📰 शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन – आमदार माऊली आबा कटके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश!

शिरुर,दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५ |प्रतिनिधी |

” शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन  आमदार माऊली आबा कटके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे.वाचा सविस्तरपणे त्याचे फायदे….”

🔍 प्रस्तावना: शिरूरच्या इतिहासातील सुवर्ण दिवस

४ नोव्हेंबर २०२५ — शिरूर तालुका आणि हवेली विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांसाठी हा दिवस कायम स्मरणात राहील असा ठरला आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन करण्यास अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा निर्णय फक्त प्रशासकीय आदेश नाही, तर शिरूरकरांच्या न्यायप्राप्तीच्या दीर्घ प्रतीक्षेला मिळालेले उत्तर आहे.

या निर्णयामागे असलेल्या प्रमुख व्यक्तिमत्त्वाचे नाव म्हणजे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, ज्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शासन दरबारी ही मागणी ऐकली गेली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शिरूर घोडनदी जिल्हा न्यायालय हे वास्तवात उतरणार आहे, ज्यामुळे हजारो नागरिकांना न्याय दारात मिळणार आहे.

⚖️ शिरूर घोडनदी जिल्हा न्यायालयाची गरज का होती?

शिरूर तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तृत असून हवेली, पारगाव, बेलवाडी, रांजणगाव, घोडनदी आणि अनेक ग्रामीण भागांचा समावेश होतो. सध्या न्यायालयीन कामकाजासाठी नागरिकांना पुणे शहरातील न्यायालयात जावे लागते.
त्या प्रवासात केवळ वेळ आणि पैसा नाही, तर न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया देखील विलंबित होते. ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना न्यायासाठी कोर्टात वारंवार हजेरी लावणे शक्य होत नव्हते.

या सर्व समस्यांचा अभ्यास करून आमदार कटके यांनी विधी व न्याय विभागाकडे मागणी केली की –

“शिरूर घोडनदी येथे स्वतंत्र जिल्हा न्यायालय स्थापन केल्यास ग्रामीण भागातील जनतेला न्याय दारातच मिळू शकेल.”

🏛️ मंत्रिमंडळाचा निर्णय: न्याय लोकांच्या दारी

राज्य मंत्रिमंडळाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत या न्यायालय स्थापनेचा प्रस्ताव मंजूर केला.
या प्रस्तावानुसार:

• जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (District & Additional Sessions Court)
• दिवाणी न्यायालय (Senior Division)
• शासकीय अभियोक्ता कार्यालय (Public Prosecutor Office)

या तिन्ही घटकांची स्थापना शिरूर घोडनदी येथे करण्यात येणार आहे.
यासाठी शासनाने पदनिर्मिती, कर्मचारी नेमणूक व इमारत बांधणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
(अधिक माहितीसाठी: https://law.maharashtra.gov.in)

📊 माहिती-आरेख (Infographic): न्यायालय स्थापनेची प्रमुख कारणे

👨‍⚖️ आमदार माऊली आबा कटके यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

गेल्या सहा महिन्यांपासून आमदार कटके यांनी या विषयावर मंत्रालयीन स्तरावर मोठी हालचाल केली.
त्यांनी विधी व न्याय विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि उपमुख्यमंत्री (गृहमंत्री) यांच्या पातळीवर सातत्याने बैठक घेतल्या, दस्तऐवज सादर केले आणि मतदारसंघाच्या समस्यांची मांडणी केली.

“जनतेला न्याय मिळावा हा माझा ध्यास आहे. शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा न्यायालय उभारले जाणे हे या ध्यासाचे फळ आहे,”
असे आमदार कटके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

📈 प्रयत्नांचा कालक्रम:

• एप्रिल 2025: विधी विभागाकडे मागणीपत्र सादर
• जुलै 2025: मुख्यमंत्री कार्यालयात सादरीकरण
• सप्टेंबर 2025: कॅबिनेट सब-कमिटीने मंजुरी
• नोव्हेंबर 2025: राज्य मंत्रिमंडळात अंतिम निर्णय ✅

🏗️ प्रशासनिक बाजू – पुढील पावले

न्यायालयासाठी आवश्यक जागा घोडनदी परिसरात शासकीय जमिनीवर निश्चित करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे आणि न्याय विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयाने लवकरच बांधकाम प्रक्रिया सुरू होईल.
या न्यायालयात e-Filing, e-Courts, आणि डिजिटल सुनावणीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान बसविण्याची योजना आहे.
(अधिक वाचा: https://districts.ecourts.gov.in/pune)

👥 नागरिकांचा प्रतिसाद आणि आनंद

शिरूर, हवेली, पारगाव, बेलवाडी, घोडनदी आणि आसपासच्या गावांतील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
स्थानिक वकील संघटना, ग्रामपंचायती आणि सामाजिक संस्थांनी आमदार कटके यांचा सत्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“आता न्याय पुण्यात नव्हे, आपल्या दारी मिळणार — हे स्वप्न साकार झालं,”
असे स्थानिक वकिल संघटनेचे अध्यक्ष म्हणाले.

