नवीन कामगार कायदा काय परिणाम घडविणार?

नवीन कामगार कायदा : एक विश्लेषण !

शिरूर,पुणे ८ सप्टेंबर २०२५|लेख |

“नवीन कामगार कायदा महाराष्ट्र सरकार : इतिहास, इंग्रज काळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान, कामाचे तास, स्त्री-पुरुष कामगार कायदे, बालकामगार, पीएफ, विमा, लेबर कोर्ट व जागतिक तुलना. या कायद्याचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम व कुटुंबांवर होणारा प्रभाव यांचा सविस्तर ऊहापोह.”

प्रस्तावना—-

‘कामगार’ हा कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो.क्षमिकाच्या क्षमशक्तीतुन उत्पादन निर्माण होते.आधुनिक उद्योगधंदे, शेती, बांधकाम, परिवहन, आयटी, शिक्षण यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांचा पाया कामगारवर्गाचे श्रम हाच आहे.मात्र कामगाराला दिलेल्या अधिकारांवर, त्याच्या कष्टाच्या मोबदल्यावर व सामाजिक सुरक्षेवर देशाचे भविष्य अवलंबून असते. म्हणूनच कामगार कायदे ही केवळ औपचारिकता नाही.तर सामाजिक न्यायाचे साधन आहेत. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच नवा कामगार कायदा अमलात आणला आहे. या पार्श्वभूमीवर या कायद्याचा इतिहास, वर्तमानातील स्वरूप, सामाजिक परिणाम व जागतिक परिस्थितीशी याची तुलना करुन पाहणे आवश्यक ठरते.

१. इंग्रज काळातील कामगार धोरणे—-

भारतामध्ये कामगार कायद्याची सुरुवात इंग्रज राजवटीच्या काळात झाली. इंग्रजांना उद्योगधंद्याचा विकास हवा होता, पण कामगारांच्या हिताकडे ते लक्ष देत नसत.खुद्द इंग्लंड व युरोप मधे हेच घडत होते.परिणती कार्ल मार्क्सचे तत्वज्ञान उदयाला येण्यात झाले.जगभराचे लक्ष जगाच्या इतिहासात प्रथमच श्रमिककेंद्रीत वैचारिक मंथन झाले.या काळात मुंबईतील गिरण्या, रेल्वे, खाणींमध्ये हजारो लोक अतिशय वाईट परिस्थितीत काम करत होते.  इंग्रजांचा १८८१ चा फॅक्टरी अॅक्ट हा पहिला कायदा मानला जातो.यात बालकामगार, कामाचे तास, स्त्रिश्रमिकांचे रक्षण याबाबत काही तरतुदी केल्या होत्या. पण तो जास्त करून ब्रिटिश उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच होता.

२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान—

स्वातंत्र्यपूर्व काळात कामगारांचे खरे रक्षणकर्ते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेणे क्रमपात्र आहे. त्यांनी कामगारांसाठी आठ तासांचा दिवस (श्रम वेळ) ही संकल्पना कायद्यात आणली. याआधी कामगारांना १२ ते १४ तास काम करावे लागत असे . आंबेडकरांनी मजुरांचा वेतन आयोग, कर्मचारी भविष्य निधी योजना (PF), मिनिमम वेजेस अॅक्ट, ट्रेड युनियन हक्क यांसारखे अनेक क्रांतिकारी बदल घडवून आणले. कामगार क्षेत्रात आंबेडकरांचे योगदान हे भारतीय लोकशाहीतील ऐतिहासिक पर्व मानले जाते.वर्ग व जात यांच्या संदर्भात वर्गवादी विश्लेषणाला वेगळा आयाम बाबासाहेबांनी दिला.

३. इंडस्ट्री अॅक्ट व पुढील प्रवास—-

स्वातंत्र्यानंतर उद्योग वाढले तसे कामगार कायदे विकसित होत गेले. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अॅक्ट, १९४७ हे कामगार व मालक यांच्यातील वाद सोडवण्याचे मुख्य साधन ठरले. हडताल, संप, लेऑफ, रिट्रेन्चमेंट यासारख्या बाबींची व्याख्या या कायद्यात केली गेली.

