भारतातील सामाजिक व राजकीय घडामोडींमध्ये आरक्षण हा नेहमीच वादाचा , संघर्षाचा विषय राहिला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दशकानुदशके पेटत राहिलेला आहे. आंदोलने, मोर्चे, आत्महत्यांचे प्रयत्न, उपोषणे, राजकीय पक्षांचे आश्वासन तसेच न्यायालयीन लढाया इ. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आज ‘मराठा समाजा’ त असलेली ‘संभ्रमावस्था‘. या सर्व संघर्षाच्या केंद्रस्थानी गेले काही महिने ‘मनोज जरांगे पाटील‘ हे नाव आघाडीवर आहे. त्यांचा लढा म्हणजे केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसून सामाजिक न्याय, समान संधी तसेच शासनाच्या वचनबद्धतेवरही एक प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे.
यात आता ताजा एकुण प्रश्न असा आहे की – फडणवीस सरकारने जरांगेंना फसवले आहे का?
जरांगे आंदोलनाची पार्श्वभूमी—-
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाची परंपरा जोपासलेली दिसते.अर्थात गांधीवाद( ?) मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील ‘कुणबी जाती’ (जात की व्यवसाय?) जोडून आरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मुख्य मागणी होती. त्यांचे म्हणणे होते की अनेक मराठा कुटुंबे शेतकरी ( व्यवसाय! ) असून ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांची कुणबीशी सांगड आहे. म्हणून शासकीय नोंदींमध्ये हे नाते मान्य करून मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा.मराठा व कुणबी एकच आहेत का?
त्यांच्या या मागणीला प्रचंड जनसमर्थनही मिळाले.अर्थात हे मराठा समाज सोडून इतरांचे दिखावु वाटणारे होते.असणारच कारण जातीव्यवस्था! शेकडो गावांनी उपोषणाला साथ दिली. राजकीय पक्षांनीही सुरुवातीला जरांगेंना वरकरणी पाठिंबा दिला. सरकारकडूनही वारंवार आश्वासने दिली गेली – “आरक्षण मिळेल”, “कायद्याच्या चौकटीतून उपाय केला जाईल”, “समिती स्थापन केली जाईल”, असे गाजर पुढे धरले गेले.हे ही वरकरणीच ! जातीव्यवस्थेचे हे वैशिष्ट्यच आहे.ते मराठा जातीलाही (तथाकथित) लागु होणारच !कारण तसा भाव समाजमनात अंतर्मनापर्यंत रुजला जातो तो जातीव्यवस्थेमुळेच !
🔻सरकारने जरांगे यांच्याशी वारंवार चर्चा केल्याचे दाखवले . मंत्रीमंडळाची उपसमिती, कायदे तज्ज्ञ, निवेदनं इ.सर्व नाट्य दाखवले. या सर्वांची सांगड घालून काही घोषणाही झाल्या.
🔻कुणबी नोंदीसाठी विशेष ‘शुद्धीपत्रके'(हैद्राबाद व इतर संस्थानांची गेजेटस) देण्यात येतील.
🔻ज्या कुटुंबांकडे ‘कुणबी‘ नोंदी नाहीत. त्यांना शोधून काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात येईल.
🔻एका विशिष्ट कालमर्यादेत अहवाल सादर केला जाईल.
🔻तातडीने तात्पुरत्या सवलती मिळवून दिल्या जातील.
परंतु या आश्वासनांची पूर्तता कितपत होईल? जमिनीवर परिणाम किती दिसतो? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.प्रमाणपत्रासाठी 25 हजार रुपयांची मागणी सरकारी कार्यालये करतात.असा उल्लेखही जरांगे यांनी केला.भ्रष्ट व निर्लज्ज प्रशासन ही एक मोठी समस्या आहे.
जरांगे यांची नाराजी—-
जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे की सरकार केवळ वेळ काढत आहे. उपोषण तोडण्यासाठी आश्वासन दिले जाते, पण त्यानंतर ठोस कार्यवाही होत नाही. समित्या स्थापन होतात, अभ्यास चालतो, पण समाजाला मिळणारे परिणाम मात्र शून्य असतात.
त्यांच्या भाषणांतून वारंवार “सरकार विश्वासघात करत आहे”, “आम्हाला फसवले जात आहे” असे सूर उमटतात. लोकांच्या भावना पेटत जातात. आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली.
राजकीय समीकरणे—
सरकारने जरांगेंना फसवले आहे का, हा प्रश्न प्रत्यक्षात राजकारणाशी जोडलेला आहे. मराठा समाज हे महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणातील ‘कळीचे मतदार‘ आहेत .डामिनेटींग मतदार आहेत.
🔻निवडणुका जवळ आल्या की सरकार कोणतेही पाऊल उचलण्याचे आश्वासन देते.हे वारंवार दिसते.हा पॅटर्नच बनलेला दिसतो.
🔻न्यायालयीन स्थगिती किंवा कायदेशीर अडचणी दाखवून अंमलबजावणी टाळली जाते.