💼 न्यायालय स्थापनेमुळे होणारे लाभ

• नागरिकांना न्यायप्रवेश सुलभ
• वेळ, पैसा आणि श्रमांची बचत
• स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती
• विधी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप संधी
• प्रशासनाचे उत्तरदायित्व वाढेल

📊 आकडेवारी:

शिरूर परिसरात दरवर्षी सरासरी 12,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे दाखल होतात.
स्थानिक न्यायालय सुरू झाल्यास त्यातील किमान 70% प्रकरणे शिरूर येथेच निकाली निघू शकतील.

🌐 शासन आणि जनतेमधील पूल – “सत्यशोधक ब्लॉग’ ”चे निरीक्षण

सत्यशोधक न्यूजच्या निरीक्षणानुसार, शिरूरसारख्या ग्रामीण भागात न्यायालय स्थापन होणे हे “न्याय लोकांच्या दारी” या तत्त्वाचा उत्कृष्ट प्रत्यय आहे.या निर्णयामुळे ग्रामीण न्यायव्यवस्था बळकट होईल, तसेच शासन आणि नागरिकांमधील संवाद अधिक मजबूत होईल.स्थानिक माध्यमे आणि ब्लॉग्स जसे www.satyashodhak.blog हे विषय समाजासमोर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

🧭 निष्कर्ष

शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा न्यायालय स्थापन होणे हा शिरूरच्या विकास प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे.
हा निर्णय केवळ न्यायालयाचा उभारणी प्रकल्प नाही, तर तो जनतेच्या आत्मविश्वासाचा विजय आहे.
आमदार माऊली आबा कटके यांच्या अथक प्रयत्नांनी “न्याय लोकांच्या दारी” हे वाक्य वास्तवात उतरले आहे.
हा निर्णय शिरूर व हवेलीकरांच्या भविष्यासाठी सुवर्ण अक्षरांनी कोरला जाईल.

🔖 अधिक माहितीसाठी Links:

• https://districts.ecourts.gov.in/pune
• https://law.maharashtra.gov.in
• https://www.maharashtra.gov.in
• https://www.satyashodhak.blog

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

Q1. शिरूर घोडनदी जिल्हा न्यायालय नेमके कुठे उभारले जाणार आहे?
A. घोडनदी परिसरातील शासकीय भूखंडावर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि न्याय विभाग संयुक्तपणे ठिकाण निश्चित करतील.

Q2. हे न्यायालय केव्हा कार्यान्वित होईल?
A. मंजुरीनंतर पुढील सहा महिन्यांत बांधकाम व कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

Q3. न्यायालय स्थापनेमुळे कोणते लाभ मिळतील?
A. स्थानिक पातळीवर न्याय मिळणे, प्रवासाचा खर्च व वेळ कमी होणे आणि रोजगार निर्मिती.

Q4. या निर्णयामागे कोणाचा प्रमुख वाटा आहे?
A. आमदार माऊली आबा कटके यांनी विधी व न्याय विभागाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला.

Q5. या न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र कोणत्या गावांपर्यंत असेल?
A. शिरूर, हवेली, बेलवाडी, पारगाव, घोडनदी आणि परिसरातील ग्रामीण भाग.

📊 शेवटचा Infograph:

📍 शिरूर घोडनदी जिल्हा न्यायालयाचे ५ मुख्य फायदे:
✅ न्याय लोकांच्या दारी  
✅ वेळ आणि पैशाची बचत  
✅ रोजगार निर्मिती  
✅ प्रशासन अधिक जबाबदार  
✅ ग्रामीण न्यायव्यवस्था बळकट

About The Author

Dr.Nitin Pawar

Dr. Nitin Pawar is a journalist, social analyst and editor at Satyashodhak Blog. He writes on democracy, social justice, rural Maharashtra and political analysis with reformist perspective.

See author's posts