शेतकरी नेते धनंजय पाटील यांनी बँकेनी (राष्ट्रीयकृत व को-ऑपरेटिव बँक), व फायनान्स कंपन्यानी जप्त केलेली घरे, आंदोलन करून मालकांच्या ताब्यात दिली !
शेतकरी नेते धनंजय पाटील यांनी बँकेनी (राष्ट्रीयकृत व को-ऑपरेटिव बँक), व फायनान्स कंपन्यानी जप्त केलेली घरे, आंदोलन करून मालकांच्या ताब्यात दिली आहेत. शेतकऱ्यांची बँकेने जप्त केलेली घरे परत शेतकऱ्यांना मिळु शकतात ! हे स्पष्ट झाले आहे.त्यासाठी संपर्क क्रमांक दिला आहे. कुणाला अशा प्रकारच्या विषयांमधे मदत हवी असल्यास संपर्क करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
शेतकरी नेते धनंजय पाटील यांनी बँकेनी (राष्ट्रीयकृत व को-ऑपरेटिव बँक), व फायनान्स कंपन्यानी जप्त केलेली घरे, आंदोलन करून मालकांच्या ताब्यात दिली !
शेतकऱ्यांची बँकेने जप्त केलेली घरे परत शेतकऱ्यांना मिळु शकतात !
शिरुर : 21 जुन : ( श्री.धनंजय पाटील काकडे. ( शेतकरी नेते व ज्येष्ठ साहित्यिक.मो.न.9890368058.) यांच्याकडून)
शेतकरी नेते धनंजय पाटील यांनी बँकेनी (राष्ट्रीयकृत व को-ऑपरेटिव बँक), व फायनान्स कंपन्यानी जप्त केलेली घरे, आंदोलन करून मालकांच्या ताब्यात दिली आहेत. शेतकऱ्यांची बँकेने जप्त केलेली घरे परत शेतकऱ्यांना मिळु शकतात ! हे स्पष्ट झाले आहे.त्यासाठी संपर्क क्रमांक दिला आहे. कुणाला अशा प्रकारच्या विषयांमधे मदत हवी असल्यास संपर्क करण्याचे आवाहन करतो.
शेतकरी कर्जफेडीसाठी स्रोताचा अभाव…
शेतकरी गावातुन शहरात औद्योगिक वस्ती वाढविण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागातील जनता शहरात आणून बसविला. घरे, बंगले बांधण्यासाठी शासनाने बँकेच्या मार्फत त्यांना कर्ज घेण्याचे स्त्रोत उभारून दिले. मात्र सरकारने या शेतकर्यांना कर्ज परतफेडीची व्यवस्था करून दिली नाही.नाशिक शहरातील पाथर्डी येथील रहिवासी श्री. जगन्नाथ पेंढारकर या व्यक्तीने 25 लाख रु.फॅब्रिकेटर्सच्या व्यवसायासाठी कर्ज घेतले होते. ते आज रोजी 40 लाख व्याजासहित झाले .त्यातील सात लाखांचे हप्ते श्री पेंढारकर यांनी फेडले. गॅरंटीसाठी घरगहाण ठेवून कर्ज घेतले. परंतु त्यांचा कोरोनाच्या काळात (लॉक डाऊन च्या राष्ट्रीय आपत्तीत) फॅब्रिकेटरचा व्यवसाय मंदावल्यामुळे कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही.
शेतकर्याचे घर घेतले ताब्यात. …
त्यामुळे प्रायव्हेट फायनान्स कंपनीने जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या आदेशानुसार घरावर ताबा केला. घराला शील ठोकले होते. त्यांच्या दैनंदिन व्यवस्थेचा व जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला . रस्त्यावर येऊन दररोज शौचालय, आंघोळ इतर बाबींची गैरसोय होऊन या कुटुंबाची फायनान्स कंपनीने बेइज्जती केली .शेतकरी संघर्ष संघटना व शेतकरी वारकरी- कष्टकरी महासंघ यांनी दि. 18 जून 2024 मंगळवारला या प्रकरणाची दखल घेऊन सरफेशी ॲक्ट 2002 कलम -१४ नुसार , बँकेला, फायनान्स कंपनीला, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला , तसेच पोलीस आयुक्त कार्यालयाला नोटीस दिली. घटनास्थळी आंदोलन केले. घराची कुलुपे तोडली. घर ताब्यात घेतले. राहण्यासाठी मोकळे करून दिले. त्याच प्रकारे शेतकऱ्यावरील थकीत कर्ज प्रकरणी सुद्धा अनेक शेतीवरील जप्ती आदेश सुद्धा शेतकरी वारकरी कष्टकरी महासंघ व शेतकरी संघर्ष संघटना यांनी धूडकन लावले.
