Contents
- 1 🗳️ शिरूर नगरपरिषदेच्या मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे नागरिकांमध्ये संताप — हजारो मतदार इतर प्रभागात हलवले गेले!
- 1.1 शिरुर नगरपालिकेच्या मतदार याद्यांमधे घोळ ?
- 1.2 🧾 आरक्षणानंतरचा गोंधळ: ८ तारखेला प्रारूप, दुसऱ्या दिवशी मतदार याद्या
- 1.3 🧩 उदाहरणच पुरेसे: २९०० मतदारांचा प्रभाग आता फक्त १८००!
- 1.4 ⚖️ काही प्रभाग रिकामे, काही ओसंडून वाहणारे!
- 1.5 🗂️ प्रशासनाचे आवाहन — १३ ऑक्टोबरपर्यंत दुरुस्ती अर्ज भरा
- 1.6 🕰️ “लोकसभा व विधानसभा निवडणुका बिनचूक, मग इथे गोंधळ कसा?”
- 1.7 🏛️ सर्वपक्षीय मिटींग गुपचूप — पत्रकारांनाही माहिती नाही!
- 1.8 🧓 “निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घ्या” — पण सल्ला दुर्लक्षित!
- 1.9 ⚖️ प्रभाग रचना व आरक्षणावर प्रलंबित न्यायालयीन लढा
- 1.10 🧠 “युद्धपातळीवर काम” — पण अनुभव काय सांगतो?
- 1.11 🙏 नागरिकांसाठी आवाहन
- 1.12 🔍 ‘सत्यशोधक’ प्रश्न
🗳️ शिरूर नगरपरिषदेच्या मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे नागरिकांमध्ये संताप — हजारो मतदार इतर प्रभागात हलवले गेले!
शिरुर नगरपालिकेच्या मतदार याद्यांमधे घोळ ?
✍️ रिपोर्ट — ‘सत्यशोधक’ न्यूज, शिरूर
📅 दिनांक : ११ ऑक्टोबर २०२५
शिरूर (प्रतिनिधी) :
शिरूर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक काही दिवसांवर आली असताना, मतदार याद्यांमधील प्रचंड गोंधळामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये संताप उसळला आहे. नगराध्यक्ष पदासह विविध प्रभागांसाठी आरक्षण जाहीर होताच दुसऱ्याच दिवशी मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या; मात्र याद्यांमध्ये हजारो मतदारांची नावे चुकीच्या प्रभागांमध्ये दाखल झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
🧾 आरक्षणानंतरचा गोंधळ: ८ तारखेला प्रारूप, दुसऱ्या दिवशी मतदार याद्या
८ ऑक्टोबर रोजी प्रभागांतील आरक्षण जाहीर झाले आणि दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ९ ऑक्टोबरला मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. परंतु या याद्यांत मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे इतर प्रभागात गेल्याचे स्पष्ट झाले. शहरातील जवळपास प्रत्येक प्रभागात मतदार याद्यांचा हा गोंधळ दिसून आला असून काही प्रभागात तर हजारोंच्या संख्येने नावे स्थलांतरित झाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या अंदाजानुसार, सुमारे ८,००० पेक्षा जास्त मतदारांचे नावे चुकीच्या प्रभागात गेली असण्याची शक्यता आहे. हा आकडा नेमका किती आहे हे प्रशासनाकडून अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, मात्र नागरिक व पक्ष पदाधिकारी यामागे गंभीर त्रुटी असल्याचे सांगत आहेत.
🧩 उदाहरणच पुरेसे: २९०० मतदारांचा प्रभाग आता फक्त १८००!
प्रभाग क्रमांक १२ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रभाग प्रारूपानुसार या प्रभागात सुमारे २९०० मतदार होते, मात्र मतदार याद्यांनुसार केवळ १८०० मतेच शिल्लक राहिली आहेत. म्हणजे जवळपास ११०० मतदारांची नावे इतर प्रभागात स्थलांतरित झाली आहेत. हे मतदार कोणत्या प्रभागात गेले हे शोधायचे असेल, तर शहरातील सर्वच याद्या पाहाव्या लागतात, जे एका सामान्य नागरिकासाठी जवळपास अशक्य काम आहे.
⚖️ काही प्रभाग रिकामे, काही ओसंडून वाहणारे!
नगरपरिषदेच्या प्रारूप प्रसिद्धीमध्ये काही प्रभाग ३००० ते ३५०० मतदारांचे होते, परंतु आता काही ठिकाणी मतदारसंख्या १२०० ते १४०० इतकी घटली आहे, तर काही प्रभागांमध्ये ४००० ते ४५०० मतदार झाले आहेत. या प्रभागांचे स्वरूप पाहता नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे की ही निवडणूक “द्वि-सदस्यीय प्रभाग” प्रणालीने होणार आहे की “वार्डनिहाय”?
या विसंगतीमुळे अनेक नागरिकांना मतदानाच्या दिवशी अडचणी निर्माण होऊ शकतात आणि काही मतदार आपला मतदानाचा अधिकार गमावू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
🗂️ प्रशासनाचे आवाहन — १३ ऑक्टोबरपर्यंत दुरुस्ती अर्ज भरा
या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद प्रशासनाने आवाहन केले आहे की, ज्या मतदारांची नावे चुकीच्या प्रभागात गेली आहेत किंवा नावे गायब आहेत, त्यांनी १३ ऑक्टोबरपर्यंत दुरुस्तीचा अर्ज भरावा.
यासाठी राहत असलेल्या ठिकाणाचा पुरावा, आधारकार्ड, मतदार नोंदणी कार्ड, वीज बिल किंवा मिळकत उतारा जोडणे आवश्यक आहे. अर्ज संबंधित विभागीय कार्यालयात जमा करावयाचा आहे.
