Contents

1 शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: ‘बहुजनवाद्यांची हाराकिरी की समझदारी?’

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: ‘बहुजनवाद्यांची हाराकिरी की समझदारी?’

“ शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 मध्ये बहुजनवादी पक्षांनी मागे राहण्याचा निर्णय हा राजकीय हाराकिरी आहे की खोल समझदारी? EVM अविश्वास, फंडिंगचा अभाव, एकी आणि आत्मपरीक्षणाचे प्रश्न, तसेच महाराष्ट्रातील बहुजन लोकसंख्या आणि बहुजनवादी पक्षांची मतांची आकडेवारी याचा सखोल अभ्यास करणारा हा विश्लेषणात्मक लेख.”

शिरुर नगरपालिकेची 2025 ची लढत रंगात आली आहे; पण या वेळी एक मोठा अनुपस्थित घटक स्पष्ट दिसतो – बहुजनवादी आणि समाजवादी विचारांचे स्वतंत्र पक्ष, मोर्चे, आघाड्या प्रत्यक्ष मैदानातच नाहीत.
प्रश्न स्वाभाविक आहे – ही राजकीय हाराकिरी आहे का, की काही खोल समझदारीचा भाग?

पार्श्वभूमी : बहुजन मत, परंतु बहुजनवादी पक्ष ‘आऊट ऑफ फ्रेम’?

महाराष्ट्रात दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम, बौद्ध मिळून एकूण लोकसंख्येचा मोठा बहुतेक हिस्सा आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार –

• अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्या सुमारे 11.8%

• अनुसूचित जमाती (ST) सुमारे 9–10% (अंदाजे)

• मुस्लिम सुमारे 11.54%

• बौद्ध सुमारे 5.81%

ओबीसीचे अधिकृत प्रमाण वेगवेगळ्या स्रोतांनुसार ३०–३५% धरले, तर “बहुजन” (SC+ST+OBC+Muslim+बहुतेक बौद्ध) मिळून ६५–७०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या उभी राहते. म्हणजेच मतदार बहुजन, सत्तेत मात्र मर्यादित प्रतिनिधीत्व – ही विसंगती अनेक अभ्यासांमध्ये अधोरेखित झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शिरुरसारख्या नगरपालिकेत बहुजनवादी पक्षांचा या वेळी प्रत्यक्ष सहभाग नसणे हा प्रश्न अधिक टोकदार होतो.

यावेळी बहुजनवादी पक्ष लढत नाहीत – हाराकिरी की समझदारी?

आपली स्थानिक निरीक्षणे सांगतात की:

1. बहुजनवादी / समाजवादी विचारांचे पक्ष, समुह या वेळी स्वतःच्या चिन्हावर नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष पदावर गंभीर तयारीत नाहीत.

2. काही नेते वैयक्तिक पातळीवर मोठ्या आघाड्यांमध्ये मिसळले आहेत, काहीजण “या वेळेस थांबू” अशा भूमिकेत आहेत.

3. अधिकृत कारणे – EVM वर अविश्वास, match fixing ची भीती, पैसा नसणे – अशी पुढे आणली जात आहेत.

हे दृश्य पहिल्या नजरेला “राजकीय आत्महत्या” (हाराकिरी) वाटते; पण दुसरीकडे अर्थपूर्ण ताकद नसताना सतत निवडणूक लढवून पराभवाचे आकडे वाढवत बसण्यापेक्षा थांबून स्वतःचे पुनर्घटन करणे – हीही एक प्रकारची समझदारी असू शकते.

इव्हीएम, match fixing आणि ‘फिक्स्ड मॅच’ ची भीती

बहुजनवादी गटांचा मुख्य आक्षेप EVM मशिनवर आहे. आरोप असे:

• मशिन कोड सार्वजनिक नाही

• VVPAT यादृच्छिक तपासणी मर्यादित

• “पूर्वनियोजनाने निकाल ठरलेले असतात” अशी भीती

तांत्रिकदृष्ट्या, भारताची निवडणूक आयोग यंत्रणा EVM सुरक्षित असल्याचा दावा करते आणि सर्वोच्च न्यायालयातही या विषयावर अनेक अर्ज झाले आहेत.

पण राजकीय विश्वासच जर तुटला, तर निवडणूक प्रक्रियेत भाग घ्यायचा का नको हा प्रश्न बहुजनवादी वर्तुळात गंभीर झाला आहे. शिवाय:

• “Match fixing होईल” – म्हणजेच

• काही जागा/निकाल पूर्वनिश्‍चित

• मोठ्या पक्षांमधील अदृश्य समझोते

• प्रशासनावर दबाव

अशा धारणांमुळे “आपण काहीही केले तरी जिंकू शकत नाही” असा निराशावाद तयार होतो.

उद्योगजगत फंडिंग करत नाही – अर्थकारणातला पराभव

आजची निवडणूक ही पूर्णपणे “high-cost politics” झाली आहे. जाहिराती, सोशल मीडिया, बूथ मॅनेजमेंट, मॅनेज्ड शो ऑफ स्ट्रेंथ – याला कोट्यवधी लागतात.

