पीकविमा घोटाळा : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कागदी फसवणूक |

सत्यशोधक विशेष  रिपोर्ट|

दिनांक 7 मार्च 2026| लेख|

” महाराष्ट्रातील पीकविमा घोटाळा कसा होतो? CCE, विमा दावा नाकारणे, विमा कंपन्या व प्रशासन यांचे संगनमत – आकडे व उदाहरणांसह सविस्तर लेख.”

प्रस्तावना : पीक जातं, विमा मिळत नाही — का?

महाराष्ट्रात पावसाचा लहरीपणा, गारपीट, दुष्काळ, कीड यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान नित्याचंच. सरकार सांगतं — “पीकविमा आहे, काळजी करू नका.” पण प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी म्हणतात — “पीक गेलं, आणि विमाही“

ही योजना म्हणजे entity[“organization”,”प्रधानमंत्री पीकविमा योजना”,”india crop insurance scheme”].

कागदावर ती शेतकऱ्यांसाठी ढाल आहे खरे. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ती कागदी फसवणुकीचं साधन ठरत आहे.

योजनेची अधिकृत माहिती: https://pmfby.gov.in

पीकविमा योजनेचा मूळ उद्देश काय होता?

• नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास आर्थिक आधार मिळणे.
• शेतकऱ्यांची जोखीम कमी करणे.
• शेती व्यवसायात स्थैर्य आणणे.

(स्रोत: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय – https://agricoop.gov.in)

उद्देश चांगला, पण अंमलबजावणी?

पीकविमा घोटाळा म्हणजे नेमकं काय?

पीकविम्यात बहुतेक वेळा थेट लाच दिसत नाही. घोटाळा होतो तो:

• अहवालांत पात्रता न दाखवणे.
• सॉफ्टवेअरमध्ये काही ऑपशन्स नसणे.
• प्रक्रियेत अडकणे.

हा दिसून न येणारा, पण शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करणारा भ्रष्टाचार आहे.

घोटाळ्याचे प्रमुख प्रकार: महाराष्ट्रातील वास्तव-

पीककापणी प्रयोग (CCE) घोटाळा

पीकविमा दावा ठरतो तो CCE (Crop Cutting Experiment) वर.

घोटाळा कसा होतो?

• प्रयोग वेळेवर होत नाहीत/केले जात नाहीत.
• ठराविक शेतांमध्येच CCE केले जातात.
• प्रत्यक्ष नुकसान नोंदवलं जात नाही.

परिणाम: “नुकसान नाही” असा अहवाल तयार होणे.

CCE प्रक्रिया (अधिकृत): https://pmfby.gov.in/pdf/Operational_Guidelines.pdf

विमा कंपनी–प्रशासन संगनमत

• शेतकरी + शासन = प्रीमियम भरतात
• विमा कंपन्यांना निश्चित उत्पन्न मिळते.
• दावे मात्र कमी दाखवले जातात.

यावर संसदीय समित्यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. (संदर्भ: CAG अहवाल – https://cag.gov.in)

“महाराष्ट्रातील पीकविमा तक्रारी : 5 सत्य उदाहरणे-

1️⃣ “पिकाचं नुकसान झालं, पण रिपोर्टमध्ये ‘नुकसान नाही’”
📍 मराठवाडा व विदर्भातील अनेक तालुके
अतिवृष्टी/दुष्काळामुळे प्रत्यक्ष शेतात मोठं नुकसान
पण पीककापणी प्रयोग (CCE) चुकीच्या ठिकाणी / उशिरा
परिणामी विमा कंपनीकडून “No Claim”
🔎 ही तक्रार:
जिल्हा कृषी कार्यालय
PMFBY grievance portal
वर मोठ्या प्रमाणात नोंदलेली आहे.
2️⃣ “प्रीमियम भरलं, पण नावच यादीत नाही”
📍 पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेश
बँकेतून पीकविमा प्रीमियम कपात
पण शेतकऱ्याचं नाव विमा लाभार्थी यादीतच नाही
कारण: बँक–पोर्टल–डेटा mismatch
👉 शेतकरी दोषी नाही, पण नुकसान त्याचंच.
3️⃣ “CCE आमच्या शेतात झालाच नाही”
📍 विदर्भ, विशेषतः कापूस–सोयाबीन पट्टा
CCE फक्त निवडक शेतात
अनेक शेतकऱ्यांना प्रयोगाची कल्पनाच नाही
फोटो/व्हिडिओ पुरावे नसल्याने दावा बाद
ही तक्रार RTI उत्तरांमधूनही अनेकदा समोर आली आहे.
4️⃣ “SMS आला – दावा नाकारला, पण कारण नाही”
📍 संपूर्ण महाराष्ट्रात सामान्य
शेतकऱ्याला फक्त एक SMS:
“Your claim is rejected”
कारण, अहवाल, आकडे काहीच नाही
विचारायला गेल्यावर:
बँक म्हणते: विमा कंपनी
विमा कंपनी: शासन डेटा
👉 ही जबाबदारी ढकलण्याची साखळी आहे.
5️⃣ “तक्रार केली, पण निकालच नाही”
📍 राज्यभर
शेतकऱ्यांनी:
PMFBY grievance portal
जिल्हा कृषी अधिकारी
लोकप्रतिनिधी
यांच्याकडे तक्रारी केल्या
पण:
महिनोन्‌महिने उत्तर नाही
“प्रक्रियेत आहे” एवढंच उत्तर”

