शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: पत्रकारिता (?) की ‘पित पत्रकारिता’ (?) की ‘आर्थिक हतबलता?’

— एक शोध, एक विश्लेषण, एक निर्विकार सत्यकथा

“ शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 दरम्यान स्थानिक पत्रकारितेतील पगाराचा अभाव, पित पत्रकारिता, आर्थिक हतबलता, पक्षपातीपणा आणि डिजिटल मीडियाच्या वाढीमुळे निर्माण झालेली नवी संकटे आणि संधी यांचे विश्लेषण करणारा सखोल मराठी लेख.”

प्रस्तावना

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 ही फक्त राजकीय नव्हे तर पत्रकारितेचीही अग्निपरीक्षा ठरत आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उभे राहिलेले प्रश्न अधिक गंभीर आहेत—
पत्रकारिता कुठे चालली आहे? का चालली आहे? आणि कोण चालवत आहे?

आजची वास्तविकता अशी की—
आर्थिक अस्थिरता + पक्षपाती दबाव + ‘पाकिट’ संस्कृती = पित पत्रकारिता

हा लेख कोणावर आरोप करण्यासाठी नाही; वास्तवाच्या कडू सत्याचा शोध घेण्यासाठी आहे.

📰 पत्रकारांना पगार नसतो — ‘स्वतंत्र’ पण आर्थिकदृष्ट्या ‘कैदी’

शिरुर तालुक्यातील बहुतेक छोटे न्युज पोर्टल, YouTube चॅनेल, लोकल न्यूज एजन्सीज पगार देण्याच्या स्थितीतच नाहीत.

लोकल मीडिया इकॉनॉमी

शिरुरमध्ये 100% मीडिया संस्थांपैकी—
▪ 60% — पगार नाही
▪ 30% — 3 ते 5 हजार मानधन
▪ 10% — नियमित पगार (काही मोठी माध्यमे)

जेव्हा पत्रकारांचे पोट रिकामे असते, तेव्हा
नैतिकता, सत्यता, निर्भयता — हे सारे बटीक बनतात.

📰 जाहिरात करावी की पत्रकारिता करावी? – हा मोठा प्रश्न

स्थानिक वृत्तपत्रे व चॅनेल्सचा मुख्य महसूल जाहिरातींवर अवलंबून आहे.

आणि जाहिराती निवडणुकीच्या वेळी जास्त मिळतात—उमेदवारांकडून.

म्हणून
“जाहिरात नसेल तर पत्रकारिता होणार नाही”
आणि
“पत्रकारिता करायची तर उमेदवारांना खुश ठेवावे लागते”

हे दुष्टचक्र आजही सुरू आहे.

📰 त्यामुळे पत्रकारिता ‘पित पत्रकारितेकडे’ झुकली

फायदे—
• चांगले संबंध
• ‘कव्हरिंग’ करणे
• निवडणुकीत envelope
• कार्यक्रमांचे कव्हरेज

तोटे—
• सत्याची हत्या
• राजकीय गुलामगिरी
• पत्रकारितेवरचा सामाजिक विश्वास संपणे

📰 उमेदवारांच्या मागे पळण्याची आली वेळ!

निवडणूक आली की पत्रकारांचा दिवस असा दिसतो—
• एका उमेदवाराचा प्रचार
• दुसऱ्याचा जनसंवाद
• तिसऱ्याचे पोस्टर अनावरण
• चौथ्याचे जनआशीर्वाद

“कव्हर नाही केलं तर आम्हाला बोलवणार नाही”
“लाईव्ह नाही दिलं तर दुसऱ्या चॅनलला पैसे देतो”

हा दबाव गँगेसारखा वाढत चालला आहे.

📰 नवीन तंत्रज्ञान: वेबसाईट्स, न्यूज़ अ‍ॅप्स आणि YouTube — नवी संधी, नवे धोके

शिरुरमध्ये आज जवळपास—
• 20+ YouTube चॅनेल
• 20+ लोकल न्युज साइट्स
• 150+ “पत्रकार ओळखपत्र”धारक

इन्फोग्राफ: डिजिटल पत्रकारितेची वाढ

2015 — 10 चॅनेल
2020 — 35 चॅनेल
2025 — 70+ चॅनेल

व्हिडिओ-कंटेंट पत्रकार > लेखन पत्रकार

YouTube ने संधी दिली—
पण क्वालिटी, प्रशिक्षण, नैतिकता मात्र कमी झाली.भाटगिरीचे स्तोम वाढले.