• बहुजनवादी पक्षांकडे मोठ्या उद्योगसमूहाचे खुले फंडिंग नाही.

उलट, महाराष्ट्रात दिसणारी प्रवृत्ती अशी की बहुजन नेतृत्वाला मोठ्या आघाड्यांमध्ये पचवून टाका आणि फंडिंग थेट त्या आघाड्यांना द्या.

यामुळे काय होते?

1. स्वतंत्र बहुजनवादी पक्ष ‘टिकू शकत नाहीत’ – संघटन, कार्यकर्ता मानधन, निवडणूक प्रचार याला पैसा न मिळाल्याने सततची गळती.

2. उद्योगजगताकडून मिळणाऱ्या निधीच्या बदल्यात शासनातील ठराविक धोरणे – कररचना, जमिनी, प्रकल्प – याचे राजकारण होते; बहुजनवादी पक्ष या ‘डील’मध्ये नसतात.

3. परिणामी – “पैसा नसल्याने निवडणुकीत उतरू नका; सोशल मीडिया पोस्ट पुरेशा आहेत” असा defensive argument उभा केला जातो.

5. समाजिक goodwill आणि एकीचा अभाव – समाजवाद्यांचा कटू धडा

भारतीय समाजवादी आणि बहुजनवादी चळवळींचा इतिहास सांगतो की:

लोहिया, जयप्रकाश (JP), डॉ. आंबेडकर, कांशीराम यांनी नेहमी तळागाळात संघटन, कॅडर बिल्डिंग, सामाजिक goodwill यावर भर दिला.

विचार आणि संघटन – या दोन्हींच्या आधारावरच त्यांनी ताकद उभी केली; केवळ निवडणुकीच्या काही महिने आधी पोस्टर लावून ते उभे झाले नाहीत.

आजच्या बहुजनवादी परिस्थितीत मात्र:

1. स्थानिक सामाजिक कामांची सलगता नाही

झोपडपट्टी, दलित वस्त्या, भटके-विमुक्त समाज, अल्पसंख्यांक भाग – येथे वर्षभर कोणी जात नाही;

निवडणुकीच्या वेळीच झेंडे, फलक, फोटो.

2. एकीचा अभाव

Ambedkarite, Phuleवादी, समाजवादी, किसान चळवळी एकत्र बसून देवाणघेवाणीच्या राजकारणापेक्षा कार्यक्रमाच्या राजकारणावर फार थोडे काम करतात.

परिणाम – प्रत्येक मतदारसंघात ३–४ लहान बहुजनवादी गट वेगवेगळे उभे राहतात, आणि एकत्रित बहुजन मत विभागले जाते.

3. त्यामुळे “goodwill” (विश्वास, सन्मान) निर्माण होत नाही;
समाजासाठी केलेल्या दीर्घकालीन कामापेक्षा फेसबुक लाईव्ह, रील्स दिसतात – मतदाराला हे “सिरिअस” वाटत नाही.

आकडेवारीचा अभ्यास : बहुजन मत vs बहुजनवादी कामगिरी

थोडक्यात महाराष्ट्रातील आकडे:

• लोकसभा 2019 (महाराष्ट्र)

VBA ने ४७ जागा लढवून एकूण सुमारे 6.92% मते मिळवली; AIMIM सह आघाडीची मते मिळून सुमारे 7.65%.

• महाराष्ट्र विधानसभा 2019

VBA ने 243 जागा लढवून सुमारे 4.6% मतं मिळवली; एकही जागा नाही.

महाराष्ट्र विधानसभा 2024

VBA चा मतदार टक्का घसरून सुमारे 2.21% पर्यंत आला आहे; अजूनही एकही जागा नाही.

लोकसंख्येच्या टक्क्यांशी तुलना केली, तर:

बहुजन समाजाची लोकसंख्या – ६५–७०%+ (अंदाजे)

बहुजनवादी पक्षांची मतांची टक्केवारी – २–७% च्या दरम्यान

म्हणजेच “representational gap” खूप मोठा आहे – लोक बहुजन, राजकारण ब्राह्मणवादी किंवा पारंपरिक सत्ताधारी आघाड्यांचे – असा मुद्दा अनेक बहुजन विचारवंत मांडतात.

हीच आकडेवारी शिरुरसारख्या नगरपालिकेत डोक्यात ठेवली, तर बहुजनवादी पक्ष स्वतःच्या शक्तीचा अंदाज घेऊन मागे हटत आहेत – असेही म्हणता येईल.

निराशा की समझदारी?

निराशेची बाजू

1. “जिंकणार नाही, म्हणून लढायचंच नाही” – हा दृष्टिकोन

कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास मारतो;

मतदारांच्या मनात “हे लोक गंभीर नाहीत” असा संदेश जातो.

2. सतत निवडणुकीपासून दूर राहिले, तर

निवडणूक प्रक्रियेतील कौशल्य – बूथ मॅनेजमेंट, डेटा, कायदेशीर बाबी – हरवतात.

पुढच्या पिढीतील तरुणांना निवडणूक राजकारणच “आपल्यासाठी नाही” असे वाटू शकते.

