
Contents
- 1 शिरुर नगरपालिका आणि ‘अतिक्रमण पुराण’ !
- 1.0.1 अतिक्रमण विरोधी कारवाई (?) पण ‘पक्षपाता’चे दर्शन कायम !—
- 1.0.2 ‘नगरपालिकेची निवडणुक’ आली रे आली की ‘अतिक्रमण विरोधी’, ‘किडा’ वळवळु लागतो?—
- 1.0.3 अतिक्रमण ‘बेकायदेशीरच’ पण कारवाईत ‘पक्षपात’!—
- 1.0.4 बरेच ‘माजी नगरसेवक’ आणि ‘अतिक्रमित टपऱ्या’ यांचे नाते—-
- 1.0.5 ‘गुळाला मुंगळे चिकटायला’ झाली सुरुवात!—
- 1.0.6 आधी भिती दाखवायची नंतर मते मिळवायची—
- 1.0.7 वार्डांमधे अनुकुल ‘मतदारसंघ’ निर्मित करण्यासाठी अतिक्रमणास प्रोत्साहन?—
- 1.0.8 घोडनदी लगतच्या अतिक्रमण – ‘बांगलादेशी नागरिक’?—
- 1.0.9 गरीबांच्या टपऱ्या पाडणे आणि मर्जितल्या वाचवणे—-
- 1.0.10 शिरुरमधील ‘प्रस्थापितांना बदलण्याची’ वेळ आली !—–
- 1.0.11 विकासाची ऐसीतैसी आणि नुसती गर्दी!—
- 1.0.12 “अतिक्रमणाबाबत कायदा काय आहे?”
- 1.0.13 सारांश—
- 1.0.14 आज शिरुरच्या नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न आहे – “आपण या दुटप्पी नेत्यांना बदलणार आहोत का? की पुन्हा पुन्हा त्याच ‘अतिक्रमण पुराणा’त अडकून राहणार?”
- 1.0.15 सत्यशोधक च्या 👉आणखीन बातम्या व लेख वाचा पुढील लिंकवर क्लिक करून •••
- 1.0.16 About The Author
शिरुर नगरपालिका आणि ‘अतिक्रमण पुराण’ !
“शिरुर नगरपालिका अतिक्रमण विरोधी कारवाई नेहमीच पक्षपाती ठरते. गरीबांचे टपरे पाडले जातात, पण श्रीमंतांचे अतिक्रमण मात्र वाचते!”
शिरुर तालुक्यातील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच खेळाला कंटाळले आहेत. ‘शिरुर नगरपालिका अतिक्रमण’ हा शब्द जसा वारंवार ऐकू येतो. तसा त्यामागचा पक्षपात, राजकीय स्वार्थ आणि नागरिकांची फसवणूकही सारखीच आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी नगरपालिकेचे अधिकारी अचानक जागे होतात, टपऱ्या तोडायला लागतात.पण काही दिवसांत पुन्हा तेच अतिक्रमण ‘उभे’ राहते. मग नेमके या सगळ्याचा फायदा कोणाला? आणि तोटा कोणाला?
अतिक्रमण विरोधी कारवाई (?) पण ‘पक्षपाता’चे दर्शन कायम !—
‘अतिक्रमण’ ही बेकायदेशीर कृती आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे. पण शिरुर नगरपालिका अतिक्रमण विरोधी कारवाई करताना एक गोष्ट कायम जाणवते – ‘पक्षपात‘! काही टपऱ्या, झोपड्या, स्टॉल्स तोडले जातात. तर काही मोठ्या दुकानांवर, हॉटेलांवर, राजकीय नेत्यांशी जोडलेल्या मंडळींच्या बांधकामांवर कधीच कारवाई होत नाही.
यातून स्पष्ट संदेश जातो –’ गरीब माणसांचे अतिक्रमण गुन्हा आहे, पण श्रीमंत-प्रस्थापितांचे अतिक्रमण ‘कायद्याच्या बाहेर’ सुरक्षित आहे.
