शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: तेच घडले! आजी-माजी आमदारांमधील ‘बाचाबाची’ने झाली सांगता!

दिनांक 5 डिसेंबर 2025|संपादक|

“शिरूर नगरपालिका 2025: पारंपरिक वर्चस्व, पक्षविभाजन, मतदात्यांमध्ये ‘बचाबाची’चा आरोप — तसा आधीच पेक्षा निकाल ठरला आहे? निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह. वाचा संपूर्ण विश्लेषण.”

प्रस्तावना

२०२५ मध्ये Shirur Nagar Parishad (शिरूर नगरपालिका / नगरपरिषद) निवडणुकीचे वातावरण एकदा पुन्हा तापले. शहरात जुन्या – नव्यांमध्ये, राजकीय गटांमध्ये, “आजची सत्ता कुणीकडे या” या प्रश्नावर जोरदार लढत रंगली. मात्र सार्वजनिक चर्चा — आणि आशंका — यावेळी फक्त ‘सत्तेसाठी वाद’ एवढ्यावर थांबली नाही: लढाई दरम्यान “मत विकले जात आहेत?”, “बचाबाची सुरु आहे?”, “खर्च किंवा पैसे वापरून मतांवर प्रभाव?” अशा गंभीर आरोपांनी वातावरण गोंधळले.

निरनिराळ्या वृत्तांनुसार, मतदान दरम्यान आणि नंतरच आजी व माजी आमदारांमधील, तसेच पक्ष-गटांमधील “बाचाबाची — म्हणजे मतांशी संबंधित ऑफर/फायदे, दबाव, रसद/पैसे” यांचा आरोप गाजू लागला आहे. कल यह कहता है की — “तेच घडले!” — म्हणजे काहीही न बदलता, जुन्या पद्धतीनेच राजकीय व्यवहार सुरू होते.

हा लेख त्या आरोप-परिस्थिती, शक्यता, पार्श्वभूमी, परिणाम, आणि विद्यमान निष्कर्ष यांचा विश्लेषण करतो.

पार्श्वभूमी: शिरूर नगरपरिषद निवडणुकीचा राजनीतिक संदर्भ

• शिरूरमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांपासून एक कुटुंब — धारिवाल कुटुंब — नगरपरिषदेचे नेतृत्व सांभाळत होते. या कुटुंबातून आलेल्या नेत्यांनी सलग वर्चस्व राखले.
• मात्र २०२५ च्या या निवडणुकीत, त्या घराण्यापैकी एक — Prakash Dhariwal — यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली.
• त्यामुळे २००७ नंतर एकहाती वर्चस्व असलेल्या आघाडीला जोखिम निर्माण झाला. त्यामुळे शहरात राजकीय समीकरणे बदलली: अनेक पक्ष, नव्याने उदयास आलेले गट, पूर्वीच्या अप्रतिस्पर्धी पक्ष — सर्वांनी मैदानात उतरायचे प्रयत्न केले.
• या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीत “बहुरंगी लढाई” — म्हणजे पारंपरिक पक्षांच्या पलीकडे जात, स्वतंत्र उमेदवार, नवगट, माजी विरोधक व त्यांच्या समर्थकांचा जुळवाजुळव — दिसू लागला.

ही बदलती राजकीय परिस्थिती, पक्ष-गटांचे विभाजन, नवउमेदवारांची संख्या व त्यातला अनिश्चितपणा — या सर्वांचा योग्य लाभ किंवा दबावासाठी राजकीय दल/कर्त्यांकडून किंवा रसद-पैशाच्या ऑफरद्वारे मत विकण्याची शक्यता वाढवत होती.

“तेच घडले! मत विकले?” — आरोपांचा तडाखा

आरोप काय आहेत?

• निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतदान केंद्रात, मतदानानंतर, किंवा मतदारांशी संवाद साधताना काही पक्षकडून — काही उमेदवार किंवा गटांद्वारे — “बचाबाची” केली जात असल्याचे आरोप झाले. म्हणजेच — मतदारांना पैसे किंवा अन्य फायदे देऊन मत मागितले जात असल्याचे.
• काही वृत्तांनुसार, मतदारांमध्ये पैशाच्या हस्तांतरणाचे काम, रसद-सहाय्य, किंवा भविष्यात काही कामे, वचनांची ऑफर देण्यात आल्याची भीती आहे.
• या प्रकारचे आरोप फक्त शिरूरपुरते मर्यादित नाहीत; भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि ग्रामीण/शहर भागात अशा “vote-buying / clientelism” चे पुरावे अनेकदा भेटतात.

संदर्भ / इतिहास

• राजकीय इतिहास पाहिला तर, “वोट-बिक्री” किंवा “कॅश फॉर व्होट्स” (Cash-for-Votes) हे प्रकार नवीन नाहीत. भारतात अनेक वेळा असे घोटाळे समोर आले आहेत.
• शैक्षणिक अभ्यासांमध्ये असे म्हटले जाते की जेथे स्थानिक लोकांमध्ये आर्थिक कमकुवत गोष्टी, बेरोजगारी, गरिबी अशा समस्या असतात — तिथे clientelism (मतदारांना लाभ / फायदा देणे) अत्यंत प्रभावी पद्धत ठरते.

शिरूरमध्ये का चर्चा?

शिरूरमध्ये पारंपरिक वर्चस्वात बदल, पक्ष-गटांचे विभाजन, अनेक उमेदवारांचा अचानक उदय — या सर्वांनी मतदानाच्या प्रक्रियेला अनिश्चितता, दबाव, व आकर्षक ऑफर यांचा तडा वाढला. अशा परिस्थितीत अनेकांनी असा अंदाज वर्तवला की — काही पक्ष किंवा गट मतदारांमध्ये पैसे/रसद/सुविधा देऊन मत मिळविण्याचा प्रयत्न केले गेले.

तथापि, सध्या कोणत्याही अधिकृत अहवालात किंवा चौकशीत “मत विकल्याचे” ठोस पुरावे किंवा दोषी आढळल्याचा सार्वजनिक उल्लेख नाही. तरीही, निवडणूक दरम्यान व मतदानानंतर झालेल्या दादागिरी, आरोप-प्रत्यारोप यामुळे “बचाबाची”चे वातावरण तयार झाले आहे.

“दोन नंबर च्या पैशाच्या वापर” — अर्थ, आशंका, अभिप्राय

“दोन नंबर चा पैसा” हा सामान्य लोकांच्या बोलचालीतील शब्द आहे — म्हणजे अनधिकृत, काळ्या किंवा चोरीच्या पैशाचा. अशा पैशाचा वापर मत विकण्यासाठी, पैसे देण्यासाठी, किंवा मतदान प्रभावित करण्यासाठी होतो, अशी लोकांमध्ये चर्चा आहे.

शक्यता:

• जर मतदानासाठी ऑफर दिली जात असेल — जसे की रोख रक्कम, पार्टी, किंवा कोणत्याही प्रकारची सुविधा — आणि ती ऑफर “काळ्या पैशा”तून केली जात असेल, तर त्या पैशांना “दोन नंबर” म्हटले जात.
• अशा पैशांच्या देयकांना कायदेशीर नोंदी न ठेवणे, बँकिंग ट्रान्झॅक्शन टाळणे, किंवा व्यवहार “हात बदलून” करणे — हे या प्रकारला गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न असतो.
• मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी किंवा दबाव आणण्यासाठी अशा काळ्या पैशांचा वापर होण्याची शक्यता असते — विशेषतः जेव्हा मतदात्यांचा सामाजिक–आर्थिक स्तर कमी असेल.

कारणे / मागणी:

• निवडणुकीतील खर्च, प्रचार, रसद, वाहन, भेटवस्तू, कार्यकर्ते भाड्याने घेणे — या सगळ्यांसाठी आर्थिक मागणी वाढते.
• पक्ष / गट / उमेदवार यांना त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लागते; बॅंक ट्रान्झॅक्शनमुळे ओळख होऊ शकते; त्यामुळे काळा पैसा किंवा “दोन नंबर पैसा” वापरणे सोयीचे ठरते.
• मतदान प्रभावित करण्यासाठी अधिक कठोर/गुप्त पद्धती आवश्यक असल्यास, अशा पैशांचा वापर लोकप्रिय ठरतो.

