‘खेडकर वृद्ध दांपत्य फसवणूक’ प्रकरणात शिक्रापुर पोलिसांचा तपास अद्याप थांबलेला?

खेडकर वृद्ध दांपत्य फसवणूक : ८२ वर्षीय वृद्धाची न्याय मिळवण्याची आर्त मागणी पुन्हा?

शिरुर,दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५ | प्रतिनिध |

शिरूर तालुक्यातील ८२ वर्षीय वृद्ध दांपत्याने मुलाविरुद्ध केलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणात शिक्रापुर पोलिसांनी आजवर तपास सुरू केलेला नाही. न्याय मिळवण्यासाठी दांपत्याची आर्त मागणी.

खेडकर वृद्ध दांपत्य फसवणूक प्रकरण न्हावरे शिरूर, जि. पुणे, येथील ८२ वर्षीय दत्तु उर्फ दत्तात्रय खेडकर आणि त्यांची पत्नी गंगुबाई (वय ७८) यांनी आपल्या मुलावर केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांवर अजूनही कोणतीही पोलिस कारवाई किंवा तपासाची ठोस पावले उचललेली नसल्याचा आरोप करत न्याय मिळवण्याची आर्त मागणी केली आहे.

हे वयोवृद्ध दांपत्य गेल्या काही महिन्यांपासून आपली स्वकष्टार्जित शेती विक्री आपल्या मुलाने करून फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या तक्रारीनुसार त्यांचा मुलगा महादेव खेडकर (वय ४७, सध्या राहणार शिक्रापुर-जातेगाव रोड) याने फसवणूक करून गट क्रमांक- १०२९/२, क्षेत्र २.४२ आर पैकी ०.४२ आर इतकी मालकीहक्काची शेतजमीन पसस्पर विकली असल्याची तक्रार शिक्रापुर पोलिस ठाण्यात केली होती.

तक्रारीचा प्रवास – आजवर काय झाले?—-

वृद्ध दत्तात्रय खेडकर आणि गंगुबाई खेडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच शिक्रापुर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती.

तक्रारीनुसार—-

1. त्यांनी कधीही आपल्या मालमत्तेची कायदेशीर वाटणी केली नाही.

2. मुलगा आणि मुलीला अद्याप कोणतेही हक्क दिलेले नाहीत.

3. तरीही मुलगा महादेव याने जणू सर्व हक्क स्वतःकडे असल्याप्रमाणे वर्तन केले.

4. केवळ वडिलांचा सांभाळ न करता, उलट त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देण्यास सुरुवात केली.

शिक्रापुर पोलिसांचा प्रतिसाद नाही : वयोवृद्धांचा आरोप—-

👉 या वृद्ध दांपत्याने आज आरोप केला की आज अखेरपर्यंत शिक्रापुर पोलिस स्टेशनने पुढील तपास सुरू केलेला नाही.

👉 पोलिसांनी केवळ तक्रार नोंदवून घेतली, परंतु घटनास्थळी तपास, दस्तऐवजांची तपासणी अशा कोणत्याही प्रक्रिया सुरू केल्या नाहीत.

“आम्हाला वयाच्या या टप्प्यावर न्याय हवा आहे, पण प्रशासन आमचा आवाज ऐकत नाही,” असे दत्तात्रय खेडकर म्हणाले.

कायद्याचा आधार : जेष्ठ नागरिकांचे हक्क—

👉 भारतात ‘माता-पिता आणि जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007’ लागू आहे. या कायद्यांतर्गत—

👉 मुलांनी आपल्या वृद्ध पालकांची देखभाल करणे बंधनकारक आहे.

👉 जर ते तसे करत नसतील, तर पालकांना निर्वाह भत्ता मागण्याचा आणि अन्यायाविरुद्ध तक्रार करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

👉 पालकांकडून फसवणूक करून मालमत्ता मिळवली असल्यास ती पुन्हा परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करता येते.

सामाजिक पातळीवरील परिणाम—

👉 अशा प्रकारच्या घटना केवळ कौटुंबिक तणाव निर्माण करत नाहीत, तर ग्रामीण समाजात वृद्धांचा सन्मान कमी होतो. वयोवृद्ध पालकांसाठी अशा अन्यायाच्या घटना मानसिक आघात निर्माण करतात.

👉 ग्रामीण भागात जमिनीचे महत्व आर्थिक स्थैर्यासाठी खूप मोठे असते.

👉 जमीन गमावल्याने वृद्ध पालकांना आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो.

👉 घरातीलच माणसे विश्वासघात करतात, तेव्हा न्याय मिळणे हेच त्यांच्यासाठी एकमेव ध्येय बनते.

दांपत्याची आजची मागणी—

1. शिक्रापुर पोलिसांनी त्वरित पुढील तपास सुरू करावा.

2. संबंधित जमिनीची कायदेशीर स्थिती तपासावी.

3. फसवणुकीसाठी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी.

4. वृद्ध पालकांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.

स्थानिक प्रतिसाद—-

गावातील काही नागरिकांनीही या प्रकरणात वृद्ध दांपत्याला पाठिंबा दिला आहे. “आज जर आपण या वृद्धांचा आवाज उचलला नाही, तर उद्या आपल्या घरातही अशीच वेळ येऊ शकते,” असे एका शेजाऱ्याने सांगितले.

न्यायप्रक्रियेत विलंबाचे परिणाम—-

👉 मानसिक तणाव: वृद्ध दांपत्य रोजच्या आयुष्यात अस्वस्थता अनुभवते.

👉 आर्थिक तोटा: शेतीची देखभाल न झाल्याने पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता.

👉 आरोग्यावर परिणाम: तणावामुळे वृद्ध दांपत्याचे आरोग्य बिघडत चालले आहे.

न्याय मिळवण्यासाठी उपलब्ध पर्याय—

1. जेष्ठ नागरिक ट्रायब्युनल: जिल्हास्तरावर तक्रार दाखल करून जलद निकाल.

2. सिव्हिल कोर्टात दावा: मालकीहक्कासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया.

3. मानवाधिकार आयोग: अन्यायाविरुद्ध तक्रार.

4. राज्य वृद्ध कल्याण मंडळ: सरकारी मदतीसाठी संपर्क.

निष्कर्ष—-

शिक्रापुर पोलिसांचा तपास विलंबित राहिल्यामुळे या वृद्ध दांपत्याची न्यायप्राप्तीची लढाई अजून कठीण झाली आहे. सामाजिक दृष्टिकोनातूनही ही घटना एक गंभीर इशारा आहे — की आपल्या समाजात वृद्धांचे हक्क आणि सन्मान सुरक्षित ठेवण्यासाठी केवळ कायदेच नव्हे तर संवेदनशील प्रशासन आणि जागरूक नागरिकांचीही गरज आहे.