‘नगरपालिकेची निवडणुक’ आली रे आली की ‘अतिक्रमण विरोधी’, ‘किडा’ वळवळु लागतो?—
शिरुरमध्ये दरवेळी निवडणूक आली की नगरपालिकेच्या प्रशासनाला ‘अतिक्रमण‘ आठवते. अचानक पथके तयार होतात, कारवाई होते. नागरिकांना नोटिसा दिल्या जातात. पण निवडणुका पार पडल्या की तोच किडा शांत होतो. मग ५ वर्षे कोणी अतिक्रमणाचे नावही घेत नाही.
अतिक्रमण ‘बेकायदेशीरच’ पण कारवाईत ‘पक्षपात’!—
अतिक्रमणाचा कायद्यात सरळ शब्दात उल्लेख आहे –” अतिक्रमण म्हणजे सार्वजनिक किंवा सरकारी मालमत्तेवर, रस्ता, गटर, नदीकिनारा, पदपथ, नाले किंवा आरक्षित जागा बेकायदेशीरपणे व्यापणे.” पण शिरुरमधील वास्तव वेगळे आहे. टपरीवाल्यांचे शटर खाली खेचले जाते. पण कोट्यवधींची बंगल्यांची compound wall, मोठ्या बिल्डिंगच्या parking मधील अतिक्रमण मात्र अबाधित राहते.
बरेच ‘माजी नगरसेवक’ आणि ‘अतिक्रमित टपऱ्या’ यांचे नाते—-
शिरुरमधील अनेक माजी नगरसेवकांची ‘राजकीय ताकद‘ ही या अतिक्रमणावर उभी आहे. काहींच्या टपऱ्या म्हणजे ‘मतदारांचे जाळे‘. निवडणुकीच्या काळात पैसे वाटण्यापेक्षा अशी टपऱ्यांची सोय करून ठेवली की पुढच्या निवडणुकीत हमखास मते मिळतात. हा ‘राजकीय धंदा’ सुरूच आहे.
‘गुळाला मुंगळे चिकटायला’ झाली सुरुवात!—
एकदा अतिक्रमण सुरू झाले की त्याला अंत नाही. शिरुर शहरात फुटपाथ, चौक, गल्ली याठिकाणी टपऱ्यांची, स्टॉल्सची, गाड्यांची रांग लागलेली आहे. सुरुवातीला एकच गाडी उभी राहते. त्यानंतर पाच, दहा, आणि नंतर संपूर्ण रस्ता व्यापला जातो. नगरपालिका डोळेझाक करते. कारण मागे एक ‘राजकीय हात’ असतो.तो निवडणुक आली की शहरात यायला सुरुवात होते.एरवी तो पुण्यात किंवा परदेशात असतो.तो येतो. तसे त्याला गुळाला मुंगळे चिकटतात.तसे चिकटायला ‘स्पर्धा’च लागते.
आधी भिती दाखवायची नंतर मते मिळवायची—
निवडणुकीपूर्वी काही गरीब टपरीवाल्यांना घाबरवले जाते – “हे अतिक्रमण आहे, कारवाई होईल.” मग काही दिवसांनी तोच राजकीय पक्ष किंवा नगरसेवक त्यांना आश्वासन देतो – “तुमचे अतिक्रमण आम्ही वाचवू.” लोक आनंदाने मतपेटीत मते टाकतात. नागरिकांचा वापर केला जातो आणि नंतर विसरले जाते.
वार्डांमधे अनुकुल ‘मतदारसंघ’ निर्मित करण्यासाठी अतिक्रमणास प्रोत्साहन?—
नगरपालिकेचे काही राजकीय गट ठरवून अतिक्रमणास प्रोत्साहन देतात. नवीन झोपडपट्ट्या, नवीन टपऱ्या यामागे राजकारण असते. “ज्याला जागा देऊ, तो आपला मतदार बनेल” या लॉजिकने शिरुरमध्ये अनेक ‘अनुकुल‘ वार्डांमधे उभे राहिले जाते.
घोडनदी लगतच्या अतिक्रमण – ‘बांगलादेशी नागरिक’?—
घोडनदीच्या काठावर अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण आहे. यात बाहेरून आलेल्या आणि नागरिकत्व न मिळालेल्या बांगलादेशीं’चा सहभाग असल्याच्या वारंवार चर्चा होतात. ही बाब गंभीर असूनही, नगरपालिका किंवा प्रशासन मात्र डोळेझाक करते. कारण मागे पुन्हा तोच राजकीय समीकरणांचा मुद्दा असतो.’वोट बें्के’ चे राजकारण असते.