शास्त्रीय/अभ्यासात्मक दृष्टीकोन:

• अभ्यास सांगतो की, जेथे लोकांमध्ये आर्थिक असुरक्षितता आहे, रोजी–रोटीचे प्रश्न आहेत, तेथे clientelism (मतदारांना फायदा देणे) अधिक प्रभावी ठरतो.
• अशा पद्धतींचा वापर सार्वत्रिक परिणामांचा नाही, पण स्थानिक पातळीवर — जिथे मतदारांची संख्या, आर्थिक स्तर, जागरूकता या गोष्टी बदलत्या असतात — तेथे हे खूप प्रभावी असतात.

यामुळे शिरूरसारख्या नगरपरिषद निवडणुकीत “दोन नंबर पैसा – बचाबाची” याची शक्यता कमी नाही, अशी मत आहेत.

“आतून रसद आली” — बाह्य नसून स्थानिक स्वरूपाचा दबाव?

“बचाबाची”(?) म्हणजे फक्त पैसे नसतात — काहीवेळा स्थानिक रसद, सुविधा, रोजमर्रा उपयोगी वस्तू, भोजन, वाहतूक, मदत — अशाही ऑफर्सचा समावेश असतो.

काय आहे “रसद”चा अर्थ?

• खाद्य-पदार्थ, कुटुंबाला मदत, रोजच्या खर्चासाठी थोडी रक्कम.
• कामगार, वाहन, रस्ता, पाणी, मदत — अशा स्वरूपात काही वचन.
• निवडणूक झाल्यानंतर काम, विकास, वचनांची सोय — असा विश्वास देणे.

शिरूरमध्ये शक्यता:

• नगरपरिषद निवडणुकीत, स्थानिक विकास प्रश्न, पाणी-वाहू, रस्ते, सेवाभविष्यासंबंधित अपेक्षा असतात. ज्यांनी मत मागावे, त्या गटांनी अशा वचनांचा उपयोग करून मत मागण्याची शक्यता वाढते.
• यावेळी, “बचाबाची” म्हणजे फक्त रोख देणे नाही; भविष्यातील विकास-कामे, सुविधा, मदत — अशा ऑफर्सचा युग्म करणे ही लढाईची रणनीती असते.
• अशा प्रकारच्या ऑफर्समुळे मतदारांमध्ये विश्वास आणि अपेक्षा निर्माण होतात — तसेच दबाव देखील.

का हे घ्यावे महत्त्वाचे समजले जात आहे?

• कारण, अनेक मतदार आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आहेत; रोजच्या कामासाठी, कुटुंबासाठी मदत हवी असते. अशा वेळी, पैसा जरी थोडा असला तरी — भविष्यातील वचन, सुविधा अथवा मदतीचे आकर्षक वचन असे मोठ्या प्रभावाचे काम दुय्यम ठरू शकते.
• त्यामुळे, पैसे (काळे/पांढरे), रसद, सुविधा — हे साऱ्याच रूपांमध्ये “मतदारांना प्रभावित” करण्याचे साधन बनतात.

“बहुरंगी लढती” — पक्ष, गट, उमेदवार, रणनीती : सगळंच मिश्रण

शिरूर २०२५ निवडणुकीत, पारंपरिक पक्ष-गट सीमित नव्हते. अनेक नवीन घटना, गट, रणनीती, उमेदवार सामने, आणि “मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी” वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑफर्स — हे सर्व एकत्र आले.

मुख्य बदल:

• पारंपरिक आघाडी (धारिवाल कुटुंब) निवडणुकीतून माघार — त्यामुळे विपरीत गट व नवगटांनी संधी घेतली.
• तीनही महायुती पक्षांनी (कदाचित वेगवेगळ्या गटांतून) स्वतंत्र उमेदवार मैदानात उतरले.
• नवीन गट, स्वतंत्र उमेदवार, पूर्वीच्या विरोधकांचा जुळवा, आणि स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव — या सगळ्यांनी “बहुरंगी” म्हणजे — साधा पक्षीय लढाई नव्हे; मिश्र स्पर्धा झाली.