समझदारीची बाजू

काही रणनीतिक विचार मात्र वेगळे सांगतात:

1. सतत पराभव होऊन २–३% मतांवर अडकण्यापेक्षा –

• संघटन बांधणीवर फोकस

• स्थानिक चळवळी, सहकारी संस्था, मीडिया-प्लॅटफॉर्म तयार करणे

• “जेव्हा १५–२०% स्थिर मत मिळतील तेव्हाच मोठ्या निवडणुकीत उतरू” असा निर्णय.

थेट निवडणूक लढण्याऐवजी –

• मोठ्या आघाड्यांमध्ये जाहीर, लिखित कराराने प्रवेश

• मनपा पातळीवर “issue based support” – पाणी, कचरा, आरक्षण, शिक्षण अशा विषयांवर दबाव गट

हे कागदोपत्री विचार असले, तरी प्रत्यक्षात असे दीर्घकालीन नियोजन बहुजनवादी पक्षांकडून स्पष्ट दिसत नाही – हेही वास्तव.

आत्मपरीक्षणाचा अभाव – समाजवाद्यांकडून शिकण्यासारखे

बहुजनवादी राजकारणात कदाचित सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे आत्मपरीक्षणाचा (self-critique) अभाव:

• पराभवानंतर “आपल्या चुकांची यादी” सार्वजनिक होत नाही.

• कॅडरला उत्तरदायित्व (accountability) नाही – कार्यकर्ते बदलले, नेतृत्व बदलले, पण विचार आणि पद्धत तेच.

• सामाजिक न्याय, सेक्युलरिझम, संविधान रक्षण – या मोठ्या घोषणांबरोबरच

• Women’s leadership

• आर्थिक प्रश्नांवरील ठोस कार्यक्रम

• स्थानिक प्रश्नांवरील action-plan
यावर सखोल चर्चा होत नाही.

समाजवादी परंपरेत (लोहिया–JP) पराभवानंतर तीक्ष्ण आत्मपरीक्षण सभा, चर्चा, पुस्तके येत असत. बहुजनवादी चळवळींनीही हा संस्कृतीचा धडा उचलणे आवश्यक आहे.

हे किती काळ चालणार? – भवितव्याचे काही शक्य मार्ग

1) ‘Alliance politics’ पण करारासह

• स्थानिक मनपा पातळीवर बहुजनवादी गटांनी

• जागा वाटप, आरक्षण, दलित-बहुजन वस्तीतील मूलभूत सोयी, शिक्षण यावर लिखित करार करून मोठ्या आघाड्यांना समर्थन देणे.

• सिम्बॉलिक पदे (एक-दोन नगरसेवक) एवढ्यावर न थांबता, धोरणस्तरावर clause टाकणे – उदा.

• ५०% पेक्षा जास्त निधी मागास भागात

• SC/ST/OBC तरुणांसाठी स्टार्टअप–फंड, स्किल सेंटर वगैरे.

2) ‘Bottom-up’ मॉडेल

आदिवासी क्षेत्रात सुरू असलेल्या “खालीपासून वर” या मॉडेलकडे पाहिले तर – गावपातळीवरून निर्णय, नंतर जिल्हा, नंतर राज्य – असे टप्पे तयार करता येऊ शकतात.

शिरुरमध्ये

• प्रत्येक दलित, ओबीसी, मुस्लिम वस्तीत नागरिक समित्या

• त्यांचे कॉमन चार्टर – “लोकल मॅनिफेस्टो”

• जो उमेदवार हे मान्य करेल तोच बहुजनवादी मतांचा प्राधान्य उमेदवार

स्वमीडिया, स्वशिक्षण

• YouTube, ब्लॉग, स्थानिक न्यूज पोर्टल (उदा. satyashodhak.blog) मार्फत

• डेटा-आधारित रिपोर्टिंग

• “बहुजनवाद vs बहुजनांची वास्तव परिस्थिती” अशा मालिका

यामुळे goodwill + ज्ञान + विश्वास एकत्र निर्माण होऊ शकतात.

शिरुरच्या संदर्भात निष्कर्ष – हाराकिरी की समझदारी?

• शिरुर नगरपालिका निवडणुकीत या वेळी बहुजनवादी पक्षांचा प्रत्यक्ष सहभाग कमी आहे, हे नाकारता येत नाही.

• जर ना संघटन, ना प्लॅन, ना नेतृत्व – अशा परिस्थितीत निवडणूक लढणं थांबवले असेल, तर ही स्पष्ट हाराकिरी आहे.

• पण संघटन–बांधणी, विचार–पुनर्मांडणी, new social coalition (नवीन सामाजिक समीकरण) तयार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक एक पाऊल मागे घेतले असेल, तर ते रणनीतिक पीछेहाट – tactical retreat म्हणता येईल.

सध्या दिसणारे चित्र मात्र असे आहे की –

थोडी निराशा, थोडी आर्थिक अडचण, थोडा EVM अविश्वास, आणि थोडा संघटनेचा थकवा – या सगळ्याचा मेळ म्हणजे “अस्पष्ट भूमिका”.

म्हणूनच प्रश्न अजूनही उभाच आहे –