IMG 20251120 21473

📰 शिरूर नगरपालिका निवडणूक 2025: प्रचारासाठी ‘भाड्याने’ लोक आणण्यास सुरुवात?

शिरुर, दिनांक — 20 नोव्हेंबर 2025 | प्रतिनिधी |

” शिरूर नगरपालिका निवडणूक 2025 मध्ये ‘भाड्याने’ लोक आणण्याच्या पद्धतीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. प्रत्येकी 500 रुपये देत असल्याच्या चर्चेमुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन, गरीब व अशिक्षित लोकांचा गैरवापर आणि स्वच्छ निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या बातमीमध्ये संपूर्ण तपशील, परिणाम, आणि तज्ज्ञांचे विश्लेषण वाचा.”

शिरूर नगरपालिका निवडणूक 2025 चे राजकीय तापमान वाढु लागले आहे. याचवेळी शहरात एक गंभीर आणि जुनीच परंतु चिंताजनक पद्धत पुन्हा दिसू लागली आहे — प्रचारासाठी ‘भाड्याने’ लोकांना आणणे!

राजकीय गल्लीपासून ते सार्वजनिक चर्चांपर्यंत, यंदाच्या निवडणुकीतही काही पक्षांकडे/उमेदवारांकडुन प्रत्येकी 500 रुपये देऊन लोकांना सभा, प्रचार आणि शक्तिप्रदर्शनासाठी आज आणल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
यामुळे निवडणुकांच्या शुचिता, आचारसंहिता आणि मतदारांच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.


🟦 ही पद्धत नवी नाही — पण यंदाही सुरु राहणार?

शिरूरमध्ये गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी लोकांना आणण्याची प्रथा सुरुच होती.
परंतु यंदाही ती अधिक प्रमाणात होणार असल्याची चर्चा   नागरिकांमधे होत आहे.

• काही स्थानिक तरुणांना,स्रियांना,मुला मुलींना 300–500 रुपये, चहा-नाश्ता, प्रवासभत्ता देऊन रॅलीमध्ये बसवणे,पदयात्रेत सामिल करणे,घोषणा करायला सांगणे असे काम करुन घेतले जाते.
• प्रचाराआधी व नंतर लगेच सर्वांना ‘रक्कम’ वाटली जात असल्याची चर्चा
• गर्दी दिसावी म्हणून ‘ठराविक टोळ्या’ प्रचारासाठी वापरल्या जात असल्याची तक्रार व्यक्त होत आहे.

ही परिस्थिती केवळ राजकीय नैतिकतेलाच नाही तर लोकशाहीच्या मूल्यांवरसुद्धा घाव घालत असल्याचे स्पष्ट मत.


🟦 झोपडपट्टीतील गरीब आणि अशिक्षित लोकांचा प्रमुख वापर

या पद्धतीत सर्वाधिक वापर केले जातात ते—
👉 झोपडपट्ट्यांतील गरिब, आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आणि अनेकदा अशिक्षित लोक.

काही नागरिकांचे म्हणणे असेही आहे की,

“त्यांना ‘प्रचार’ म्हणजे रोजगाराचा एक दिवस वाटतो ; पण दीर्घकालीन परिणाम गंभीर आहेत.”


🟦 आचारसंहितेचे काटेकोर पालन—आता अत्यावश्यक

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितले आहे की पैसे देऊन लोकांना प्रचारासाठी आणणे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते.

शिरूरमध्ये आता प्रश्न असा आहे—
📌 आचारसंहिता पाळली जात आहे का?
📌 निवडणूक आयोगाची तपासणी कितपत प्रभावी आहे?

निवडणूक निरीक्षकांनी अधिक चोख लक्ष ठेवण्याची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.


🟦 छुप्या देखरेख यंत्रणेची मागणी

आजच्या डिजिटल युगात नागरिकांची मागणी स्पष्ट आहे—
👉 ‘छुपी’ निगराणी प्रणाली (गुप्त कॅमेरे, स्ट्रीट मॉनिटरिंग, स्वतंत्र नागरिक पथके)
👉 सोशल मीडियावर तक्रार नोंदवण्याची सोपी यंत्रणा
👉 तात्काळ कारवाई करणारी स्क्वॉड

हे सर्व माध्यमे पैशाचा वापर, बोगस गर्दी आणि अवैध प्रचार रोखण्यासाठी प्रभावी ठरतील.


🟦 शिरूरकरांना संधी — ही निवडणूक ‘आदर्श’ करण्याची

या निवडणुकीत शिरूरकरांसमोर मोठी संधी आहे—
👉 पैशाच्या आधारे आणलेल्या गर्दीला नकार देणे
👉 मुद्द्यांवर आधारित मतदान करणे
👉 नैतिक आणि स्वच्छ निवडणुकीची परंपरा निर्माण करणे

निवडणूक तज्ञांचे मत—

“शिरूरने ठरवले तर ही निवडणूक महाराष्ट्रातील सर्वात आदर्श निवडणुकींपैकी एक बनू शकते.”


🟦 दीर्घकालीन परिणाम — शहराच्या विकासावर थेट परिणाम

‘भाड्याने लोक’ आणण्याची पद्धत केवळ प्रचारापुरती नसून—
ती खऱ्या लोकशाहीचा आधारच कमकुवत करते.

दीर्घकालीन परिणाम:
• चुकीचे, अकार्यक्षम नेते निवडले जाण्याची शक्यता वाढते
• पैशावर आधारित राजकारण मजबूत होते
• नागरिकांना विकासाऐवजी फक्त तत्काल फायद्यांचे राजकारण मिळते
• शहराचा दीर्घकालीन विकास थांबतो


🌐 विश्वसनीय संदर्भ:

  1. Election Commission of India – Model Code of Conduct
    https://eci.gov.in/mcc
  2. PRS Legislative Research – Political Funding & Ethics
    https://prsindia.org
  3. Association for Democratic Reforms (ADR) – Electoral Practices
    https://adrindia.org
  4. UNDP – Ethical Election Practices
    https://www.undp.org
  5. Free Press Journal – Maharashtra Local Elections Reports
    https://www.freepressjournal.in

Read more >>>>>>

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: उद्योगपतींना यंदा इंटरेस्ट नाही? हा एक ‘विनोद’ म्हणावा की आणखी काही?

शिरूर नगरपरिषद मिशन 2025/26 — तरुण, उच्चशिक्षित आणि परिवर्तनवादी चेहरा: अॅड. स्वप्नीलभैया माळवेंची जोरदार मोर्चेबांधणी! 

शिरुर नगरपालिका निवडणुक 2025: आवाज सामान्यांचा..! अविनाश सुरेश घोगरे यांची प्रामाणिक जनसेवेसाठी उमेदवारी

About The Author