शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: तेच घडले! आजी-माजी आमदारांमधील ‘बाचाबाची’ने झाली सांगता!

दिनांक 5 डिसेंबर 2025|संपादक|

“शिरूर नगरपालिका 2025: पारंपरिक वर्चस्व, पक्षविभाजन, मतदात्यांमध्ये ‘बचाबाची’चा आरोप — तसा आधीच पेक्षा निकाल ठरला आहे? निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह. वाचा संपूर्ण विश्लेषण.”

प्रस्तावना

२०२५ मध्ये Shirur Nagar Parishad (शिरूर नगरपालिका / नगरपरिषद) निवडणुकीचे वातावरण एकदा पुन्हा तापले. शहरात जुन्या – नव्यांमध्ये, राजकीय गटांमध्ये, “आजची सत्ता कुणीकडे या” या प्रश्नावर जोरदार लढत रंगली. मात्र सार्वजनिक चर्चा — आणि आशंका — यावेळी फक्त ‘सत्तेसाठी वाद’ एवढ्यावर थांबली नाही: लढाई दरम्यान “मत विकले जात आहेत?”, “बचाबाची सुरु आहे?”, “खर्च किंवा पैसे वापरून मतांवर प्रभाव?” अशा गंभीर आरोपांनी वातावरण गोंधळले.

निरनिराळ्या वृत्तांनुसार, मतदान दरम्यान आणि नंतरच आजी व माजी आमदारांमधील, तसेच पक्ष-गटांमधील “बाचाबाची — म्हणजे मतांशी संबंधित ऑफर/फायदे, दबाव, रसद/पैसे” यांचा आरोप गाजू लागला आहे. कल यह कहता है की — “तेच घडले!” — म्हणजे काहीही न बदलता, जुन्या पद्धतीनेच राजकीय व्यवहार सुरू होते.

हा लेख त्या आरोप-परिस्थिती, शक्यता, पार्श्वभूमी, परिणाम, आणि विद्यमान निष्कर्ष यांचा विश्लेषण करतो.

पार्श्वभूमी: शिरूर नगरपरिषद निवडणुकीचा राजनीतिक संदर्भ

• शिरूरमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांपासून एक कुटुंब — धारिवाल कुटुंब — नगरपरिषदेचे नेतृत्व सांभाळत होते. या कुटुंबातून आलेल्या नेत्यांनी सलग वर्चस्व राखले.
• मात्र २०२५ च्या या निवडणुकीत, त्या घराण्यापैकी एक — Prakash Dhariwal — यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली.
• त्यामुळे २००७ नंतर एकहाती वर्चस्व असलेल्या आघाडीला जोखिम निर्माण झाला. त्यामुळे शहरात राजकीय समीकरणे बदलली: अनेक पक्ष, नव्याने उदयास आलेले गट, पूर्वीच्या अप्रतिस्पर्धी पक्ष — सर्वांनी मैदानात उतरायचे प्रयत्न केले.
• या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीत “बहुरंगी लढाई” — म्हणजे पारंपरिक पक्षांच्या पलीकडे जात, स्वतंत्र उमेदवार, नवगट, माजी विरोधक व त्यांच्या समर्थकांचा जुळवाजुळव — दिसू लागला.

ही बदलती राजकीय परिस्थिती, पक्ष-गटांचे विभाजन, नवउमेदवारांची संख्या व त्यातला अनिश्चितपणा — या सर्वांचा योग्य लाभ किंवा दबावासाठी राजकीय दल/कर्त्यांकडून किंवा रसद-पैशाच्या ऑफरद्वारे मत विकण्याची शक्यता वाढवत होती.

“तेच घडले! मत विकले?” — आरोपांचा तडाखा

आरोप काय आहेत?

• निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतदान केंद्रात, मतदानानंतर, किंवा मतदारांशी संवाद साधताना काही पक्षकडून — काही उमेदवार किंवा गटांद्वारे — “बचाबाची” केली जात असल्याचे आरोप झाले. म्हणजेच — मतदारांना पैसे किंवा अन्य फायदे देऊन मत मागितले जात असल्याचे.
• काही वृत्तांनुसार, मतदारांमध्ये पैशाच्या हस्तांतरणाचे काम, रसद-सहाय्य, किंवा भविष्यात काही कामे, वचनांची ऑफर देण्यात आल्याची भीती आहे.
• या प्रकारचे आरोप फक्त शिरूरपुरते मर्यादित नाहीत; भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि ग्रामीण/शहर भागात अशा “vote-buying / clientelism” चे पुरावे अनेकदा भेटतात.

संदर्भ / इतिहास

• राजकीय इतिहास पाहिला तर, “वोट-बिक्री” किंवा “कॅश फॉर व्होट्स” (Cash-for-Votes) हे प्रकार नवीन नाहीत. भारतात अनेक वेळा असे घोटाळे समोर आले आहेत.
• शैक्षणिक अभ्यासांमध्ये असे म्हटले जाते की जेथे स्थानिक लोकांमध्ये आर्थिक कमकुवत गोष्टी, बेरोजगारी, गरिबी अशा समस्या असतात — तिथे clientelism (मतदारांना लाभ / फायदा देणे) अत्यंत प्रभावी पद्धत ठरते.

शिरूरमध्ये का चर्चा?

शिरूरमध्ये पारंपरिक वर्चस्वात बदल, पक्ष-गटांचे विभाजन, अनेक उमेदवारांचा अचानक उदय — या सर्वांनी मतदानाच्या प्रक्रियेला अनिश्चितता, दबाव, व आकर्षक ऑफर यांचा तडा वाढला. अशा परिस्थितीत अनेकांनी असा अंदाज वर्तवला की — काही पक्ष किंवा गट मतदारांमध्ये पैसे/रसद/सुविधा देऊन मत मिळविण्याचा प्रयत्न केले गेले.

तथापि, सध्या कोणत्याही अधिकृत अहवालात किंवा चौकशीत “मत विकल्याचे” ठोस पुरावे किंवा दोषी आढळल्याचा सार्वजनिक उल्लेख नाही. तरीही, निवडणूक दरम्यान व मतदानानंतर झालेल्या दादागिरी, आरोप-प्रत्यारोप यामुळे “बचाबाची”चे वातावरण तयार झाले आहे.

“दोन नंबर च्या पैशाच्या वापर” — अर्थ, आशंका, अभिप्राय

“दोन नंबर चा पैसा” हा सामान्य लोकांच्या बोलचालीतील शब्द आहे — म्हणजे अनधिकृत, काळ्या किंवा चोरीच्या पैशाचा. अशा पैशाचा वापर मत विकण्यासाठी, पैसे देण्यासाठी, किंवा मतदान प्रभावित करण्यासाठी होतो, अशी लोकांमध्ये चर्चा आहे.

शक्यता:

• जर मतदानासाठी ऑफर दिली जात असेल — जसे की रोख रक्कम, पार्टी, किंवा कोणत्याही प्रकारची सुविधा — आणि ती ऑफर “काळ्या पैशा”तून केली जात असेल, तर त्या पैशांना “दोन नंबर” म्हटले जात.
• अशा पैशांच्या देयकांना कायदेशीर नोंदी न ठेवणे, बँकिंग ट्रान्झॅक्शन टाळणे, किंवा व्यवहार “हात बदलून” करणे — हे या प्रकारला गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न असतो.
• मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी किंवा दबाव आणण्यासाठी अशा काळ्या पैशांचा वापर होण्याची शक्यता असते — विशेषतः जेव्हा मतदात्यांचा सामाजिक–आर्थिक स्तर कमी असेल.

कारणे / मागणी:

• निवडणुकीतील खर्च, प्रचार, रसद, वाहन, भेटवस्तू, कार्यकर्ते भाड्याने घेणे — या सगळ्यांसाठी आर्थिक मागणी वाढते.
• पक्ष / गट / उमेदवार यांना त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लागते; बॅंक ट्रान्झॅक्शनमुळे ओळख होऊ शकते; त्यामुळे काळा पैसा किंवा “दोन नंबर पैसा” वापरणे सोयीचे ठरते.
• मतदान प्रभावित करण्यासाठी अधिक कठोर/गुप्त पद्धती आवश्यक असल्यास, अशा पैशांचा वापर लोकप्रिय ठरतो.

