Reservation Within Reservation महाराष्ट्र : 59 अनुसूचित जातींसाठी न्याय की नव्या विभाजनाची सुरुवात?

Reservation Within Reservation : एक गम्भीर विषय, जातीजातीत सन्घर्ष की न्याय

(Ambedkar Jayanti 14 Date – 14 Articles : लेख – 13 (ऐनवेळी प्राधान्याने समोर आलेला विषय !)

प्रस्तावना:

Reservation Within Reservation हा तातडीने पुढे आलेला विषय असल्यामुळे त्यावर उचीत वेळीच मते नोंद करणे जबाबदारीचे असल्याचे आम्ही मानतो. म्हणून हा विषय आधी नियोजित नव्हता. तरी लिहायला घेत आहोत. आरक्षण हे वंचित समाजाला न्याय देण्यासाठी आहे की त्यांच्यातच नवीन भिंती उभ्या करण्यासाठी?अशा एका गन्भीर प्रश्नाने लेखन सुरु करणे क्रमपात्र आहे.

सरकारी निर्णयाच्या (Reservation Within Reservation) पार्श्वभूमीवर 10 एप्रिल 2026  च्या GR मुळे महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

Arjent समोर आलेला विषय म्हणून  लेख 13 मध्ये आपण “Reservation Within Reservation in Maharashtra” अर्थात,’ आरक्षणात आरक्षण महाराष्ट्र सरकार निर्णय’  या विषयाचा सखोल विचार करणार आहोत.

Reservation Within Reservation म्हणजे काय?

Reservation Within Reservation in Maharashtra म्हणजे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या 13 % आरक्षणाचे विविध उपजातींमध्ये विभाजन करणे.हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय GR दिनांक 10 एप्रिल 2026 रोजी निघाला आहे. अनुसुचित जाती sheduled castes महाराष्ट्रात 59 आहेत.

सर्वाधिक लोकसंख्या नवबौध्धान्ची आहे. हिंदू महार म्हणून देखील यातील पुष्कळ लोकांची जातीच्या दाखल्यावर नोंद आहे. हे आपसात विवाह करतात. बौध्द पद्धतीने. फक्त कागदोपत्री हिंदू महार असे दाखले आहेत. हे सर्व विधी बौद्ध पद्धतीने करतात. हे दोन्ही नोंद असलेले अनुसुचित जाती प्रवर्गात मोडतात. साधारण 9% लोकसंख्या यांची असल्याचे समजते.

दुसरी मोठी लोकसंख्या असलेली जात caste मातन्ग ही आहे. यात पोटजाती देखील आहेत.चर्मकार ही तिसरी लोकसंख्येने caste जात आसावी. ढोर, होलार इ. जाती सन्ख्येने कमी आहेत. पारम्पारीक व्यवसाय करतात. काहींनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन सरकारी नोकरी किंवा लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार की देखील प्राप्त करुन मोठ्या जबाबदार्या पार पडल्या आहेत.

•सरकार मते Reservation Within Reservation यामागचा उद्देश असा आहे की प्रत्येक जातीला त्यांच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे.

•पण हा निर्णय समाजात नवीन तणाव निर्माण करू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रातील SC रचना – 59  जातींचे वास्तव

•महाराष्ट्रात एकूण ५९ अनुसूचित जाती आहेत.

•या सर्व जातींची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे.

अधिकृत माहिती:
https://socialjustice.gov.in

प्रमुख समाजघटक

नवबौद्ध समाज हा SC मध्ये सर्वात मोठा गट आहे.वर आपण काही माहिती पाहिली. हा समाज  प्रामुख्याने डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर  यांच्या विचारांनी प्रेरित आहे.सर्व क्षेत्रात याने जबाबदारी पार पाडलेली आहे.लढवय्या, साहित्यिक,विचारवंत, शास्रज्ञ, नेतृत्व अशा विशेष निर्मितीक्षम innovative प्रतिभा यातुन निर्माण झालेल्या दिसतात.

मातंग समाज हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा गट असून, तो ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक वंचित राहिला आहे.असेही तथ्य आहे.हाही लढवय्या म्हणून लष्कर, काही प्रमाणात नवनिर्मिती केलेला समुह आहे.

अनेक लहान जाती अजूनही आरक्षणाच्या फायद्यापासून दूर असल्याचा दावा करतात.त्यात बरेच तथ्य ही आहे. पण पारम्पारीक व्यवसाय किमान पोट भरण्यास वाव देतो. तसा नवबौध्दाना पारम्पारीक व्यवसाय नसल्याने व असलेला सामाजिक दृष्टीने हिन मानला जात असल्यामुळे तो सोडून दिल्याने सरकारी नोकरी व्यतिरिक्त किमान पोट भरण्यासाठी म्हणून सुद्धा काही दुसरा पर्याय परम्परेने उरला नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी असला तरी आर्थिक आघाडीवर थोडा भाग सोडला तर इतर अखंड सन्घर्षरत जीवन जगताना दिसतात. हे नोंद करण्यासारखे आहे.