📰 पक्षपातीपणाचा ‘शाप’! समाज, धर्म, आणि पैसा — तीनही दबाव

स्थानिक पत्रकारितेवर तीन प्रकारचा दबाव आहे:

1. राजकीय – पक्षाचा पत्रकार, पॅनेलचा पत्रकार
2. धार्मिक – मुद्दे छापायचे की टाळायचे?
3. आर्थिक – जाहिरात न दिल्यास नकारात्मक बातमी?
4. जाती आधारित भेदभाव सबकांशस पातळीवर रुजलेला असल्याने कार्यरत असतोच !

या त्रिसूत्रीने पत्रकारितेला भावनिक गुलामगिरीत ढकलले आहे.

📰 प्रशिक्षित पत्रकारांचा अभाव — ओळखपत्रे विकत मिळू लागली

शिरुरमध्ये अनेक “मीडिया प्लेटफार्म ” हे प्रत्यक्षात फक्त ओळखपत्र छापणारी छपाई दुकाने झाली आहेत.पत्रकारितेची काडीमात्र जाण नसलेले व्यक्ती ओळखपत्र घेवुन मिरवु लागले.काही ब्लकमेलचे ‘धंदे’करु लागले.

ओळखपत्र = सत्तेकडे गहाण
सत्ता = फायद्यासाठी 

मग पत्रकारिता बाजूला पडते.

📰 पाकिट संस्कृती कायम — envelope राज

• 500
• 1000
• 2000
• 5000
• आणि काही वेळा ‘बिग कव्हरेज’ लिफाफा

हे मूक तुणतुणे आजही बजावले जात आहे.

📰 खुशमस्करेपणा, लाळघोटेपणा, व्यक्तिस्तोम

एका उमेदवाराला नेता म्हणून दाखवणे, तोच कार्य सम्राट , तोच नगरिचे भाषण,दानशुर,आधारस्तंभ अशी प्रतिमा निर्माण करणे सुरु झाले.वास्तविक कामे ही लोकांच्या करातुन मिळणाऱ्या पैशातुन होत असताना ती स्वखर्चाने केल्याचा भास तयार केला जावु लागला.यात ,’भाट’ पत्रकारांचे मोठे ,’योगदान'(?) राहिले.
हा धंदा आहे. पत्रकारिता नाही.

📰 प्रशासन + पत्रकार + राजकारणी = सिंडीकेट?

अनेक वेळा प्रशासनाच्या प्रेस नोट्स जसाच्या तशा छापल्या जातात.
काही पत्रकार राजकीय नेत्यांचे ‘माऊथपीस’ झाले आहेत.

यातून एक मतनियंत्रण व्यवस्था manupulated opinion तयार झाली आहे.

📰 मतदारांच्या मनात मानसिक गुलामगिरी

जे दाखवले जाते, तेच सत्य मानण्याची पद्धत.
लोकांनीही प्रश्न विचारणे बंद केले.

“लाईव्ह मध्ये दाखवलं म्हणजे खरं असेल”
— हा सर्वात मोठा भ्रम.

📰 पुढे काय? पत्रकारितेचे भवितव्य

भवितव्य दोनच दिशांना जाईल:

(A) खरी पत्रकारिता – डिजिटल क्रांतीमध्ये संधी

• पारदर्शकता
• फॅक्ट-चेक
• चौकशी पत्रकारिता
• डेटा-आधारित रिपोर्टिंग

(B) पित पत्रकारितेची दुसरी पिढी

• खोटारडेपणा
• प्रचारकीकरण
• आर्थिक गुलामगिरी

• चाटुकारिता.

• अंधभक्तनिर्माण कार्य

भविष्य पत्रकार आणि वाचक दोघांनी मिळून ठरवायचे आहे.

Free Credible References:

1. Press Freedom Index India
   https://rsf.org/en
2. Digital News Report
   https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk
3. Election Commission of India
   https://eci.gov.in
4. Journalism Ethics Guidelines (IFJ)
   https://www.ifj.org

Read more >>>>>>

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: उद्योगपतींना यंदा इंटरेस्ट नाही? हा एक ‘विनोद’ म्हणावा की आणखी काही?

शिरूर शहर विकास आराखडा 2025 : अज्ञात बुद्धिजीवी लेखकाचे १३ दूरदर्शी प्रस्ताव

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 : उपजिल्हा रुग्णालय का होत नाही?

About The Author

Dr.Nitin Pawar

Dr. Nitin Pawar is a journalist, social analyst and editor at Satyashodhak Blog. He writes on democracy, social justice, rural Maharashtra and political analysis with reformist perspective.

See author's posts