शास्त्रीय/अभ्यासात्मक दृष्टीकोन:

• अभ्यास सांगतो की, जेथे लोकांमध्ये आर्थिक असुरक्षितता आहे, रोजी–रोटीचे प्रश्न आहेत, तेथे clientelism (मतदारांना फायदा देणे) अधिक प्रभावी ठरतो.
• अशा पद्धतींचा वापर सार्वत्रिक परिणामांचा नाही, पण स्थानिक पातळीवर — जिथे मतदारांची संख्या, आर्थिक स्तर, जागरूकता या गोष्टी बदलत्या असतात — तेथे हे खूप प्रभावी असतात.

यामुळे शिरूरसारख्या नगरपरिषद निवडणुकीत “दोन नंबर पैसा – बचाबाची” याची शक्यता कमी नाही, अशी मत आहेत.

“आतून रसद आली” — बाह्य नसून स्थानिक स्वरूपाचा दबाव?

“बचाबाची”(?) म्हणजे फक्त पैसे नसतात — काहीवेळा स्थानिक रसद, सुविधा, रोजमर्रा उपयोगी वस्तू, भोजन, वाहतूक, मदत — अशाही ऑफर्सचा समावेश असतो.

काय आहे “रसद”चा अर्थ?

• खाद्य-पदार्थ, कुटुंबाला मदत, रोजच्या खर्चासाठी थोडी रक्कम.
• कामगार, वाहन, रस्ता, पाणी, मदत — अशा स्वरूपात काही वचन.
• निवडणूक झाल्यानंतर काम, विकास, वचनांची सोय — असा विश्वास देणे.

शिरूरमध्ये शक्यता:

• नगरपरिषद निवडणुकीत, स्थानिक विकास प्रश्न, पाणी-वाहू, रस्ते, सेवाभविष्यासंबंधित अपेक्षा असतात. ज्यांनी मत मागावे, त्या गटांनी अशा वचनांचा उपयोग करून मत मागण्याची शक्यता वाढते.
• यावेळी, “बचाबाची” म्हणजे फक्त रोख देणे नाही; भविष्यातील विकास-कामे, सुविधा, मदत — अशा ऑफर्सचा युग्म करणे ही लढाईची रणनीती असते.
• अशा प्रकारच्या ऑफर्समुळे मतदारांमध्ये विश्वास आणि अपेक्षा निर्माण होतात — तसेच दबाव देखील.

का हे घ्यावे महत्त्वाचे समजले जात आहे?

• कारण, अनेक मतदार आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आहेत; रोजच्या कामासाठी, कुटुंबासाठी मदत हवी असते. अशा वेळी, पैसा जरी थोडा असला तरी — भविष्यातील वचन, सुविधा अथवा मदतीचे आकर्षक वचन असे मोठ्या प्रभावाचे काम दुय्यम ठरू शकते.
• त्यामुळे, पैसे (काळे/पांढरे), रसद, सुविधा — हे साऱ्याच रूपांमध्ये “मतदारांना प्रभावित” करण्याचे साधन बनतात.

“बहुरंगी लढती” — पक्ष, गट, उमेदवार, रणनीती : सगळंच मिश्रण

शिरूर २०२५ निवडणुकीत, पारंपरिक पक्ष-गट सीमित नव्हते. अनेक नवीन घटना, गट, रणनीती, उमेदवार सामने, आणि “मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी” वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑफर्स — हे सर्व एकत्र आले.

मुख्य बदल:

• पारंपरिक आघाडी (धारिवाल कुटुंब) निवडणुकीतून माघार — त्यामुळे विपरीत गट व नवगटांनी संधी घेतली.
• तीनही महायुती पक्षांनी (कदाचित वेगवेगळ्या गटांतून) स्वतंत्र उमेदवार मैदानात उतरले.
• नवीन गट, स्वतंत्र उमेदवार, पूर्वीच्या विरोधकांचा जुळवा, आणि स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव — या सगळ्यांनी “बहुरंगी” म्हणजे — साधा पक्षीय लढाई नव्हे; मिश्र स्पर्धा झाली.

