RTE प्रवेशासाठी 1 किमी अंतराची अट रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात पालक व आम आदमी पार्टीचे आंदोलन
Contents
- 1 RTE Admission Rule Protest Maharashtra: 1 किमी मर्यादेविरोधात पालकांचे आंदोलन, नियम तातडीने रद्द करण्याची मागणी
- 1.1 पुण्यात RTE नियमाविरोधात पालकांचे आंदोलन
- 1.1.1 📌 RTE प्रवेश प्रक्रियेवर नवीन नियमाचा परिणाम
- 1.1.2 ⚖️ RTE कायद्यातील मूळ तरतूद काय आहे? आणि RTE Admission Rule Protest Maharashtra!
- 1.1.3 📊 अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली
- 1.1.4 🏫 खाजगी शाळांमधील जागा रिक्त राहण्याची शक्यता
- 1.1.5 🌾 ग्रामीण भागातील पालकांवर मोठा परिणाम
- 1.1.6 🗣️ आम आदमी पार्टीची सरकारवर टीका
- 1.1.7 💰 केंद्र सरकारचा निधी असूनही अडचणी
- 1.1.8 👥 आंदोलनात सहभागी झालेले कार्यकर्ते
- 1.1.9 📌 निष्कर्ष
- 1.1.10 About The Author
- 1.1 पुण्यात RTE नियमाविरोधात पालकांचे आंदोलन
RTE Admission Rule Protest Maharashtra: 1 किमी मर्यादेविरोधात पालकांचे आंदोलन, नियम तातडीने रद्द करण्याची मागणी
पुण्यात RTE नियमाविरोधात पालकांचे आंदोलन
पुणे | प्रतिनिधी |
RTE Admission Rule Protest Maharashtra संदर्भात पुण्यात पालकांनी आंदोलन केले.
RTE Admission Rule Protest Maharashtra मधे मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) गरीब व वंचित घटकातील मुलांना खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. मात्र यावर्षी शासनाने केलेल्या १ किलोमीटर अंतराच्या नवीन अटीमुळे अनेक पालकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून या निर्णयाच्या विरोधात पालकांनी पुण्यात आंदोलन केले.
आम आदमी पार्टी आणि आप पालक युनियनच्या नेतृत्वाखाली पालकांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करत हा नियम तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदन देण्यात आले.
📌 RTE प्रवेश प्रक्रियेवर नवीन नियमाचा परिणाम
महाराष्ट्रात सध्या RTE अंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू असून 10 मार्च 2026 ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे. यावर्षी मात्र शासनाने केलेल्या नवीन नियमामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून फक्त 1 किलोमीटर अंतरातील शाळांमध्येच प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे.
या अटीमुळे अनेक पालकांना शाळांचा पर्याय उपलब्ध होत नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
पालकांचे म्हणणे आहे की हा नियम RTE कायद्याच्या मूळ तरतुदींना विरोध करणारा आहे.
⚖️ RTE कायद्यातील मूळ तरतूद काय आहे? आणि RTE Admission Rule Protest Maharashtra!
RTE कायद्याच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत प्रवेश देणे अपेक्षित असते.
2013 च्या नियमानुसार:
- 1 किमी अंतरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य
- त्यानंतर 3 किमी अंतरातील विद्यार्थ्यांना उर्वरित जागांवर प्रवेश
मात्र नव्या शासन आदेशानुसार केवळ 1 किलोमीटर अंतरातील शाळांनाच अर्ज करता येणार असल्यामुळे अनेक मुलांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
📊 अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली
महाराष्ट्रात 2025-26 शैक्षणिक वर्षात RTE अंतर्गत तब्बल 3,05,151 अर्ज आले होते.
मात्र यावर्षी नव्या नियमांमुळे अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
- 2026 पर्यंत भरलेले अर्ज: 1,28,000
यावरून अनेक पालकांना अर्ज करणे शक्य झाले नसल्याचे दिसून येत आहे.
आंदोलकांनी यावेळी “आता तरी शिक्षण मंत्री जागे होणार का?” असा सवाल उपस्थित केला.
🏫 खाजगी शाळांमधील जागा रिक्त राहण्याची शक्यता
RTE कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात.
मात्र आंदोलकांच्या मते:
- आधीच 20 टक्के जागा रिक्त राहतात
- नवीन 1 किमी नियमामुळे आणखी जागा रिक्त राहू शकतात
यामुळे खाजगी शाळांमधील एकूण 35 टक्के जागा रिक्त राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.म्हणून RTE Admission Rule Protest Maharashtra हा पुणे येथील पालक व आम आदमी पक्ष, पुणे यांनी केला आहे.
आप पालक युनियनने सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे.
🌾 ग्रामीण भागातील पालकांवर मोठा परिणाम
या नियमाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील पालकांना बसत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
काही पालकांच्या घराजवळ एक किलोमीटरच्या परिसरात एकही खाजगी शाळा उपलब्ध नाही.
पालक राहुल तिवारी आणि श्रीकांत भिसे यांनी सांगितले की अर्ज भरताना अनेक पालकांना त्यांच्या परिसरात कोणतीही शाळा दिसत नाही.
🗣️ आम आदमी पार्टीची सरकारवर टीका
आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत सांगितले की:
शहरातील मोठ्या खाजगी शाळा प्रामुख्याने उपनगरात आहेत, तर गरीब वस्त्या मुख्यत्वे शहराच्या मध्यभागात आहेत.
मात्र या भागांमध्ये शाळांची संख्या कमी असल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना RTE प्रवेश मिळणे कठीण होणार आहे.
त्यामुळे हा निर्णय जाणूनबुजून घेतलेला असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
💰 केंद्र सरकारचा निधी असूनही अडचणी
या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे 60 टक्के निधी दिला जातो, असे आंदोलकांनी सांगितले.
मात्र तरीही महाराष्ट्र सरकार योग्य अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
या वेळी आंदोलक सुदर्शन जगदाळे यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की:
केंद्र सरकार निधी देत असताना राज्य सरकार हात आखडता का घेत आहे?
👥 आंदोलनात सहभागी झालेले कार्यकर्ते
या आंदोलनात अनेक पालक आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यामध्ये:
- मुकुंद किर्दत
- सुदर्शन जगदाळे
- सागर झा
- श्रीकांत भिसे
- धनंजय बेनकर
- आमिर तांबोळी
- सतीश यादव
- निखिल खंदारे
- ॲड. प्रदीप माने
- ॲड. गुणाजी मोरे
- सुभाष करांडे
- उमेश दीक्षित
- ॲड. महादेव कापरे
- शंकर थोरात
- राहुल तिवारी
- गणेश खेंगरे
- सचिन गायकवाड
- अरुण केदारी
- संदेश दिवेकर
- आदर्श गायकवाड
आदींचा समावेश होता.
RTE कायद्याची अधिकृत माहिती येथे पहा:
https://education.gov.in/en/right-education�
किंवा
https://rte25admission.maharashtra.gov.in�
📌 निष्कर्ष
RTE प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या 1 किलोमीटर मर्यादेच्या नियमामुळे राज्यभरातील पालकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
आंदोलकांच्या मते हा नियम शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांनाच विरोध करणारा असून तो तातडीने रद्द करणे आवश्यक आहे.
सरकारने लवकर निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा पालक Chemicals दिला आहे.
आणखीन अशाच सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक बातम्या बाचा-
Bajirao Mastanee And Budhvar Peth : बाजीराव, मस्तानी, बुधवार पेठ आणी पुणे रेल्वे स्थानक नामांतर वाद!
