Contents
- 1 रुबी हॉल हॉस्पिटलमध्ये गंभीर गैरप्रकाराचा आरोप
- 1.1 आयुष्यमान कार्ड असूनही गरीब अपघातग्रस्तांची आर्थिक लूट; मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार
- 1.2 अपघाताची घटना व उपचार
- 1.3 “कार्ड चालत नाही” सांगून मोफत उपचार नाकारले
- 1.4 बांधकाम कामगार कार्डधारकांचे हक्क
- 1.5 औषधांच्या दरात तफावत; तणावाचे वातावरण
- 1.6 मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार
- 1.7 संघर्षातून ५० हजारांची बचत
- 2 FAQs | वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
रुबी हॉल हॉस्पिटलमध्ये गंभीर गैरप्रकाराचा आरोप
आयुष्यमान कार्ड असूनही गरीब अपघातग्रस्तांची आर्थिक लूट; मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार
शिरूर, दिनांक 26 डिसेंबर 2025 |प्रतिनिधी |
” शिरूर येथे रुबी हॉल हॉस्पिटलमध्ये आयुष्यमान भारत कार्ड असूनही गरीब अपघातग्रस्त रुग्णांकडून बेकायदेशीर बिल वसुली केल्याचा गंभीर आरोप. मोफत उपचार नाकारल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार. संपूर्ण बातमी व नियम वाचा.”
शासनाच्या Ayushman Bharat Yojana तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचे वैध कार्ड असूनही अपघातग्रस्त गोरगरीब रुग्णांना मोफत उपचार नाकारून जबरदस्तीने हजारो रुपये आकारल्याचा गंभीर प्रकार शिरूर येथे उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते नाथाभाऊ पाचर्णे व पत्रकार अमोल बोरगे यांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
अपघाताची घटना व उपचार
ढवळगाव (ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) येथील श्री. सयाजी तबाजी आडगळे व सौ. सारिका सयाजी आडगळे यांना शुक्रवार, दि. 19 डिसेंबर 2025 रोजी ट्रॅक्टरने धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली असून श्री. सयाजी आडगळे यांच्या डोक्याला जबर मार लागून 19 टाके घालावे लागले.
जखमींना शिरूर येथील मातोश्री मदनबाई धारीवाल हॉस्पिटल तसेच संलग्न Grant Medical Foundation – Ruby Hall Clinic, शिरूर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाने दोन्ही रुग्णांचे मिळून सुमारे ₹70,000 चे बिल आकारल्याचा आरोप आहे.
“कार्ड चालत नाही” सांगून मोफत उपचार नाकारले
विशेष म्हणजे, संबंधित कुटुंबाकडे आयुष्यमान भारत कार्ड असूनही “या कार्डावर उपचार होत नाहीत” असे सांगण्यात आले. वास्तविक आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबाला दरवर्षी ₹5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार देणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी भारत सरकारची अधिकृत माहिती 👉
👉 https://pmjay.gov.in
या योजनेत नोंदणीकृत (Empanelled) कोणतेही रुग्णालय उपचार नाकारू शकत नाही. तसे केल्यास नागरिक तक्रार दाखल करू शकतात 👉
👉 https://mera.pmjay.gov.in
बांधकाम कामगार कार्डधारकांचे हक्क
आडगळे कुटुंबाकडे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे कार्ड देखील आहे. या कार्डधारकांना अपघात उपचार, आर्थिक सहाय्य व आरोग्य सेवा मिळणे हा कायदेशीर हक्क आहे. या योजनेचे नियम व लाभ 👉
👉 https://mahabocw.in
तरीही उपचार नाकारण्यात येणे हे थेट शासन आदेशांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
औषधांच्या दरात तफावत; तणावाचे वातावरण
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयाकडे जाब विचारला असता बिलांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली. रुग्णालयातील मेडिकलमध्ये औषधांचे दर बाहेरील मेडिकलपेक्षा अनेक पटीने जास्त असल्याचे निदर्शनास आले. यावेळी अरेरावी व धक्काबुक्कीचा प्रकार घडल्याचा आरोप असून परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्याने पोलीस प्रशासनालाही पाचारण करण्यात आले.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार
या प्रकरणी दोषी रुग्णालयावर कठोर कारवाई करावी, आकारलेली रक्कम परत द्यावी व गरज असल्यास शासकीय मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. नागरिक थेट तक्रार करू शकतात 👉
👉 https://cm.maharashtra.gov.in
संघर्षातून ५० हजारांची बचत
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे आडगळे कुटुंबाचे तब्बल ₹50,000/- रुपये जे जमा करणे अवघड होते. ते टळले आहे. संबंधित कुटुंबाने भारतीय बहुजन पालक संघाचे मनापासून आभार मानले आहेत.
FAQs | वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न 1 : आयुष्यमान भारत योजनेत कोणते उपचार मोफत मिळतात?
उत्तर : अपघात उपचार, शस्त्रक्रिया, ICU, औषधे, तपासण्या व रुग्णालयातील राहणी. अधिकृत माहिती 👉 https://pmjay.gov.in
प्रश्न 2 : रुग्णालयाने कार्ड नाकारल्यास काय करावे?
उत्तर : त्वरित ऑनलाइन तक्रार 👉 https://mera.pmjay.gov.in
प्रश्न 3 : बांधकाम कामगार कार्डधारकांना काय लाभ?
उत्तर : अपघात विमा, आरोग्य उपचार व आर्थिक सहाय्य 👉 https://mahabocw.in
प्रश्न 4 : मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार कशी करावी?
उत्तर : 👉 https://cm.maharashtra.gov.in
निष्कर्ष
या घटनेमुळे शासकीय आरोग्य योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती कमकुवत आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. गरीब, गरजू व अपघातग्रस्त रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन ठोस भूमिका घेते का, याकडे आता सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
Read more >>>>
महाराणी येसुबाई (राजमाता राजाऊ) स्मृतिदिन २१ डिसेंबर रोजी साजरा करण्याचे आवाहन
शिरूर पंचायत समितीच्या १४ गणांचे आरक्षण जाहीर: राजकारणात नवा रंग
About The Author