परिणाम:

• मतदारांमध्ये confusion वाढला — “कोणावर विश्वास करावा?”, “कोण काम करेल?”, “कोण फक्त वचन देतोय?” असा प्रश्न.
• पारंपरिक व नव — सर्वांनी “वाचा, वचन, वादा” या तिकडीचा वापर केला.
• मतांमध्ये, निधी-रसद-प्रभाव, पक्ष-गट-नेत्यांमधली आरोग्यधास, वचन-बेचैनता — यांचा संगम झाला.

“पण पूर्ण संभ्रम” — मतदार, पक्ष आणि निवडणूक आयोग — सगळ्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह

या सर्व हलचालींमुळे, मतदानाच्या दिवशी आणि आधीच काही प्रश्न उपस्थित झाले:

• अनेक उमेदवारांनी अर्ज केले, पण कोणालाही निश्चित पक्षाची अधिकृत मुहर लवकर नाही — याने मतदारांना पक्ष–चिन्हास्तव मतदानाचा मार्गदर्शक हरवला.
• “स्वतंत्र” उमेदवार किंवा “नवगट” — यांची माहिती, भोवतालचे नेते, अभिप्राय — हे सर्व अवघड झाले. मतदारांचा विश्वास, ओळख, जुन्या अनुभव — हे सर्व ढवळले गेले.
• मतदारांमध्ये मत देने किंवा न देने, कोणावर मतदान करावे, हे ठरविणे कठीण झाले. अनेकांनी मतदानात संकोच व्यक्त केला.

यामुळे, हे निवडणूक केवळ पक्षीय लढाई नव्हे; मतदारांचा मन: स्थिती, सार्वजनिक विश्वास, पारदर्शकतेवरील ताण या सर्वांचा संगम झाला — आणि परिणामी “संपूर्ण संभ्रम”च दिसला.

पण निकाल मात्र निश्चित? — मतमोजणी, निकाल आणि परिणाम

• मतमोजणीचे काम पुढे डकलले,अखेरीस!
• म्हणजेच, मतदान व मतमोजणी — यांचा तांत्रिक अंत झाला; निकाल जाहीर होणार. पण तरीही “मत विकले गेले की नाही”, “बनवाबनवी झाली की नाही” याचा प्रश्न कायम आहे — कारण याबाबत अधिकृत चौकशी, निरीक्षण किंवा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.
• तरी निवडणूक यंत्रणेला — मतदान, मतमोजणी, निकाल — हे पावलं तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण कराव्या लागल्या; त्यामुळे निकाल निश्चित (?) झाले; राजकीय बदल, सत्ता हस्तांतरण, किंवा स्थानिक सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

याचा अर्थ असा की — “तांत्रिक दृष्ट्या” निवडणूक सफाईत दिसली; पण “नैतिक / सामाजिक दृष्ट्या” — प्रश्न अजूनही राहिले आहेत.

मतदाना दरम्यान आजी-माजी आमदारांमध्ये बचाबाची — आरोप व प्रतिक्रिया

• निवडणुकीदरम्यान आणि मतदानानंतर, काही वृत्तांमध्ये असे म्हटले गेले की — आजी आणि माजी आमदार — दोघांमधे किंवा त्यांच्या समर्थकांमधील — “बचाबाची ” झाली.
• उदाहरणार्थ, मतदान केंद्रात मतदान संपल्यानंतरही काही लोकांनी प्रवेश केला, आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप माजी आमदार Ashok Pawar यांनी केला.
• या प्रकारच्या आरोपांनी मतदारांमध्ये, स्थानिक नागरिकांमध्ये व पत्रकार वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली. “नियंत्रण? पारदर्शकता? निष्पक्षता?” — हे प्रश्न वाढले.
• दुसरीकडे, आरोप केलेल्या बाजूने पलटवार केला; हे काही लोक मतदार दबावातून किंवा “पराभवाची भीती”मुळे करत आहेत — असा दावा. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली.