परिणाम:

• मतदारांमध्ये confusion वाढला — “कोणावर विश्वास करावा?”, “कोण काम करेल?”, “कोण फक्त वचन देतोय?” असा प्रश्न.
• पारंपरिक व नव — सर्वांनी “वाचा, वचन, वादा” या तिकडीचा वापर केला.
• मतांमध्ये, निधी-रसद-प्रभाव, पक्ष-गट-नेत्यांमधली आरोग्यधास, वचन-बेचैनता — यांचा संगम झाला.

“पण पूर्ण संभ्रम” — मतदार, पक्ष आणि निवडणूक आयोग — सगळ्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह

या सर्व हलचालींमुळे, मतदानाच्या दिवशी आणि आधीच काही प्रश्न उपस्थित झाले:

• अनेक उमेदवारांनी अर्ज केले, पण कोणालाही निश्चित पक्षाची अधिकृत मुहर लवकर नाही — याने मतदारांना पक्ष–चिन्हास्तव मतदानाचा मार्गदर्शक हरवला.
• “स्वतंत्र” उमेदवार किंवा “नवगट” — यांची माहिती, भोवतालचे नेते, अभिप्राय — हे सर्व अवघड झाले. मतदारांचा विश्वास, ओळख, जुन्या अनुभव — हे सर्व ढवळले गेले.
• मतदारांमध्ये मत देने किंवा न देने, कोणावर मतदान करावे, हे ठरविणे कठीण झाले. अनेकांनी मतदानात संकोच व्यक्त केला.

यामुळे, हे निवडणूक केवळ पक्षीय लढाई नव्हे; मतदारांचा मन: स्थिती, सार्वजनिक विश्वास, पारदर्शकतेवरील ताण या सर्वांचा संगम झाला — आणि परिणामी “संपूर्ण संभ्रम”च दिसला.

पण निकाल मात्र निश्चित? — मतमोजणी, निकाल आणि परिणाम

• मतमोजणीचे काम पुढे डकलले,अखेरीस!
• म्हणजेच, मतदान व मतमोजणी — यांचा तांत्रिक अंत झाला; निकाल जाहीर होणार. पण तरीही “मत विकले गेले की नाही”, “बनवाबनवी झाली की नाही” याचा प्रश्न कायम आहे — कारण याबाबत अधिकृत चौकशी, निरीक्षण किंवा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.
• तरी निवडणूक यंत्रणेला — मतदान, मतमोजणी, निकाल — हे पावलं तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण कराव्या लागल्या; त्यामुळे निकाल निश्चित (?) झाले; राजकीय बदल, सत्ता हस्तांतरण, किंवा स्थानिक सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

याचा अर्थ असा की — “तांत्रिक दृष्ट्या” निवडणूक सफाईत दिसली; पण “नैतिक / सामाजिक दृष्ट्या” — प्रश्न अजूनही राहिले आहेत.

मतदाना दरम्यान आजी-माजी आमदारांमध्ये बचाबाची — आरोप व प्रतिक्रिया

• निवडणुकीदरम्यान आणि मतदानानंतर, काही वृत्तांमध्ये असे म्हटले गेले की — आजी आणि माजी आमदार — दोघांमधे किंवा त्यांच्या समर्थकांमधील — “बचाबाची ” झाली.
• उदाहरणार्थ, मतदान केंद्रात मतदान संपल्यानंतरही काही लोकांनी प्रवेश केला, आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप माजी आमदार Ashok Pawar यांनी केला.
• या प्रकारच्या आरोपांनी मतदारांमध्ये, स्थानिक नागरिकांमध्ये व पत्रकार वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली. “नियंत्रण? पारदर्शकता? निष्पक्षता?” — हे प्रश्न वाढले.
• दुसरीकडे, आरोप केलेल्या बाजूने पलटवार केला; हे काही लोक मतदार दबावातून किंवा “पराभवाची भीती”मुळे करत आहेत — असा दावा. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली.

