🗳️ शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: उद्योगपतींना यंदा इंटरेस्ट नाही? हा एक ‘विनोद’ म्हणावा की आणखी काही?

✍️ लेख: डॉ. नितीन पवार | सत्यशोधक ब्लॉग

🔹 प्रस्तावना:

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 चे वारे वाहू लागले आहेत. राजकीय पक्षांनी आपापली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे, कार्यकर्त्यांमध्ये हालचाल सुरू झाली आहे, पण एक गोष्ट मात्र वेगळी जाणवते — यंदा उद्योगपती शांत आहेत! मागील निवडणुकांमध्ये या उद्योगपतीने पैसा, प्रभाव, आणि प्रचारात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला होता, आता त्यांची यंदा ‘गूढ तटस्तता ’ अनेक प्रश्न निर्माण करते.

🔹 उद्योगपतींचा सहभाग — मागील निवडणुका विरुद्ध यंदाची परिस्थिती

शिरुर शहरातील साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था, बांधकाम व्यवसाय, आणि कृषीउद्योग या सर्वच क्षेत्रांवर प्रभाव  असलेले हे उद्योगपती मागील निवडणुकांमध्ये सक्रिय होते. उमेदवारांना आर्थिक मदत, वाहनव्यवस्था, जाहिराती, पोस्टर्स, आणि सोशल मीडियावर प्रचार अशा सर्वच आघाड्यांवर त्यांनी ‘भूमिका(?) बजावली होती.
परंतु, 2025 मध्ये मात्र हे सगळं थंडावलेलं दिसतं.किमाण दाखवले तरी जात आहे.त्याच्यामागे कारणही अर्थात असणार ! सत्तेची लालसा का कधी,कुणाची संपलीय ! आणि खरं असेल तर त्या बिचार्रया ,’ बहुजनवादी’ पक्षांकडे तरी सत्ता ट्रांस्पर करावी.इतिहासात नोंद होईल! असो ! भारतात व्हाल्टेअर अजूनही जन्माला आलेला नाही !

उद्योगपतींनी या वेळी राजकीय दूरत्व स्वीकारले आहे, व  “राजकारणात गुंतलो तर व्यवसाय बुडतो” असा अनुभव घेतला आहे म्हणे !

🔹 ‘इंटरेस्ट नाही’ का? की काहीतरी ‘वेगळं’ शिजतंय?

काही स्थानिक विश्लेषकांचं मत आहे की ही केवळ निरुत्सुकता नाही, तर राजकीय पटलावर बदललेले समीकरणे आहेत.

• माहिती अशीही आहे की त्यांना राज्यातल्या भाजप सरकारची भिती वाटते?
• ‘अदृश्य शक्ती’ (?) चा वापर झाला तर करोड़ों रुपये आणि प्रतिष्ठाही जाईल !
• उद्योगपती सध्या सत्तेत नसलेल्या विरोधकांच्या छावणीबरोबर दीर्घकाळ राहिलेले आहेत.
• भाजव वाल्यांचा कोप (?) झाला तर?
• असेही समजले की शहरातील पारंपरिक विरोधी आघाडीचे लोक लढुन लढुन थकले भांडवलशाहीसमोर !आणि त्यांच्याबरोबरच सालेलोटे केले.त्यामुळे विरोधकच राहिला नाही.
• आज जेमतेम 9 तारीख आहे.अजुन उमेदवारी अर्ज दाखल करायला देखील सुरुवात झाली नाही.

यामुळे “इंटरेस्ट नाही” ही केवळ एक बाह्य लक्षणं आहेत — आत राजकारणाचं गणित बदलतंय!

🔹 ३. तरुण उद्योजकांचे नवे प्रयोग

उद्योगपती मागे सरकले असले तरी, त्यांचे भाट सोशल मीडिया, जनसेवा आणि सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे “सॉफ्ट पॉवर” निर्माण करत आहेत.ते थेट उमेदवार नसले तरी, जनमत घडवण्याच्या नव्या पद्धती वापरत आहेत — जसे की:

• ऑनलाइन सर्वेक्षण
• इंस्टाग्राम/फेसबुकवर जनसंवाद
• YouTube वर स्थानिक प्रश्नांवरील पोस्ट

हे नव्या पिढीचे “डिजिटल उद्योगपती” निवडणूक मैदानात वेगळा प्रभाव पाडू शकतात.डिजिटल प्रभाव पाडु शकतात.राज्यातल्या सरकारशी compromise करणार नाहीत कशावरुन?शिरुर नगरपरिषदेत भाजपची स्थिती कायम दयनीय राहिली आहे.राज्य स्तरावर भाजपने आता शिरुर व तत्सम नगरपालिका फत्ते करण्याचे त्यांच्या खास ,’तंत्राने’ तर आधीच केले असेल तर?