गरीबांच्या टपऱ्या पाडणे आणि मर्जितल्या वाचवणे—-
शिरुर नगरपालिका अतिक्रमण विरोधी कारवाई नेहमीच गरीबांवरच का करते? गरीब रिक्षाचालक, भाजीवाले, चहा टपरीवाले यांना हटवले जाते. पण मोठ्या हॉटेलांचा रस्ता अडवलेला shed, किंवा नगरसेवकांच्या नातेवाईकांचा बेकायदेशीर plot मात्र कायद्याबाहेर सुरक्षित असतो. हा दुटप्पीपणा थांबायला हवा.
शिरुरमधील ‘प्रस्थापितांना बदलण्याची’ वेळ आली !—–
या सर्व शिरुर नगरपालिका ‘अतिक्रमण नाटका’चा मूळ दोष राजकीय नेते आणि प्रस्थापित नगरसेवकांकडे आहे. त्यांनीच अतिक्रमणाला खतपाणी घातले. लोकांना दिशाभूल केली आणि शिरुरचे शहर आज गजबजलेले, गलिच्छ आणि अराजकतेकडे ढकलले. नागरिकांनी जर खरी बदलाची वेळ ओळखली नाही, तर शिरुरचे भवितव्य अंधकारमय होईल.
विकासाची ऐसीतैसी आणि नुसती गर्दी!—
शहरात रस्ते अरुंद, वाहतूक कोंडी, नाले गचपाणी, गटार उघडी, पदपथ व्यापलेले – या सगळ्याचा मूळ दोष अतिक्रमणात आहे. पण नगरपालिका फक्त नावा पुरते विकास दाखवते. प्रत्यक्षात शहर ‘गर्दीचे ठिकाण’ झाले आहे.
“अतिक्रमणाबाबत कायदा काय आहे?”
• अतिक्रमण म्हणजे काय?
सरकारी, सार्वजनिक किंवा आरक्षित जागेवर बेकायदेशीरपणे बांधकाम करणे, दुकान टाकणे, टपरी लावणे किंवा जागा व्यापणे यास अतिक्रमण म्हणतात.
• कायदा काय सांगतो?
• महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार अतिक्रमण गुन्हा आहे.
• नगरपालिका नोटीस देऊन अतिक्रमण हटवू शकते.
• कारवाईस विरोध केल्यास दंड आणि तुरुंगवासही होऊ शकतो.
• रस्ता, पदपथ, नदीकिनारा, सार्वजनिक उद्यान किंवा शासकीय जागा व्यापणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
सारांश—
शिरुर नगरपालिका अतिक्रमण ही समस्या फक्त कायद्याची नाही तर राजकीय खेळाची आहे. गरीबांवर कारवाई आणि श्रीमंतांना वाचवणे, निवडणुकांच्या आधी अतिक्रमण विरोधी कारवाई करून लोकांना घाबरवणे, आणि निवडणुकांनंतर तेच अतिक्रमण पुन्हा उभे राहणे – हा प्रकार नागरिकांना कंटाळवाणा झाला आहे.
आज शिरुरच्या नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न आहे –
“आपण या दुटप्पी नेत्यांना बदलणार आहोत का? की पुन्हा पुन्हा त्याच ‘अतिक्रमण पुराणा’त अडकून राहणार?”
अधिक माहितीसाठी भेट द्या खालील संकेतस्थळांना••••
1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 (मराठी PDF)
2. भारत सरकार – अतिक्रमण कायदेशीर माहिती
3. Times of India – Encroachment News
4. Indian Kanoon – Encroachment Cases
5. Loksatta – अतिक्रमण विरोधी बातम्या
सत्यशोधक च्या 👉आणखीन बातम्या व लेख वाचा पुढील लिंकवर क्लिक करून •••
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड: समाजासाठी फायदे, पात्रता, नियम व मराठी तरुणांना संधी .
दलित मुली, ‘कोथरूड प्रकरण’, पोलिसांची वर्तणूक आणि आजची स्थिती — एक संपादकीय