13% % आरक्षणाचे विभाजन – अस्पष्ट चित्र

महाराष्ट्र सरकारने 13 % आरक्षणाचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हे विभाजन लोकसंख्या, मागासलेपणा आणि प्रतिनिधित्व यावर आधारित असेल, असे सांगितले जाते.पण याबाबत कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी किंवा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण झाला आहे.

10 एप्रिलचा GR – वेळेवरून निर्माण झालेले प्रश्न

10  एप्रिल रोजी GR जाहीर झाला.15 एप्रिलपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या.हे काहीसे बेजबाबदारपणाचे निश्चित आहे. दिर्घकालीन प्रभाव निर्माण करणारे निर्णय घेण्यासाठी बराच अवधी देणे आवश्यक असते.

या कालावधीत (14 एप्रिल) येते.आंबेडकर जयंती हा मोठा भावनिक दिवस असतो. जगभर तो साजरा केला जातो. त्यात देश व जगभरातील लोक सामील असतात. आम्बेडकरवाद एक तत्वज्ञान असल्यामुळे जगभर त्यांचे अनुयायी आहेत. बौद्ध धर्म स्विकारल्याने आन्तरराष्ट्रीय बौद्ध अनुयायी असलेले विशेषतः पुर्वेकडील नेपाळ, ब्रम्हदेश, चीन, थायलंड, कोरिया (दोन्ही), तिबेट पासून अती पुर्वेकडील जपान पर्यंत असणारे बुद्ध अनुयायी भारतात भेट देत असतात.

सरकार याची सर्व व्यवस्था पार पाडत असते. या देशान्शी भारताचे चीन वगळता प्राचीन ऐतिहासिक काळापासून सांस्कृतिक सम्बंध आहेत. थोडक्यात हा काळ उस्तवी असतो.

या पार्श्वभुमीवर  फक्त 5 दिवसांचा कालावधी हा खूप कमी असल्याची टीका होत आहे.सन्तप्त प्रतिक्रिया देखील येत आहेत. सोशल मिडियावर हे जाणवते. हा विषय समान भुतकाळ व सामाजिक लढे यासाठी या प्रवर्गात ऐक्य असणे महत्वाचे मानले जाते.

अद्याप सामाजिक परिवर्तन पुर्ण झाले नसल्याने हे ऐक्य असणे आवश्यक आहे. किंबहुना हे ऐक्य तोडण्यासाठी सरकार चा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे. 14 एप्रिल च्या कालावधीत गाफील ठेउन हा निर्णय सरकार ने घेतला आहे. असे तज्ञ मानतात.

हा निर्णय अशा वेळेत का घेण्यात आला, हा मोठा प्रश्न आहे.हे साहजिकच आहे.

आंबेडकर जयंती – एकता की मतभेद?

आंबेडकर जयंती ही समानता आणि बंधुत्वाचा संदेश देणारी आहे. पूर्वी सर्व समाज एकत्र साजरा करत होता.आता मात्र “कोणाला किती आरक्षण?” या प्रश्नावर चर्चा होत आहे.किंबहुना ती व्हावी. वाद व्हावेत. सन्घर्ष वाढावेत. नुकताच कर्नाटक राज्यात असा निर्णय जाती जातीमधे मतभेद निर्माण करणारा ठरला आहे.

याचे उदाहरण माध्यमातून दिले जात आहे.यामुळे समाजात अंतर्गत मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे.हे ओघाने शक्य आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव

या निर्णयामागील सविस्तर अहवाल सरकारने जाहीर केलेला नाही.लोकांना माहिती नाही की कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेतला गेला आहे.जातनिहाय जनगणना केली जावी. देशभर. त्यातुन सामाजिक, आर्थिक, साम्पत्तीक, शैक्षणिक स्थिती स्पष्ट होईल. विषमता असेल तर काही योजना, नियोजन करणे शक्य होईल. स्वातंत्र्यानंतर काय कमावले,काय गमावले, कुणी कमावले, कुणी गमावले हे चित्र स्पष्ट होईल. असे या मागणीमागील एक भुमिका आहे.

तर जसे आता अनुसुचीत जातीत फुट फडेल,अशी भिती आहे. तशी हिंदु समाजात जातनिहाय जनगणनेमुळे फुट पडेल. अशी हिंदूत्ववादाचा प्रभाव असलेल्या केन्द्र व राज्य सरकारची भुमिका आहे. असे या पक्षातील कार्यकर्ते सांगतात. हा अगदीच कुटप्रश्न आहे. ऐतिहासिक देखील आहे. इथे लेखाचा तो विषय नाही.

यामुळे एकन्दरीत सरकार वरचा विश्वास कमी होत आहे.