” सत्यशोधक न्युज ‘ अशा प्रकारच्या न्याय्य कार्याचे स्वागत व अभिनंदन करतो . आम्ही समाजवादी विचारधारेच्या परंपरेतून आलो आहोत. चळवळीतून आले आहोत.आम्ही अशा आंदोलनांची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोचवण्याचा प्रयत्न करु.हे आमचे वचन आहे – डा.नितीन पवार, संपादक, सत्यशोधक न्युज, न्युज पोर्टल,शिरुर “
लायसन परमिट कोटा मुळे शेतकरी बेसहारा. ..
शेतकरी ,कष्टकरी यांची अन्न, वस्त्र, निवारा ही संविधानाने दिलेल्या मूलभूत गरजा मानल्या आहेत. मात्र त्यांच्या हक्कावर गदा आणली गेली आहे.पेंढारकर कुटुंब बेसहारा झाले होते. नेहरू नितीचे धोरणे गेली किती वर्षापासून वापरली जात आहेत. तिच धोरणे आता भाजपा सरकारने वापरली आहेत. लायसन, परमिट , कोटा या धोरणामुळे काही ठराविक व्यक्तींनाच फायदा मिळत आहे. व्यवसायात प्रचंड वाढ झाली. श्रीमंत व गरिबीची दरी वाढत गेली. जशी कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाचे परतफेडीची हमी सरकार घेते. त्यांना पगार वाढवून देते. मोटार वाहन खरेदी करण्यासाठी व्यवस्था लावून देते. सहावा, सातवा, आठवा वेतन आयोग हे त्याचीच लक्षणे आहेत.
शेतकरी कुटुंब आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत. …
शासनाने कर्ज देण्याचे स्त्रोत वाढविले. परंतु उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविले नाही. जर कर्ज देण्याची हमी घेते तर ती परतफेडीची सुद्धा हमी सरकारला घ्यावी लागते. परंतु शासन दरबारी एकतर्फी निकाल लागत असल्यामुळे अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली आहेत . जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी एकतर्फी निकाल देऊन प्रॉपर्टी जप्त करण्याविषयी आदेश दिले होते. असेच अपमानजनक परिस्थितीमुळे पेंढारकर कुटुंब हे आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत होते. त्यांनी शेतकरी संघटने कडे मदत मागितली अन् हे प्रकरण उचलण्यात आले. या प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेऊन पेंढरकर कर कुटुंबाने आत्महत्या करू नये याची दखल घेण्यात आली. अशीच अनेक प्रकरणे संपूर्ण महाराष्ट्रात आहेत. त्या कुटुंबाना मानसिक आधार देण्याचे काम शेतकरी- वारकरी, कष्टकरी महासंघ करीत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशी प्रकरणे असल्यास त्वरित कळवावे.
शेतकरी संघटनेने लायसन ,परमिट, कोटा याविरुद्ध अनेक वेळा आंदोलने केली. ही व्यवस्था हाणून पाडण्यासाठी शेतकरी – वारकरी, कष्टकरी महासंघ व शेतकरी संघर्ष संघटना आता संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करीत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश फेटाळून, नियमानुसार ती प्रॉपर्टी मूळ मालकाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे . अशाच प्रकारच्या पुढील संकटात्मक कारवाईसाठी शेतकरी, वारकरी- कष्टकरी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करावी व संपर्क करावा. आम्ही आपणास सहकार्य करण्यास तयार आहोत.
संपर्क:
१)धनंजय पाटील काकडे. (शेतकरी नेते व ज्येष्ठ साहित्यिक), अध्यक्ष – शेतकरी वारकरी कष्टकरी महासंघ, 9890368058 २)सुधाकर मोगल, अध्यक्ष- शेतकरी संघर्ष संघटना नाशिक यांनी सांगितले आहे.
डॉ. नितीन पवार (D.M.S. – Management)
पत्रकार, संपादक, लेखक, ब्लॉगर व मानव अधिकार कार्यकर्ते.
शिरूर (पुणे) येथील रहिवासी.
सत्य, निष्पक्ष आणि समाजाभिमुख पत्रकारितेद्वारे ग्रामीण भागाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कार्यरत.
📧 np197512@gmail.com | 🌐 www.shirurnews.com