Contents
शिरूर तालुक्यातील वृद्ध दांपत्य आजारी; शिक्रापुर पोलिसांकडून अद्याप कारवाई नाही, न्यायासाठी आर्त हाक!
वृद्ध दांपत्याची फसवणुक (?) प्रकरण.
शिरूर ,दिनांक २४ऑगस्ट २०२५| प्रतिनिधी |
शिरूर तालुक्यातील न्हावरे येथील ८२ वर्षीय दत्तात्रय खेडकर व गंगुबाई खेडकर या वृद्ध दांपत्याने मुलाविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार केली आहे. मात्र शिक्रापुर पोलिसांनी अद्याप तपास सुरू केलेला नसल्याने हे दांपत्य आजारी पडले असून न्यायासाठी आर्त मागणी करत आहे.
न्हावरे ,तालुका-शिरूर, जिल्हा-पुणे येथील ८२ वर्षीय दत्तु उर्फ दत्तात्रय खेडकर व त्यांची पत्नी गंगुबाई ,वय – ७८ वर्षे यांनी आपल्या मुलावर केलेल्या गंभीर फसवणुकीच्या तक्रारीला अद्याप न्याय मिळालेला नाही. उलट या सततच्या धावपळीमुळे , मानसिक तणावामुळे हे वृद्ध दांपत्य आजारी पडले आहे. तरीदेखील शिक्रापुर पोलिसांनी अपेक्षित कारवाई केलेली नसल्याने परिसरात संतापाचे वातावरण आहे.वृद्ध दांपत्याने, ‘सत्यशोधक टिम’ला ही माहिती दिली आहे.
‘फसवणुकीचे प्रकरण’ नेमके काय?—
खेडकर दांपत्याने आपली स्वकष्टार्जित शेतमालमत्ता कोणत्याही प्रकारे मुलांमध्ये वाटलेली नव्हती. गट क्रमांक १०२९/२, क्षेत्र २.४२ आर पैकी ०.४२ आर इतकी जमीन होती. त्यावर असलेला बंगला हा त्यांच्या नावावरच आहे. मात्र त्यांचा मुलगा महादेव खेडकर,वय- ४७, राहणार- शिक्रापुर-जातेगाव रोड याने ही मालमत्ता जोरजबरदस्तीने व फसवणूक करून आपल्या नावे करून घेतल्याचा गंभीर आरोप अर्जदार वृद्ध दांपत्याने केला आहे.
याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व शिक्रापुर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले की, मुलाने केवळ जमीन काढून घेतली नाही तर आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ न करता त्यांना मानसिक छळ देण्यास सुरुवात केली आहे.
आजची स्थिती : आजारी दांपत्य, निष्क्रिय पोलिस—
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर गावकऱ्यांमध्ये सुरुवातीला मोठी चर्चा झाली. मात्र आजवर पोलिसांकडून एकाही प्रकारची ठोस कारवाई झालेली नाही.तक्रार दाखल झाल्याला काही महिने झाले आहेपासाची प्राथमिक चौकशीसुद्धा पोलिसांनी पुढे नेलेली नाही.ना साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले, ना दस्तऐवज तपासले.दरम्यान, सततची धावपळ, मानसिक तणाव, कार्यालयीन फेऱ्या , घरगुती असुरक्षिततेमुळे हे वृद्ध दांपत्य आजारी पडले आहे. आरोग्य बिघडल्यामुळे त्यांच्या हालअपेष्टा आणखी वाढल्या आहेत.
दांपत्याचा आर्त सवाल—
“आम्ही आयुष्यभर कष्ट करून ही जमीन कमावली. आज मुलानेच फसवणूक करून आमचा हक्क हिरावून घेतला. आम्हाला आता ना न्याय मिळतो आहे ना मुलाकडून आधार. पोलिसही काही करत नाहीत. मग आम्ही कोणाकडे जावे?” — असे दत्तात्रय खेडकर यांनी ‘सत्यशोधक’ शी बोलताना सांगितले.
सौ.गंगुबाई खेडकर म्हणाल्या, “सततच्या कोर्ट-कचेरी आणि पोलिस स्टेशनच्या फेऱ्यांमुळे आम्ही थकून गेलो आहोत. आता शरीरही साथ देत नाही. तरीदेखील न्याय मिळेपर्यंत लढा सोडणार नाही.”
कायद्याची तरतूद पण प्रशासनाची उदासीनता—
भारतातील ‘माता-पिता व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007’ हा कायदा अशा वृद्धांना संरक्षण देतो. या कायद्यांतर्गत मुलांनी आई-वडिलांची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. जर ते न केल्यास पालकांना न्यायालयीन, शासकीय यंत्रणेकडे तक्रार करण्याचा अधिकारही आहे. तसेच मालमत्ता जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून घेतल्यास पालकांना पुन्हा ती परत मिळवता येते.
परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी अपेक्षित कारवाई केली नाही. कायद्याची अंमलबजावणी टाळल्याने वृद्ध दांपत्याला न्यायासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
गावकऱ्यांचा प्रतिसाद—
गावातील अनेक नागरिकांनी खेडकर दांपत्याला पाठिंबा दिला आहे. “आज जर आपण यांच्यासाठी आवाज उठवला नाही, तर उद्या आपल्या घरीसुद्धा अशी वेळ येऊ शकते. वृद्धांचा सन्मान राखणे आपले कर्तव्य आहे,” असे एका स्थानिक ग्रामस्थाने सांगितले.
विलंबाचे परिणाम—
1. आरोग्यावर परिणाम: आधीच वयोमानामुळे त्रस्त असलेल्या दांपत्याच्या आजारपणात भर पडली आहे.
2. आर्थिक तोटा: शेताची देखभाल न होऊ शकल्याने उत्पन्न घटले आहे.
3. मानसिक त्रास: सततची कोर्टकचेरी व पोलिसांचे दार ठोठावणे यामुळे मानसिक थकवा वाढत आहे.
न्यायप्राप्तीचे पर्याय—
• जिल्हा जेष्ठ नागरिक ट्रायब्युनल: जलद निर्णयासाठी तक्रार दाखल करता येते.
• मानवाधिकार आयोग: वृद्धांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार.
• न्यायालयीन प्रक्रिया: मालकी हक्कासाठी दावा दाखल.
• राज्य वृद्ध कल्याण मंडळ: शासकीय मदतीसाठी पुढाकार.
निष्कर्ष—
शिक्रापुर पोलिसांची निष्क्रियता आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे वृद्ध दांपत्याला न्याय मिळण्यात अडथळे येत आहेत. त्यांच्या आजारपणामुळे ही लढाई आणखी कठीण झाली आहे. समाजातील प्रत्येकाने हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यायला हवे आणि प्रशासनानेही तातडीने कारवाई करून या वृद्ध दांपत्याला न्याय द्यायला हवा.
अधिक माहितीसाठी भेट द्या खालील संकेतस्थळांना••••
1. माता-पिता व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 (IndiaCode)http://माता-पिता व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 (IndiaCode)
2. Elderline – National Helpline for Senior Citizens (14567)
3. National Human Rights Commission of India – Senior Citizens Rights
4. National Legal Services Authority (NALSA) – Senior Citizens
सत्यशोधक च्या आणखीन बातम्या वाचा खालील लिंकवर क्लिक करुन •••
Hindutwa And Modern India : हिंदुत्व आणि आधुनिक भारत – नव्या पिढीचा दृष्टिकोन !
About The Author