🔴 ही तक्रार CAG निरीक्षणांमध्येही नोंदलेली आहे.
❗ महत्त्वाचं सत्य
पीकविमा घोटाळा म्हणजे एक मोठा घोटाळा नाही,
तर हजारो छोट्या-छोट्या अन्यायांची बेरीज आहे.
लाच दिसत नाही,
पण तिचा वास येतो. — म्हणूनच हा दिसून न येणारा भ्रष्टाचार आहे.

डिजिटल अडथळे = अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार

• पोर्टल एरर नेहमी दाखवणे.
• आधार–बँक मॅच होत नाही, असे सांगणे, न होणे.
• SMS येत नाही.

शेतकरी चुकलेला नसतो; सिस्टम अपयशी ठरते.

डिजिटल तक्रार पोर्टल: https://grievance.pmfby.gov.in

माहिती मुद्दाम लपवली जाते

• अर्जाची शेवटची तारीख मुद्दाम माहिती होवू न देणे.
• दावा आक्षेप कालावधी मारुन नेणे.
• तक्रार प्रक्रिया खडतर, गुन्तागुन्तीची करणे, भासवणे.

माहिती मिळणे जिथे थांबते, तिथे अन्याय सुरू होतो.

RTI Portal: https://rti.gov.in

महाराष्ट्रातील आकडे काय सांगतात?

• हजारो कोटी रुपयांचा प्रीमियम दरवर्षी जमा होतो.
• अनेक जिल्ह्यांत “No Claim” संदेश मोठ्या प्रमाणावर मिळतात.
• तक्रारी वाढत आहेत,पण निकाल कमी लागतात.

राज्य कृषी विभाग: https://maharashtra.gov.in

“नुकसान आमचं, नफा कुणाचा?” — शेतकऱ्यांचा थेट प्रश्न

हा घोटाळा दिसत का नाही?

• कागद कायदेशीर दिसतात, दाखवले जातात.
• संगणक रिपोर्ट स्वच्छ दाखवला, सांगितला जातो.
• जबाबदारी कुणीच घेत नाही.

म्हणूनच हा दिसून न येणारा भ्रष्टाचार आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावं? |Practical मार्गदर्शन|

✔️ CCE वेळी जागरूक रहा

• प्रयोग होताना उपस्थित रहा.
• फोटो/व्हिडिओ ठेवा.

✔️ सर्व कागद जपून ठेवा

• अर्ज पावती.
• SMS.
• बँक तपशील.

✔️ RTI दाखल करा

• CCE अहवाल मागवा.
• विमा कंपनीचा डेटा मागवा.

✔️ अधिकृत तक्रार नोंदवा

• https://grievance.pmfby.gov.in
• जिल्हा कृषी अधिकारी

पीकविमा सुधारण्यासाठी काय बदल हवेत?

• स्वतंत्र व पारदर्शक CCE यंत्रणा.
• शेतकरी प्रतिनिधींचा सहभाग.
• जिल्हानिहाय डेटा सार्वजनिक करणे.
• विमा कंपन्यांवर कडक दंड.

FAQs :

Q1. पीकविमा दावा का नाकारला जातो?
CCE अहवालात नुकसान कमी दाखवलं जातं.

Q2. महाराष्ट्रात पीकविमा घोटाळा आहे का?
तक्रारी, आकडे व CAG निरीक्षणे याकडेच इशारा करतात.

Q3. शेतकरी तक्रार कुठे करावी?
PMFBY grievance portal किंवा RTI द्वारे.

निष्कर्ष

पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी संरक्षण कवच असायला हवी होती. पण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ती कागदी जाळं बनली आहे. हा घोटाळा थांबवायचा असेल तर पारदर्शकता, शेTतकऱ्यांची जागरूकता आणि प्रशासनाची जबाबदारी अत्यावश्यक आहे.

Read more>>>>

भ्रष्टाचाराचं खरं अर्थकारण : महाराष्ट्रातील ग्रामीण वास्तव

Happy New Year : औपचारिकतेत कसा अडकला माणूस?

Health Insurance – फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि खोट्या आश्वासनांची कडी तोडण्यासाठी जागरूकता

About The Author

Dr.Nitin Pawar

Dr. Nitin Pawar is a journalist, social analyst and editor at Satyashodhak Blog. He writes on democracy, social justice, rural Maharashtra and political analysis with reformist perspective.

See author's posts