निष्कर्ष — शिरूर 2025 निवडणुकीचा गंभीर अर्थ

शिरूर नगरपालिका २०२५ या निवडणुकीत — एकेकाळी शहरातील एकच घराणं, एकच गट — जे वर्चस्व राखत होते — त्यात बदल झाला. नवगट, स्वतंत्र उमेदवार, पक्षांमध्ये फूट, विविध गट — हे सर्व एकत्र येऊन “बहुरंगी, अनिश्चित, गुंतागुंतीची” लढाई निर्माण झाली.

परंतु, या गणनेला विरोधाभासी दिलासा आहे: मतदान, मतमोजणी, निकाल यांना तांत्रिक दृष्ट्या यश आले — पण मतदारांचा विश्वास, लोकशाही प्रक्रिया, पारदर्शकता या बाबतीत “तेच होईल ” म्हणून आरोप पुन्हा उभे राहिले.

“मत विकले?” — याचा खरा अर्थ, खोटी भावना, सत्य-अप-सत्य यांचा ढग आजही घनदाट आहे. “बनवाबनवी ”, “दोन नंबर पैसा”, “रसद / ऑफर्स / दबाव”, पार्टी — हे सगळे फक्त आरोप आहेत; पण त्यांची शक्यता नाकारता येत नाही.

जर अशा प्रकारच्या आरोपांसाठी निष्पक्ष तपासणी झाली तर — निवडणूक प्रक्रियेतील फक्त तांत्रिक पक्ष नव्हे; नैतिक पक्ष, लोकशाहीचा आदर्श, मतदारांचा विश्वास — हेही बचावात येऊ शकते. नाहीतर, अशीच निष्पक्षता नसलेली लढाई भविष्यातही शिरूरसारख्या नगरपरिषदांमध्ये चालू रहाण्याची शक्यता आहे.

अधिक माहितीसाठी Sources (English/Marathi):

• How candidates “buy” votes in India — प्राथमिक अभ्यास व clientelism संदर्भ.
• “Bogus votes cast in municipal elections, claims Maha Cong” — कॅश-फॉर-व्होट्स व आक्षेपांची सद्यस्थिती.
• शिरूर निवडणुकीतील अधिकृत वृत्तपत्रे — उमेदवार, पक्ष, मतमोजणीचे अहवाल.

पुढील शक्यता व सूचना

1. स्थानिक नागरिकांनी — मतदानाच्या वेळी आणि नंतर — जर काश-फॉर-व्होट्स, पैसे/रसद ऑफर, दबाव, धमक्या यांचे अनुभव घेतले असल्यास — त्यांनी स्थानिक प्रशासन किंवा मतदान नियंत्रण यंत्रणेकडे तक्रार करावी.
2. भविष्यातील निवडणुका पारदर्शक, सुरक्षित आणि निष्पक्ष व्हाव्यात यासाठी नागरिक-स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समाज, माध्यमे — सर्वांनी जागरूकता वाढवावी.
3. स्थानिक निवडणुकींमध्ये मतदानाचा दर्जा, माहितीची उपलब्धता, पक्ष/उमेदवारांची पारदर्शकता — या सुधारासाठी नियम आणि तपासणी यांचा कठोरपणा आवश्यक आहे.

Read more>>>>

शिरूर नगरपालिका निवडणूक 2025: प्रचारासाठी ‘भाड्याने’ लोक आणण्यास सुरुवात?

शिरुर नगरपालिका निवडणूक 2025: उद्योगपतींना यंदा इंटरेस्ट नाही? हा एक ‘विनोद’ म्हणावा की आणखी काही?

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला — आचारसंहिता लागू, बिगुल वाजला!

About The Author

Dr.Nitin Pawar

Dr. Nitin Pawar is a journalist, social analyst and editor at Satyashodhak Blog. He writes on democracy, social justice, rural Maharashtra and political analysis with reformist perspective.

See author's posts