Slum Development :शिरुर शहरातील झोपडपट्ट्या हटवून त्याच लोकांसाठी चांगली घरे कशी आकारास येऊ शकतात?

Slum Development in Shirur

लेखक: डॉ. नितीन पवार, संपादक, सत्यशोधक न्यूज | दिनांक: २१ जून २०२५

Slum Development:शिरुर शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकासाचे योजनाबद्ध विश्लेषण – ‘त्याच जागी त्याच लोकांसाठी उत्तम घरे’ हे संकल्पनेवर आधारित सर्वसमावेशक दृष्टिकोन.

शिरुरसारख्या विकसित होत असलेल्या शहरात झोपडपट्ट्या ही एक सवयीची बाब झाली आहे. नागरीकरणाच्या वेगाने वाढणाऱ्या या शहरात हजारो नागरिक आजही अत्यंत अस्वच्छ आणि असुरक्षित झोपड्यांमध्ये राहत आहेत. पण प्रश्न असा आहे की – या झोपडपट्ट्या हटवून, त्याच ठिकाणी त्याच लोकांसाठी शाश्वत, सुरक्षित व आधुनिक घरे उभारणे शक्य आहे का?

होय! याचा सकारात्मक आणि सर्वसमावेशक उत्तर आपल्याला “समावेशी शहर विकास” या दृष्टिकोनातून मिळू शकतो.

✅ Why should slum redevelopment be inclusive and on-site?•√•••

1. जुने सोडून नवीन शोधा – पण माणसे विसरू नका

झोपडपट्ट्या ही समस्या नाही, ती परिस्थिती आहे. गरीब, श्रमिक वर्गाने स्वतःच्या कष्टाने या शहराला उभं केलं आहे. त्यामुळे त्यांचं पुनर्वसन ‘त्याच जागी’ होणं हे त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक हितासाठी महत्त्वाचं आहे.

2. “घरे हटवा नाही, झोपड्या रूपांतरित करा!”

अनेक शहरांमध्ये ‘झोपडी हटवा’ ऐवजी ‘घरे द्या’ हा दृष्टिकोन स्वीकारला जातोय. यामध्ये Public-Private Partnership (PPP) चा वापर करून, सरकार व खाजगी कंपन्या मिळून जागेवरच पुनर्विकास करतात.

3. स्वत:च्या हक्काचं घर – गरिबांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं •••••

‘Pradhan Mantri Awas Yojana’, ‘MHADA’, ‘BSUP (Basic Services for Urban Poor)’ यांसारख्या योजनांद्वारे अत्यल्प दरात घरे उपलब्ध करून देता येऊ शकतात.

🏘️ शिरुरसाठी काय करता येईल?

१. जमिनीचा सर्वेक्षण आणि मालकी स्पष्टता

झोपडपट्टीतील नागरिकांची संख्या, तेथे किती वर्षे राहत आहेत, यांचा आधी डेटा तयार करणे गरजेचे आहे.

२. स्थानिक लोकांचा सहभाग

‘जनसहभागातून घरे’ ही संकल्पना आत्मसात करून, झोपडपट्टीधारकांच्या मतानुसार, गरजा समजून घेऊन आराखडा तयार करावा.

३. मल्टी-स्टोरी बांधकाम हाच पर्याय

जागेअभावी झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर G+3 किंवा G+4 इमारती बांधल्या जाऊ शकतात. उर्वरित जागा सार्वजनिक वापरासाठी (बालोद्यान, अंगणवाडी, दवाखाना) राखता येते.

४. सुविधायुक्त जीवनशैलीसाठी पायाभूत सुविधा

👉शुद्ध पाणीपुरवठा

👉स्वच्छतागृहे

👉वीज व कचरा व्यवस्थापन

👉सुरक्षितता आणि आग प्रतिबंध

५. घरकुल हक्क सर्टिफिकेट आणि EMI-free स्कीम

घर मिळाल्यानंतर पुनः कुणी विकून परत झोपडपट्टीमध्ये जाऊ नये यासाठी ‘Transfer Restriction’ व EMI-free schemes अत्यंत महत्त्वाच्या.

👥 ‘झोपडपट्टी हटवा’ हे फक्त राजकारण न राहता ‘समाजकारण’ व्हावं

शिरुर शहराचा चेहरा फक्त झोपडपट्ट्यांमुळे कुरूप होत नाही, तर त्या नागरिकांना दुर्लक्षित ठेवल्यामुळेही होत आहे. जर त्याच ठिकाणी त्यांच्यासाठी मानवी सन्मान जपणारी घरे उभारण्यात आली, तर शिरुर खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक शहर बनेल.

📌 काही यशस्वी उदाहरणे:

✅धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (मुंबई)

✅अहमदाबादचा ‘स्लम नेटवर्क प्रोजेक्ट’

✅इंदौरचा PPP मॉडेल अंतर्गत Smart Housing

📣 निष्कर्ष:

शिरुरमधील झोपडपट्ट्या ही केवळ घरट्यांची जमावट नसून, ती हजारो आयुष्यं जगण्याचा ध्यास आहे. या लोकांसाठी जागेवरच उत्तम घरे उभारणे म्हणजे केवळ घर नव्हे, तर मानवी सन्मानाची पुनर्बांधणी होय.

शासन, समाज आणि स्वयंसेवी संस्था जर एकत्र आले, तर ही कल्पना प्रत्यक्षात आणणे अशक्य नाही. कारण, शिरुरसारख्या प्रगतीशील शहरात झोपडपट्ट्यांऐवजी ‘नवजीवन नगरी’ आकारास येण्याची खरी वेळ आता आली आहे.

अधिक माहितीसाठी भेट द्या खालील संकेतस्थळांना ••••

🌐

Pradhan Mantri Awas Yojana – Govt Site

MHADA – Maharashtra Housing

NIUA – National Institute of Urban Affairs

Affordable Housing in Partnership (AHP)

📢 सत्यशोधक न्युज च्या आणखीन बातम्या व लेख वाचा पुढील लिंकवर क्लिक करून •••

Pradhanmantri Aawas Yojana: प्रधानमन्त्री आवास योजनेत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख निश्चित – जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया!

About The Author

Dr.Nitin Pawar

डॉ. नितीन पवार (D.M.S. – Management)
पत्रकार, संपादक, लेखक, ब्लॉगर व मानव अधिकार कार्यकर्ते.
शिरूर (पुणे) येथील रहिवासी.
सत्य, निष्पक्ष आणि समाजाभिमुख पत्रकारितेद्वारे ग्रामीण भागाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कार्यरत.
📧 np197512@gmail.com | 🌐 www.shirurnews.com

See author's posts