निष्कर्ष — शिरूर 2025 निवडणुकीचा गंभीर अर्थ

शिरूर नगरपालिका २०२५ या निवडणुकीत — एकेकाळी शहरातील एकच घराणं, एकच गट — जे वर्चस्व राखत होते — त्यात बदल झाला. नवगट, स्वतंत्र उमेदवार, पक्षांमध्ये फूट, विविध गट — हे सर्व एकत्र येऊन “बहुरंगी, अनिश्चित, गुंतागुंतीची” लढाई निर्माण झाली.

परंतु, या गणनेला विरोधाभासी दिलासा आहे: मतदान, मतमोजणी, निकाल यांना तांत्रिक दृष्ट्या यश आले — पण मतदारांचा विश्वास, लोकशाही प्रक्रिया, पारदर्शकता या बाबतीत “तेच होईल ” म्हणून आरोप पुन्हा उभे राहिले.

“मत विकले?” — याचा खरा अर्थ, खोटी भावना, सत्य-अप-सत्य यांचा ढग आजही घनदाट आहे. “बनवाबनवी ”, “दोन नंबर पैसा”, “रसद / ऑफर्स / दबाव”, पार्टी — हे सगळे फक्त आरोप आहेत; पण त्यांची शक्यता नाकारता येत नाही.

जर अशा प्रकारच्या आरोपांसाठी निष्पक्ष तपासणी झाली तर — निवडणूक प्रक्रियेतील फक्त तांत्रिक पक्ष नव्हे; नैतिक पक्ष, लोकशाहीचा आदर्श, मतदारांचा विश्वास — हेही बचावात येऊ शकते. नाहीतर, अशीच निष्पक्षता नसलेली लढाई भविष्यातही शिरूरसारख्या नगरपरिषदांमध्ये चालू रहाण्याची शक्यता आहे.

अधिक माहितीसाठी Sources (English/Marathi):

• How candidates “buy” votes in India — प्राथमिक अभ्यास व clientelism संदर्भ.
• “Bogus votes cast in municipal elections, claims Maha Cong” — कॅश-फॉर-व्होट्स व आक्षेपांची सद्यस्थिती.
• शिरूर निवडणुकीतील अधिकृत वृत्तपत्रे — उमेदवार, पक्ष, मतमोजणीचे अहवाल.

पुढील शक्यता व सूचना

1. स्थानिक नागरिकांनी — मतदानाच्या वेळी आणि नंतर — जर काश-फॉर-व्होट्स, पैसे/रसद ऑफर, दबाव, धमक्या यांचे अनुभव घेतले असल्यास — त्यांनी स्थानिक प्रशासन किंवा मतदान नियंत्रण यंत्रणेकडे तक्रार करावी.
2. भविष्यातील निवडणुका पारदर्शक, सुरक्षित आणि निष्पक्ष व्हाव्यात यासाठी नागरिक-स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समाज, माध्यमे — सर्वांनी जागरूकता वाढवावी.
3. स्थानिक निवडणुकींमध्ये मतदानाचा दर्जा, माहितीची उपलब्धता, पक्ष/उमेदवारांची पारदर्शकता — या सुधारासाठी नियम आणि तपासणी यांचा कठोरपणा आवश्यक आहे.

Read more>>>>

शिरूर नगरपालिका निवडणूक 2025: प्रचारासाठी ‘भाड्याने’ लोक आणण्यास सुरुवात?

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: उद्योगपतींना यंदा इंटरेस्ट नाही? हा एक ‘विनोद’ म्हणावा की आणखी काही?

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला — आचारसंहिता लागू, बिगुल वाजला!

About The Author

Dr.Nitin Pawar

डॉ. नितीन पवार हे सत्यशोधक ब्लॉगचे संस्थापक आणि संपादक आहेत. ते सामाजिक न्याय, शिक्षण, राजकारण आणि चालू घडामोडींवर धाडसी, विश्लेषणात्मक आणि जमिनीच्या पातळीवरील दृष्टीकोनातून लिहितात.

डॉ. राजकीय पवार सामाजिक प्रश्न, शिक्षण आणि राजकारणावर अभ्यासपूर्ण आणि निर्भीड लेखन करतात.

See author's posts