४. नवीन कामगार कायदा – महाराष्ट्र सरकार—

अलीकडे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या “नवीन लेबर कोड्स” शी सुसंगत असे काही बदल जाहीर केले आहेत. त्यात खालील बाबी विशेष महत्त्वाच्या आहेत –

• कामाचे तास ८ पासुन १२ पर्यंत वाढवण्याची तरतूद (एकूण ४८ तास आठवड्याला).पण काम सुरु होण्यापुर्वी दोन तास व घरी पोचुन फ्रेश होण्यासाठी दोन तास असे १६ तास कामगार कामाशी सल्लग्न राहतो.

• महिलांना रात्रीच्या पाळीत कामाची परवानगी आहे. पण सुरक्षिततेच्या अटींसह ती असावी.

• लहान उद्योगांवरील काही जुनी बंधने कमी करून उद्योगाला मोकळीक देता येणे शक्य होते.

• वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वाद, कामगार सुरक्षितता या चार कोडमध्ये एकत्रीकरण करण्याचा पण भांडवलशाही हितैषी कायदा ठरतो आहे.

• सरकारचे म्हणणे असे आहे की यामुळे उद्योग-व्यवसाय सोपे होतील. रोजगार वाढेल. मात्र कामगार संघटनांचा आरोप आहे की हा कायदा कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.प्रत्यक्षात जगभरातील सरकारे भांडवलशाहीचा अजेंडा चालवताना दिसतात.

५.श्रमिकांच्या कामाचे तास—-

पूर्वी ८ तास कामाचा नियम होता. आता नवीन कायद्यामुळे १२ तास एक शिफ्ट करता येते. मात्र आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काम होऊ नये असे म्हटले आहे. यातून उद्योगपतींना लवचिकता मिळते, पण कामगाराच्या आरोग्यावर व कौटुंबिक जीवनावर विपरीत परिणाम होतो.हे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

६. कुटुंबांवर परिणाम—

अशा कामामुळे कामगार दीर्घकाळ घरापासून दूर राहतो. त्यामुळे कुटुंबाला वेळ देवु शकत नाही. मुलांच्या शिक्षणावर लक्ष कमी होते. घरगुती ताणतणाव वाढतात. स्त्री-पुरुष दोघेही रात्रीच्या पाळीत काम करत असतील तर मुलांची काळजी घेण्याचा प्रश्न गंभीर ठरतो.

७. स्त्रियांसाठी कायदे—

स्त्रियांना समान वेतन, प्रसूती रजा, लैंगिक छळाविरोधी संरक्षण, रात्रीच्या पाळीतील सुरक्षा या तरतुदी आहेत. पण प्रत्यक्षात अनेक कारखान्यांत याची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. नवीन कायद्यात महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा दिली आहे. पण सुरक्षा हमी पुरेशी आहे का हा प्रश्न आहे.

८. बालक कामगार—

भारतात बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, १९८६ लागू आहे. तरीही वस्त्रोद्योग, हॉटेल, बांधकामात लहान मुलांचा वापर होतो. नवीन कामगार कायद्याने बालकामगाराविषयी विशेष कठोर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

९. पी एफ (कर्मचारी भविष्य निधी)—

कामगारांना सामाजिक सुरक्षेसाठी PF महत्त्वाचा आहे. नवीन लेबर कोडमध्ये हे एकत्र केले असले तरी लहान उद्योगांना सूट दिल्याने अनेकांना PF चा लाभ मिळणार नाही. अशी भीती आहे.

१०. कामगार मृत्यू व अपघात—

भारतामध्ये बांधकाम, खाणी, कारखान्यांत दरवर्षी हजारो अपघात होतात. कामगारांचे मृत्यू झाल्यास भरपाई, विमा आणि कुटुंबासाठी साहाय्य ही मोठी समस्या आहे. नवीन कायद्यात विमा योजना आहेत. पण अंमलबजावणी महत्वाची ठरते.

११. कर्मचारी विमा—-

ESI (Employee State Insurance) ही कामगार व कुटुंबासाठी वैद्यकीय मदतीची योजना आहे. मात्र ग्रामीण भागातील व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत ती पोचत नाही.