हरकती नोंदवण्याबाबत संभ्रम

सरकारने हरकती मागवल्या आहेत, पण प्रक्रिया स्पष्ट नाही.कोणता मसुदा, कुठे पाठवायचे, याबाबत स्पष्टता नाही.कशाच्या आधारावर, कोनत्या मुद्द्यावर हरकती नोंद करायच्या. एखाद्या समितीचा विशेष रिपोर्ट अशा प्रश्नांवर आवश्यक असतो. तो खुला करणे आवश्यक असते.

https://maharashtra.gov.in

सखोल अभ्यासाची गरज

तज्ज्ञांचे मत आहे की असा निर्णय घेण्यासाठी सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.शिक्षण, रोजगार, सामाजिक स्थिती आणि जातनिहाय आकडेवारी यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.घाईत घेतलेले निर्णय समाजासाठी धोकादायक ठरू शकतात.

समाजातील प्रतिक्रिया

मराठवाड्यातील एका विद्यार्थ्याने सांगितले की हा निर्णय त्यांच्या समाजासाठी caste साठी फायदेशीर ठरू शकतो.त्याची जात सन्ख्येने कमी, म्हणून राजकीय मेरीट नाही. म्हणून असे निर्णय आवश्यक आहे.

पुण्यातील युवकाने मात्र हा निर्णय समाजात फूट पाडणारा असल्याचे मत व्यक्त केले.हा चळवळीतील युवक आहे. असे तो सांगतो. ही चळवळ आहे. तिचा अन्तिम उद्देश जातीव्यवस्था नष्ट करणे हा आहे. जात अशास्रीय, एकतेच्या मार्गातील अडथळा, देश विघातक आहे. इतिहासात तिचे गम्भीर व दुरगामी परिणाम झाले. परकियान्ची सत्ता व गुलामीचे मुळ या जातीव्यवस्थेत आहे. यापुढेही तो धोका आहे.

हे सर्व विचार करायला लावणारे आहे. हे मात्र नक्की.

एका नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की “डेटा द्या. राजकारण करु नका.” जातनिहाय वोट बन्केचा मोठा ‘फिनोमेना’ भारतीय राजकीय सन्स्कृतीचा एव्हाना तयार झालेला आहे. त्याचा थेट सम्बंध सत्तेशी आहे. निर्णय घेण्याशी सम्बंधीत आहे. सरकारी तिजोरीशीही आहे. असेही पुढे सांगितले गेले.

कायदेशीर दृष्टिकोन

https://indiankanoon.org

कायद्यानुसार उपविभाजन शक्य आहे, पण त्यासाठी ठोस आकडेवारी आवश्यक आहे.डेटाशिवाय घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकणार नाहीत.राज्य सरकारला आवश्यक वाटले तर ते आरक्षणाची फेररचना राज्य पातळीवर करु शकते. पण इतर  आत्मघातकी, देशविघातक, समाजविघातक उद्देश असतील तर ते ठीक नाही. देशहिताचे नाही. फेरविचार करणे हाही एक पर्याय सरकार समोर असतो.

भविष्यातील परिणाम

हा निर्णय योग्य पद्धतीने राबवला तर वंचित समाजाला न्याय मिळू शकतो.पण चुकीच्या पद्धतीने राबवला तर समाजात तणाव वाढू शकतो.

मोठा प्रश्न – न्याय की विभाजन?

हा मुद्दा केवळ आरक्षणाचा नाही. तो सामाजिक न्याय, समानता आणि एकतेचा आहे.

निष्कर्ष:

एकुण अशा पार्श्वभूमीवर हा विषय अधिक संवेदनशील ठरतो.

लेख १३ मध्ये मी मांडलेला मुद्दा असा आहे की Reservation Within Reservation in Maharashtra हा निर्णय विचारपूर्वक आणि पारदर्शक पद्धतीने घेतला गेला पाहिजे.वेळ पडल्यास रद्द केला पाहिजे.

तुमचे मत काय आहे?

•हा लेख शेअर करा, चर्चा करा आणि जागरूकता वाढवा.

“कारण जागरूक समाजच न्याय मिळवू शकतो.आणि न्याय करुही शकतो”

लेखमालिकेतील आणखीन लेख वाचा:

Ambedkar Jayanti 2026 | विशेष लेखमाला | 14 दिनांक 14 क्रांतिकारी लेख | लेख ; 2

Ambedkar Jayanti 2026 Our Duties : आपली संविधानिक जबाबदारी काय असते ? -4

How to Celebrate Ambedkar Jayanti? 10 : आदर्श आंबेडकर जयंती कशी साजरी करावी? (संपूर्ण मार्गदर्शक)

About The Author

Dr.Nitin Pawar

Dr. Nitin Pawar is the Founder & Editor of Satyashodhak Blog. He writes on social justice, education, politics and current affairs with a bold, analytical and ground-level perspective.

डॉ. नितीन पवार सामाजिक प्रश्न, शिक्षण आणि राजकारणावर अभ्यासपूर्ण व निर्भीड लेखन करतात.

See author's posts