🔻एकीकडे ओबीसी समाजाच्या नाराजीला भीत असल्याने सरकार निर्णायक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करते.खरे न सांगता बरे वाटेल ते सांगते.
या खेळात जरांगे पाटील व त्यांच्या पाठीराख्यांना वाटते की सरकार खरेतर दोन्ही बाजूंना खूष करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण कुठेच ठोस उभारी दाखवत नाही. त्यामुळे त्यांना “फसवणूक” वाटणे साहजिकच आहे.
समाजाची अपेक्षा आणि वास्तव—
मराठा समाजाच्या अपेक्षा स्पष्ट आहेत – आरक्षणाचा ठोस निर्णय. पण वास्तव काय?
1. कायदेशीर चौकट मर्यादित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मर्यादा ठरवल्या आहेत.
2. मागील कायदे न्यायालयाने रद्द केले आहेत.
3. कुणबी पुराव्याच्या आधारे सर्वांना आरक्षण मिळवून देणे कठीण आहे.
म्हणून सरकारला राजकीय दबाव आणि कायदेशीर अडचणी यामध्ये तोल सांभाळावा लागत आहे. पण जनतेच्या दृष्टीने हे फसवणुकीसारखे दिसते.हे नक्कीच.
जरांगे–सरकार संघर्षाची नैतिक बाजू—
लोकशाहीत आंदोलन हे हक्काचे शस्त्र आहे. जरांगे यांचे उपोषण, मोर्चे, आणि गावागावातून मिळणारे समर्थन हे लोकशाहीच्या चौकटीतले आंदोलन असते. अशा वेळी सरकारने जनतेच्या भावनांशी खेळ करणे योग्य नाही.बरेच ‘खेळ’ केले गेले. जर वारंवार आश्वासने देऊन ती मोडली तर आंदोलनकर्त्यांचा विश्वास उडतो. लोकशाहीवरील श्रद्धा डळमळीत होते. या दृष्टिकोनातून बघितले तर सरकारची भूमिका खरोखरच “फसवणूक” ठरते.
फसवणूक की अडचण?—
इथे मात्र वेगळा मुद्दा विचारात घ्यावा लागतो. सरकारने जरांगे यांना फसवले आहे असे म्हणणे सोपे आहे. पण काही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी –
🔻न्यायालयीन बंधने.
🔻विविध समाजातील परस्पर विरोधी मागण्या.
🔻राज्यघटनेतील मर्यादा.
या सर्व अडचणींमुळे सरकार लगेच निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारची ही “फसवणूक” नसून “दुविधा आणि मर्यादांचा परिणाम” आहे असे म्हणणेही योग्य ठरू शकते.पण हे खरे सांगणे साईचे नसते!
पुढील मार्ग—
फसवणूक झाली की नाही यापेक्षा ‘पुढे काय करायचे ?’हा खरा प्रश्न आहे.
1. सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.
2. आश्वासने देण्याऐवजी कायदेशीर पर्याय पारदर्शकपणे सांगावेत.
3. जरांगे–सरकार संवाद प्रामाणिक असावा, लोकांसमोर खुला असावा.
4. मराठा–ओबीसी संघर्ष उभा न करता समानतेचा मार्ग शोधावा.
निष्कर्ष—-
“सरकारने जरांगेंना फसवले आहे का?” या प्रश्नाचे उत्तर सरळ-सोपे नाही. जरांगे यांच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या भावनांच्या नजरेतून पाहिले तर होय – वारंवार दिलेली आश्वासने आणि विलंब हे स्पष्ट फसवणुकीचीच लक्षणे आहेत. पण सरकारच्या मर्यादा आणि न्यायालयीन बंधने लक्षात घेतली तर ही परिस्थिती “फसवणूक” नसून “अंमलबजावणीतील असमर्थता” दिसते.
तथापि, लोकशाहीत सरकारची जबाबदारी केवळ कायदेशीर अडचणी दाखवण्यात नाही, तर लोकांना विश्वास देण्यात आहे. जरांगे यांचे आंदोलन समाजाच्या भावनांचा आवाज आहे. त्या आवाजाशी खेळणे म्हणजे लोकशाहीवर गदा आणणे. म्हणूनच अंतिम निष्कर्ष असा – सरकारने जरांगेंना जाणीवपूर्वक का होईना, पण फसवले आहे, कारण लोकांच्या आशा–अपेक्षांशी,भावनांशी खेळ हे केवळ राजकारणापुरते मर्यादित रहात नाही.
अधिक महत्वपूर्ण माहिती वाचा खालील संकेतस्थळांना भेट देऊन •••••
डॉ. नितीन पवार (D.M.S. – Management)
पत्रकार, संपादक, लेखक, ब्लॉगर व मानव अधिकार कार्यकर्ते.
शिरूर (पुणे) येथील रहिवासी.
सत्य, निष्पक्ष आणि समाजाभिमुख पत्रकारितेद्वारे ग्रामीण भागाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कार्यरत.
📧 np197512@gmail.com | 🌐 www.shirurnews.com