मात्र नागरिकांचे म्हणणे आहे की, इतक्या मोठ्या गोंधळात फक्त काही दिवसांत सर्व दुरुस्त्या करणे अशक्य आहे. अनेक वयोवृद्ध व कामगार वर्गातील मतदारांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ मिळणे कठीण होईल.
🕰️ “लोकसभा व विधानसभा निवडणुका बिनचूक, मग इथे गोंधळ कसा?”
काही महिन्यांपूर्वीच लोकशाहीतील सर्वात मोठ्या — लोकसभा आणि विधानसभेच्या — निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पडल्या. त्या वेळी कोणत्याही मतदारयादीत अशा त्रुटी आढळल्या नाहीत. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चुका कशा काय झाल्या? असा गंभीर प्रश्न नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, “हरकती आल्यावर आम्ही सर्व तपासून २८ ऑक्टोबरपर्यंत दुरुस्ती करू.” परंतु नागरिकांना या आश्वासनावर विश्वास बसत नाही. “कमी कालावधीत एवढे मोठे दुरुस्ती काम बिनचूक कसे करणार?” असा थेट प्रश्न शहरभर विचारला जात आहे.
🏛️ सर्वपक्षीय मिटींग गुपचूप — पत्रकारांनाही माहिती नाही!
या प्रकरणावर कालच सर्व पक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली, मात्र ही बैठक फक्त निवडक कार्यकर्त्यांपुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली. शहरातील पत्रकारांना या बैठकीची माहिती देण्यात आली नाही, हे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
शहरातील राजकीय सूत्रांच्या मते, या गोंधळामागे काही राजकीय हस्तक्षेप अथवा षड्यंत्र असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी हे नुकतेच नियुक्त झाले असून, त्यांच्या कारकिर्दीत ही पहिलीच निवडणूक आहे.
🧓 “निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घ्या” — पण सल्ला दुर्लक्षित!
स्थानिक नागरिक संघटना आणि काही अनुभवी नगरसेवकांनी प्रशासनाला पूर्वीच सुचवले होते की, मतदार यादी व प्रभाग रचना तयार करताना शहरातील अनुभवी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी. मात्र हा सल्ला मुख्याधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केल्याचा आरोप काही कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
शिवाय, प्रभाग प्रारूप तयार करताना सत्ताधारी गटातील काही लोक तासनतास नगरपरिषद कार्यालयात उपस्थित असायचे, अशीही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे प्रभाग प्रारूपात काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे संकेत नागरिक देत आहेत.
⚖️ प्रभाग रचना व आरक्षणावर प्रलंबित न्यायालयीन लढा
प्रभाग प्रारूप व आरक्षणाबाबत आलेल्या हरकतींपैकी अनेक हरकती अमान्य करण्यात आल्या असून, त्याविरोधात मा. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. तरीही नगरपरिषदेकडून निवडणुकीच्या तयारीला वेग देण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, या पार्श्वभूमीवर कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेताना अधिक पारदर्शकता आणि जनसंपर्क आवश्यक होता, मात्र तसे न झाल्याने नागरिकांचा विश्वास ढासळत आहे.
🧠 “युद्धपातळीवर काम” — पण अनुभव काय सांगतो?
प्रशासनाने आता युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम करणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु नागरिकांचा अनुभव सांगतो की, “शासन व प्रशासनाची कामगिरी कागदावर वेगवान, प्रत्यक्षात मात्र ढिसाळ” असते. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःच्या मतदार नोंदी तपासाव्यात, अशी हाक समाजातील अनेक संघटनांकडून देण्यात आली आहे.
🙏 नागरिकांसाठी आवाहन
शहरातील सर्व मतदार बंधू-भगिनींना आपल्या प्रभागातील मतदार यादी तपासून आपले नाव आहे का नाही हे त्वरित पडताळून पाहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
कारण मतदान हा केवळ अधिकार नाही, तर लोकशाहीचा पाया आहे. जर मतदार यादीतून नावेच गायब झाली, तर लोकशाहीचा हा पाया हादरू शकतो.
मतदानाच्या दिवशी वनवन फिरावे लागू नये, म्हणूनच प्रत्येक मतदाराने १३ ऑक्टोबरपूर्वी आपली नोंद तपासावी आणि आवश्यक दुरुस्ती करावी.
🔍 ‘सत्यशोधक’ प्रश्न
1. मतदार याद्यांतील मोठा गोंधळ प्रशासनाची निष्काळजीपणा की राजकीय हेतू?
2. ८००० पेक्षा जास्त नावे दुसऱ्या प्रभागात गेली — या त्रुटीचे जबाबदार कोण?
3. नागरिकांच्या दुरुस्ती अर्जांची पडताळणी व निकाली प्रक्रिया किती पारदर्शक असेल?
4. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीवर या गोंधळाचा काय परिणाम होणार?
Read more>>>>
🌐https://ceoelection.maharashtra.gov.in – मतदार यादी तपासणीसाठी
https://eci.gov.in – भारत निवडणूक आयोगाची अधिकृत वेबसाईट
https://pune.gov.in – पुणे जिल्हा प्रशासन
https://www.satyashodhak.blog – स्थानिक सत्यशोधक वार्तांकन
Read more from, ‘सत्यशोधक ‘>>>>
शिरुर नगरपरिषद निवडणूक 2025 – संपूर्ण मार्गदर्शक
मी शिरुर नगरपरिषद बोलतेय – नागरिकांसाठी थेट संवाद
About The Author
**gl pro**
gl pro is a natural dietary supplement designed to promote balanced blood sugar levels and curb sugar cravings.