१२. रात्रवेळ दर (Night Shift Allowance)—

रात्रपाळीत काम करणाऱ्या कामगारांना जादा भत्ता द्यायची प्रथा आहे. पण अनेक ठिकाणी तो मिळत नाही. नवीन कायद्याने हा भत्ता हमी स्वरूपात लागू करणे अपेक्षित आहे.

१३. लेबर कोर्ट—

कामगार व मालक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी लेबर कोर्टे आहेत. पण प्रकरणांची संख्या प्रचंड असल्याने न्याय मिळायला उशीर होतो. डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून द्रुत न्याय दिला जाणे आवश्यक आहे.

१४. इतर क्षेत्रातील स्थिती—

• शेती क्षेत्र : येथे कामगार कायद्यांचे संरक्षण जवळजवळ नाहीच.

• बांधकाम क्षेत्र : सर्वाधिक अपघात, पण कमी सुरक्षा.

• आयटी व बीपीओ : उच्चशिक्षित कामगार, पण मानसिक ताण, रात्रीच्या पाळ्या.

• वाहतूक क्षेत्र : चालक-वाहक यांचे कामाचे तास अमर्याद, अपघातांचा धोका.

१५. इतर देशांतील स्थिती—

युरोप-अमेरिकेत आठ तास काम, वीकेंड सुट्टी, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा हे हक्क पक्के आहेत. जपानमध्ये ओव्हरटाईम संस्कृतीमुळे ‘करोशी’ म्हणजे अतीकामामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. चीनमध्ये कामगारांवर मोठा ताण असतो. पण उत्पादन स्वस्त होते. भारताने या सगळ्यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे.

१६. उत्पादन खर्च कमी : पगार तेवढाच—

उद्योगपती कामगाराकडून जास्त वेळ काम करून उत्पादन खर्च कमी करतात. पण कामगाराला त्याबदल्यात फारसा जादा पगार मिळत नाही. यातून सामाजिक विषमता वाढते.

१७. कौटुंबिक परिणाम—

कामगार कुटुंबातील सदस्यांवर मानसिक, शारीरिक ताण वाढतो. मुलांवर लक्ष न दिल्याने शिक्षणात अडथळे येतात. कामगारांचे आरोग्य बिघडल्यास संपूर्ण कुटुंब संकटात येते.

निष्कर्ष—–

नवीन कामगार कायदा उद्योगसुलभ आहे पण कामगारांच्या हितासाठी पुरेसा नाही, अशी टीका होते. कामगारांचे आरोग्य, कौटुंबिक जीवन, सामाजिक सुरक्षा याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही तर भविष्यात मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच कामगार कायदे करताना “उद्योगवाढ व कामगार कल्याण” या दोन्हींचे संतुलन राखणे आवश्यक आहे.

 अधिक संदर्भासाठी लिंक्स••••

👉 Ministry of Labour & Employment, India
👉 International Labour Organization (ILO)
👉 Employee Provident Fund Organisation (EPFO)
👉 Employees’ State Insurance Corporation (ESIC)
👉 PRS Legislative Research – Labour Codes
👉 National Human Rights Commission – Child Labour
👉 OECD – Labour Market Statistics 

‘सत्यशोधक’ च्या आणखीन बातम्या व लेख •••

What is IPO ? IPO म्हणजे काय? – नवशिक्यांसाठी मराठीतून सविस्तर माहिती

Marxism And India: “मार्क्सवाद आणि भारत – ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ”

Bajirao Mastanee And Budhvar Peth : बाजीराव, मस्तानी, बुधवार पेठ आणी पुणे रेल्वे स्थानक नामांतर वाद! 

About The Author

Dr.Nitin Pawar

डॉ. नितीन पवार (D.M.S. – Management)
पत्रकार, संपादक, लेखक, ब्लॉगर व मानव अधिकार कार्यकर्ते.
शिरूर (पुणे) येथील रहिवासी.
सत्य, निष्पक्ष आणि समाजाभिमुख पत्रकारितेद्वारे ग्रामीण भागाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कार्यरत.
📧 np197512@gmail.com | 🌐 www.shirurnews.com

See author's posts