दलित मुली, ‘कोथरूड प्रकरण’, पोलिसांची वर्तणूक आणि आजची स्थिती  — एक संपादकीय

दलित अट्रासिटी कायदा आणि पोलीस खाते !

दिनांक ९ ऑगस्ट २०२५ | लेख |

“कोथरूड प्रकरण” — पुण्यातील दलित मुलींवर allegation, पोलिस छळ, जातीविषय लैंगिक टिप्पणी आणि प्रशासनाचा प्रतिसाद,मुलभुत कारण,उपाय:  एक संक्षिप्त समिक्षा.

प्रस्तावना—-

पुण्यातील “कोथरूड प्रकरण” यात— तीन दलित तरुणींवर कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये alleged शारीरिक , मानसिक आणि जातीय छळाच्या प्रकारांबाबतचा ‘मत’ या लेखात मांडले आहे. ही घटना फक्त एका ठिकाणच्या समोर आलेल्या प्रकारापर्यंत मर्यादित राहात नाही. ती समाजाच्या गाभ्यात खोलवर रुजलेल्या काही जुन्याच असणाऱ्या असमानता, लैंगिक द्वेष व प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या अभावाच्या गंभीर प्रश्नांना अधोरेखित करते.

घटनेचा तपशील थोडक्यात —-

तीन दलित तरुणी आहेत. ज्यात सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणूनही त्यांची भूमिका आहे का?तर नाही.त्या एका विवाहित महिलेला मदत करत होत्या.ही छत्रपती संभाजीनगर येथून पुण्यात सुरक्षिततेसाठी आली होती.या मदतीदरम्यान पुण्यातील कोथरूड पोलिसांनी त्यांच्या घरात कोणत्याही search warrant शिवाय प्रवेश केला. त्यांना पोलीस स्टेशनवर घेऊन गेले .

पोलिसांकडुन या चौकशीदरम्यान तरुणींनी आरोप केला आहे की पोलिसांनी त्यांना जातीवाचक शब्द प्रयोग व वर्तणूक दिली. लैंगिक छळ केला; त्यांनी तिन्ही मुलींना शारीरिक मारहाण केली, लैंगिक टिप्पणी केली. एक पी एसआय यांच्याद्वारे एका पिडितेवर “चुकीचा स्पर्श” वगैरे केल्याचा देखील आरोप केला आहे .

पोलिसांनी हे सगळं बराच वेळ ; चौदा तासांपेक्षा जास्त एका upper floor remand room मध्ये केले.याठिकाणी कोनतीही नोंद होवु नये म्हणुन सी सी टी व्ही कॅमेरा नसलेल्या जागेत हा प्रकार केला.हे छत्रपती संभाजीनगर येथून पुण्यात आलेल्या मैत्रीनीला पुण्यात सहारा दिला.मदत केली.म्हणुन या मैत्रीनीचे नातलग असलेले सेवानिवृत्त झालेले एक पोलिस असलेल्या व्यक्तीला वगैरे मदत व राग व्यक्त करताना घडले.यात महिला पोलिस देखील आहेत.वगैरे वगैरे. यात कुणाचे नाव लिहिण्याची आवश्यकता नाही.इथे एका विशिष्ट मानसिकतेबाबत आपण विचार करत आहोत.

पोलिसांचे व प्रशासनाचे प्रतिसाद—

पुणे पोलीसांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे खंडन केले. कोणतेही (विशेषतः अनुसुचीत जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) FIR दाखल करण्याचे टाळले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार तसा काही प्रकार घडलेला नाही. चौकशी कायदेशीर स्वरूपातच करण्यात आलेली होती.मात्र या मुली विशिष्ट जातींच्या आढळल्याने त्याचे सामाजिक प्रतिसाद उमटु लागले.हा प्रकार सामाजिक व अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा यांच्या अनुषंगाने चर्चेत आला.राज्य सरकारचे गृहखाते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत पुढील भूमिका घेणे आवश्यक बनले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की

‘पोलीस यंत्रणेने कायद्याच्याच चौकटीत काम करावे. बाह्य दबाव न घेता.”

याचा अर्थ अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार संबधित पोलिसांवर कारवाई करावी.असा तसे नसताना दबाव येत आहे.पण पोलिस यंत्रणेने हा दबाव बाळगु नये.

राजकीय दबाव व सामाजिक प्रतिक्रिया—-

वंचित बहुजन आघाडीचे सामाजिक कार्यकर्ते  सुजात आंबेडकर,माननीय प्रकाश आंबेडकर, रोहित पवार इ.सामाजिक, राजकीय ,पुणे शहरातील सक्रिय घटकांनी पोलिस आयुक्तालयात पहाटे ३.३० पर्यंत ठिय्यास्त केले. त्यांनी या प्रकरणात अॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली .सुप्रिया सुळे,खासदार यांनीही या घटनेचे गांभीर्य अधोरेखित केले. गृह मंत्र्यांकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली .

दलित तरुणींची आजची स्थिती — व्यापक संदर्भ—

अनुसूचित जाती मधील प्रमुख जातींमधील महार (पुर्वाश्रमीची अनु.जात व आता नवबौद्ध किंवा नवयान बौद्ध) व मातंग यांची संख्या मोठी आहे.या दोन घटकांवर राखीव जागांवर नोकरी किंवा आरक्षणातुन यांचे प्रतिनिधीत्व व निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग संपवण्याचे काम कांग्रेस असतानाच सुरु होते.ते उजव्या विचारसरणीने निरंकुश सत्ता एनकेन प्रकारे स्थापन केल्यानंतर पूर्णपणे संपवले गेले.ही एकुणच देशातील सर्वात मोठी शक्ती उजव्या विचारसरणीच्या व सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने निष्प्रभ केली.हे उत्तर प्रदेशात देखील पाहता येण्यासारखे होते.आर्थिक परावंबिता dependency असताना देखील सामाजिक व राजकिय परिवर्तनात अतोनात झळ पोचुनही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेतून मोठ्या संख्येने लढत असणारा कार्यकर्ता या दोन प्रमुख जातींमधुन आलेला होता.तो ध्येयवादी असल्याने उजव्या विचारसरणीला अडथळा वाटत होता.म्हणुन नियोजन पूर्वक या दोन घटकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले गेले.

सामाजिक असमानता व दुय्यमीकरण:

याच या घटकांमधुन नवी पिढी येत असताना त्याचा मोठा परिणाम दलित महिलांना,तरुणींना भोगावा लागु लागला.यांना कटाक्षाने प्रत्येक क्षेत्रातुन दुर करण्यात आले.जेव्हा केव्हा कधी यातुन काही प्रतिक्रिया आली तर ती पद्धतशीरपणे निष्प्रभ करण्यासाठी सर्व यंत्रणा या उजव्या विचारसरणीच्या काळात पडद्यामागुन लावली गेली. पोलीस हा एक सरकारी नोकरी करणारा,स्वतःचे कुटुंब,संसार असणारा सत्तेत असणार्या घटकांकडे नोकरी करणारा व अवलंबित्व असलेला घटक आहे.हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल.त्याला अगतिक या सत्तेतील घटकांनी केले.यामागे ‘ब्रेन‘ उजव्या विचारसरणीचा राहिला हे लक्षात घ्यावे लागेल.

बहुविध द्वेष, हिंसा आणि लैंगिक शोषणाचा  सामना या नव्या पिढीतील तरुणींना बसतो आहे.याचे एका महत्वाच्या अंगाने स्पष्ट करणे व होणे गरजेचे आहे. याच प्रमुख दोन समाज घटकांमधील तरुणींना कामासाठी घराबाहेर पडावे लागलेले आहे.छोट्या दवाखाण्यातील रिसेप्शनिष्ट पासुन औद्योगिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार म्हणुन देखील याच दोन प्रमुख जातींमधील तरुणी अल्प पगारावर काम करत असतात.या गावपातळीवरुन देखील येतात. हे बारकाईने पाहा.ते दिसेल. प्रतिष्ठित न मानली गेलेली कामे व कमी पगारात ‘श्रमिक तरुणी‘ या च दोन घटकांतुन मिळु लागल्या .त्यातून नव्याने आलेल्या ‘भांडवलशाही तंत्रज्ञाना’चा प्रभाव बराच नकारात्मक अर्थाने या तरुणाईवर पडलेला दिसून येतो.यांची ‘अशा‘ ठिकाणी उपस्थिती लक्षणीय संख्येने आहे.लक्षात घ्यावे लागेल. खरे कार्यकर्ते व पुरोगामी यांनी ही बाब विचारात घ्यावी.दिखावु ,पडद्यामागे पैसा कमवु पाहणारे कोणते घटक,पक्ष,संघटना,कार्यकर्ते आहेत. हे शोधुन मुलभुत परिवर्तनाकडे पुन्हा वळणे आवश्यकत आहे.

या सर्व प्रक्रियेचा परिणाम म्हणुन “कोथरूड ” सारखी एक घटना समोर आली आहे. पण पुर्ण महाराष्ट्रभर आहे.या दोन घटकांच्या जीवनावर अरिष्ट ओढवलेले तुम्ही पाहु शकता! यात तात्पुरते थोडे पैसे व मौजमजा समोर दिसत असेल.पण दुरगामी परिणाम होणार आहेत.

आता या पातळीवर, हे स्पष्ट होते की समाजातील खालच्या स्तरावर असलेल्या महिलांना अगदी कायदेशीर चौकशीतही समान अधिकार मिळणे कठीण जाते.