🔹 जनतेचा प्रश्न — “जेव्हा उद्योगपती थांबतात, तेव्हा विकास थांबतो का?”

स्थानिक नागरिकांचा एक मतप्रवाह असा आहे की उद्योगपतींचा राजकीय सहभाग नसल्याने विकासप्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो.
नगरपालिकेतील जलपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा यासाठी निधी आणि CSR सहयोग उद्योगक्षेत्राकडून मिळत होता.
जर हा सहयोग कमी झाला, तर शहराच्या विकासगतीला मंदी येऊ शकते, अशी भीती काही सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

🔹 काहींचं मत — “शहरात ‘व्यवसाय’ राहिला नाही, म्हणून रसही नाही”

उद्योजकपती सांगतात की त्यांचे “व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे हेच सध्या राजकारणापेक्षा महत्त्वाचं” असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.यामुळेच निवडणुकीच्या मैदानात त्यांचा सहभाग कमी झाला आहे.पण हे पटणारे नाही.तशी देहबोली दिसते.एकंदरीत सत्तेचा ,’रिमोट कंट्रोल ‘ उद्योगपती सोडण्याची शक्यता नाही.तर ‘वर'(?) भाजपशी ‘जुळवुन’ घेतील!

🔹यंदा उद्योगपती नसल्याने सत्ता समीकरणावर परिणाम?

उद्योगपती नेहमीच आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रभावी असतात. त्यांचा पाठिंबा उमेदवारांच्या प्रचारशक्ती आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करतो.फंडिंगचा भाग असतो. तोच महत्वाचा ठरतो. यंदा त्यांचा हात मागे राहिला तर,

• स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते आणि जनसंघटनांचा दबदबा वाढला आहे.(वाढवला जाईल)
• “पैसा नाही पण प्रतिष्ठा आहे” अशा उमेदवारांना संधी मिळते आहे.असेही होणार नाही.
• राजकीय निवडणुकीचं चित्र अधिक ‘ग्राउंड लेव्हल’वर आले आहे.

🔹 ७. ‘विनोद’ की ‘रणनीती’?

काहीजण या स्थितीला “विनोद” म्हणतात — “ज्यांनी नगरपालिकेच्या निवडणुकीला ‘कॉर्पोरेट’ स्वरूप दिलं होतं, ते आज गप्प का बसले?” तर काहींचं म्हणणं आहे की हे “रणनीतिक मौन” आहे — योग्य वेळ आली की हेच उद्योगपती “शेवटच्या टप्प्यात” आपली भूमिका निभावतील.
म्हणजेच, सध्या चाललेली शांतता ही निवडणुकीपूर्वीच्या वादळाची चाहूल असू शकते.

🔹 निष्कर्ष:

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 केवळ पक्ष आणि उमेदवारांपुरती मर्यादित राहणार नाही; ती सामाजिक, आर्थिक, आणि औद्योगिक प्रभावांच्या ताणतणावाची निवडणूक ठरणार आहे.
उद्योगपतींनी पाठी घेतली की आघाडी — हे पुढचे काही आठवडेच ठरवतील.
पण सध्या तरी प्रश्न तसाच आहे —
👉 “ही उद्योगपतींची निरुत्सुकता एक विनोद आहे की राजकारणातील नवी रणनीती?”

📎 अधिक माहितीसाठी  Free Links:

• https://www.pmc.gov.in — स्थानिक नगरप्रशासन माहिती
• https://www.mpcb.gov.in — महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
• https://maharashtra.gov.in — महाराष्ट्र शासन अधिकृत संकेतस्थळ

 Read more >>>>>> 

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 : रोज नवे नवे चेहरे समोर !

शिरूर शहर विकास आराखडा 2025 : अज्ञात बुद्धिजीवी लेखकाचे १३ दूरदर्शी प्रस्ताव

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025 : उपजिल्हा रुग्णालय का होत नाही?

About The Author

Dr.Nitin Pawar

Dr. Nitin Pawar is a journalist, social analyst and editor at Satyashodhak Blog. He writes on democracy, social justice, rural Maharashtra and political analysis with reformist perspective.

See author's posts