पोलिस यंत्रणेतल्या बदलांची गरज—

दलित–आदिवासी,भटक्या जातींमधील महिलांप्रती पोलिसांची संवेदनशीलता, मानवाधिकारांचा आदर व सामाजिक सहिष्णुता निट टिकवण्यासाठी त्यांचे अधिक नेमके प्रशिक्षण व उत्तरदायित्व वाढवण्याची आवश्यकता आहे.पोलीस दलात अगदी डबल ग्रज्युएट,एस फिल ,त्याही पेक्षा जास्त विचारवंत व समज असलेल्या तरुणांची भरती खरे तर होणे गरजेचे आहे.कारण त्यांचा समाजातील शेवटच्या घटकांशी संबंध येतो.जिथे खास प्रशिक्षण व समज निर्माण झालेली माणसे असावी लागतात.अगदी असेच प्राथमिक शिक्षक पी एचडी धारकांना करावे.कारण ते शिक्षण दुरगामी परिणाम त्या समाजावर करणारे असते.यावर सविस्तर लिखाण या लेखाचा विषय नाही.पण पोलिस व प्राथमिक शिक्षक हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.यावर कार्यकर्यांनी विचार करावा.ते प्रमुख ,’ जागल्याची‘ भुमिका करत असतात हे लक्षात घ्यावे.अशी माझी तळमळ आहे.

कायदेशीर अडचणी—

पीडितांना अॅट्रोसिटी अॅक्ट अंतर्गत संरक्षण मिळावं.परंतु पुराव्यांच्या अभावी FIR न दाखल होणे, हा एक चिंताजनक तथ्य आहे. प्रशासनाने त्वरित तक्रारींची पारदर्शक, न्यायाधिन कोणत्याही दबावाशिवाय चौकशी होणे, सुनिश्चित न करणं वगैरे बाबी परिणाम आहेत.कारण काही वेगळेच आहे.

दलित महिला सशक्तीकरण:

समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर दलित महिलांना  योग्य ठिकाणी  सशक्तीकरण, सुरक्षितता इ.सर्व परिणाम आहेत.कारण नाही.

निष्कर्ष व आवाहन—-

“कोथरूड प्रकरण” हि केवळ एक घटना नाही — ती सार्वत्रिक सत्य आहे. जी दलित, महिलांसाठी सुरक्षिततेचा, न्यायाचा व समानतेचा प्रश्न उभा करते. हेच कारण आहे की समाजधुरिणांनी तीन स्तरांवर काम करावं—

1. समाजात जागरूकता निर्माण करणे— जातीवाद, लैंगिकतेबाबत दृष्टिकोन, संरचनात्मक हिंसा यांविरुद्ध, याबाबत.

2. पोलिस यंत्रणेत सुधारणा — मानवाधिकार प्रशिक्षण,तांत्रिक पारदर्शकता, संवेदनशील तक्रार तंत्रज्ञान.

3. कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे — पीडिताला जागेवर FIR, सुरक्षित चौकशी व न्याय मिळावा.

हा लेख आपल्या सर्वांसाठी एक आवाहन आहे — या कठिण परिस्थितीत समाज बदलण्याची ताकद या दोन घटकांकडे आहे.अजुन हार मानु नका. वंचितता ,अभाव ,उपेक्षा, त्रास अजुन काही काळ सहन करावा लागेल.जे परिवर्तन झाले ते तुमच्यामुळेच झाले आहे.प्रेरणा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचीच पुरेशी आहे.मी तुमच्याकडूनही प्रश्न, प्रतिक्रिया, किंवा पुढील क्रियात्मक सूचनांची अपेक्षा करतो.

संदर्भ आणि वापरण्यासाठी मुक्त लिंक—

NDTV: तीन महिलांनी कोथरूड पोलिसांवर छळाचा आरोप

Times of India: पोलिसांनी FIR न दाखल केला; प्रशासकीय विवाद उधळला

The Bridge Chronicle: Custodial Torture at Kothrud Sparks Outrage

‘सत्यशोधक’ ते आणखीन लेख वाचा पुढील लिंकवर क्लिक करुन••••

Who was Karl Marx? : कार्ल मार्क्स कोण होते? – जीवन, संघर्ष आणि वैचारिक वारसा”

कोण आहेत आयतुल्ला खोमेनी? – ‘Isriel VS Iran War’ संदर्भातील एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व ! 

About The Author

Dr.Nitin Pawar

डॉ. नितीन पवार (D.M.S. – Management)
पत्रकार, संपादक, लेखक, ब्लॉगर व मानव अधिकार कार्यकर्ते.
शिरूर (पुणे) येथील रहिवासी.
सत्य, निष्पक्ष आणि समाजाभिमुख पत्रकारितेद्वारे ग्रामीण भागाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कार्यरत.
📧 np197512@gmail.com | 🌐 www.shirurnews.com

See author's posts